सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय योग्य असल्यास मोदी सरकार बरखास्त होऊ शकते. – अ‍ॅड. कृष्णा निमगडे.
अ‍ॅड. कृष्णा निमगडे
जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे
7083901410
भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१, ३७, ३८, ३९ आणि ३०० नुसार, केंद्र सरकार खाजगीकरण करू शकत नाही किंवा खाजगीकरणावर कोणताही कायदा करू शकत नाही.
जर सरकारने राज्यघटनेचे उल्लंघन केले आणि खाजगीकरणासाठी मनमानी कायदे केले तर सरकारला न्यायालयाने जाब विचारला पाहिजे व योग्य न्याय दिला तरच विद्यमान सरकारला दोषी ठरवून शिक्षा करता येईल. खऱ्या अर्थाने राज्यघटनेचे उल्लंघन करणे हा देशद्रोहाचा गुन्हा आहे आणि सदर गुन्ह्यांत जन्मठेपेची तरतूद आहे. न्यायालयाने योग्य निर्णय घेतल्यास सरकार बरखास्त करता येते.
अ‍ॅड. कृष्णा निमगडे म्हणतात आदरणीय मित्रांनो, संविधान सभेमध्ये सविस्तर चर्चा झाली की, देशात खाजगी क्षेत्र निर्माण व्हावे की सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र. यावर मात करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र म्हणजेच सरकारी क्षेत्र तयार केले पाहिजे, हे संविधान सभेने हे मान्य केले आहे.
विधानसभा आणि राज्यघटनेतील कलम ३७, ३८, ३९ केवळ सरकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन देत नाही तर असे कोणतेही धोरण बनवण्यासही मनाई करते. व खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देऊ नये, हे राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले आहे की, कोणतेही सरकार असे धोरण अंमलात आणू शकत नाही जेणेकरून देशाचा बहुतांश पैसा, मालमत्ता, संपत्ती काही निवडक धनदांडगे लोकांच्या हातात जाऊ नये, यासाठी राज्यघटनेत ४२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली ज्याला माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, या प्रकरणाला गोलखनाथ असेही म्हणतात. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की विषमता दूर करण्यासाठी खासगीकरणा ऐवजी सरकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
एवढेच नव्हे, तर इंदिरा साहनीच्या निर्णयातही, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या या कलमांना व्यापक जनहितासाठी पूर्णपणे योग्य मानले आहे. काही उद्योगपतींना याचा लाभ मिळू नये म्हणून घटनेने खाजगीकरणाला मनाई केली आहे, जेथे आज हे सरकार सरकारी क्षेत्र खाजगी हातांना विकत आहे. आणि अशा परिस्थितीत परदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्या बरोबर भारतीय संपत्ती खरेदी करून ते देशाला गुलामही बनवू शकतात.
त्यामुळे घटनेच्या कलम ३०० चे देखील उल्लंघन केले जात आहे आणि हे देखील स्पष्ट झाले आहे की, जागतिक बँकेच्या अनेक अहवालांमध्ये की खाजगीकरण देशात विषमता पसरवते, खाजगी उद्योगांतील नोकरदारांना कामाचा पूर्ण मोबदला मिळणार नाही आणि खाजगी नोकरदाराकडून जास्तीचे काम करून घेतले जाईल आणि खाजगी व सरकारी कर्मचारी यांना पेन्शन आणि आरोग्या सारख्या अनेक मूलभूत सुविधा पासून वंचित राहावे लागेल व पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी आणि वैद्यकीय आरोग्य सुविधा आणि विमा इत्यादी शासकीय क्षेत्रांमध्ये कामाचे ठराविक आठ तास आहेत तर खाजगी क्षेत्रात वेठबिगारी. अर्थात गुलामा प्रमाणे जबरीने श्रम करावे लागतील.
राज्यघटनेने जबरदस्तीने काम करण्यास मनाई केली आहे, तर खाजगीकरणामुळे १९४७ पूर्वी देशात सुरू असलेल्या सक्तीची कामगार व्यवस्था पुन्हा सुरू होईल. जेव्हा संसाधनांचा तुटवडा होता, त्यावेळी सरकारी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सत्तेवर असलेल्या सरकारवर जबाबदारी टाकली आहे. आज देशात सर्वकाही असूनही, सरकारी क्षेत्रे खाजगी हातात विकली जात आहेत, हे सरकार उघडपणे देशाच्या राज्यघटनेचे उल्लंघन करत आहे आणि आम जनतेच्या जीवनाशी खेळत आहे.असे मत त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
