🟥राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय!
( उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या खात्याला झुकतं माप? – तर शेतकऱ्यांसाठी काय? )
🟥सहारा समुहाप्रकरणी १४६० कोटींच्या मालमत्तेवर ईडीची टाच.- लोणावळ्यातील ॲम्बी व्हॅलीतल ७०७ एकर जमिनीवर टाच!.
🟥एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला ४४ टक्के पगार खात्यावर झाला……. 👇👇
मुंबई – प्रतिनिधी.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून प्रामुख्याने गृह, महसूल, नगरविकास, विधी व न्याय विभागांना झुकतं माप मिळालं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास विभागांतर्गत सर्वाधिक तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत. स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यतेपासून ते लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🟣या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री व वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या गृह विभागांतर्गत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास या बैठकीवेळी मंजूरी देण्यात आली आहे.
🔴राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले सात महत्त्वाचे निर्णय
🔺१. विधी व न्याय विभाग
चिखलोली – अंबरनाथ (जिल्हा ठाणे ) येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
🔺२. गृह विभाग.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी.
🔺३. नगरविकास विभाग
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता.
🔺४. नगरविकास विभाग
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूली व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
🔺५. नगरविकास विभाग
नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार.
🔺६. महसूल व वन विभाग
भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ३० (३), ७२ व ८० मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
🔺७. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
🟥सहारा समुहाप्रकरणी १४६० कोटींच्या मालमत्तेवर ईडीची टाच.- लोणावळ्यातील ॲम्बी व्हॅलीतल ७०७ एकर जमिनीवर टाच!
मुंबई – प्रतिनिधी
सहारा समुह प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) लोणवाळ्यातील ॲम्बी व्हॅलीतील ७०७ एकर जमिनीवर टाच आणली. ईडीने पीएमएलए कायदा २००२ अंतर्गत ही कारवाई केली. टाच आणण्यात आलेल्या जमिनीची किंमत १४६० कोटी रुपये आहे. ही जमीन सहारा समुहाशी संबंधित संस्थांकडून वळवलेल्या निधीतून बेनामी खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. कोलकाता ईडीने स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ही कारवाई केली. याबाबत ईडी अधिक तपास करीत आहे.
🛑देशभर गुन्हे
उडिसा, बिहार आणि राजस्थान पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता कलम ४२० (फसवणूक) व १२० (ब) (कट रचणे) अंतर्गत मे. हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड व इतरांविरोधात दाखल केलेल्या तीन गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने तपासाला सुरूवात केली होती. त्यानंतर , सहारा समूहाच्या संस्थांविरोधात देशभरात ५०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. यापैकी ३०० पेक्षा जास्त प्रकरणे पीएमएलए कायद्याअंतर्गत नोंदवली गेली आहेत. गुन्ह्यांमध्ये गुंतवणूकदारांची फसवणूक, जबरदस्तीने पुन्हा गुंतवणूक करण्यास भाग पाडणे आणि मुदतपूर्ती रक्कम न मिळवून देण्याचे आरोप आहेत.
🟥ईडीच्या तपासात गैरव्यवहाराची माहिती
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, सहारा समूहाने मे. हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड व इतर संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक योजना राबविण्यात आली होती. सहारा समूहाने गुंतवणूकदारांना जास्त परताव्याचे आणि दलालांना भरघोस कमिशनचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. गुंतवणूकदारांकडून गोळा करण्यात आलेला निधी कोणत्याही नियमनाशिवाय, त्यांच्या माहितीस किंवा संमतीशिवाय, मनमानीपणे वापरण्यात आला, अशी माहिती ईडीकडून देण्यात आली. संस्थेने मूळ रक्कम परत न करता गुंतवणूकदारांना त्यांची मुदतपूर्ती रक्कम पुन्हा गुंतवण्यास भाग पाडले किंवा त्यासाठी प्रलोभन दिले. एक योजनेतील गुंतवणूक दुसऱ्या योजनेत वळवली गेली. ही फसवणूक लपवण्यासाठी संस्थेने बनावट लेखापुस्तके तयार केली. तेथे पुन्हा गुंतवलेली रक्कम नवीन गुंतवणूक म्हणून दाखवण्यात आली, असे ईडीकडून सांगण्यात आले.
जुन्या गुंतवणूकीतील रकमेची पुन्हा गुंतवणूक
ही गुंतवणूक योजना चालू ठेवण्यासाठी संस्था जुन्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याऐवजी नव्या गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करत होती. जमा केलेल्या पैशांपैकी काही रक्कम बेनामी संपत्ती खरेदीसाठी, वैयक्तिक खर्च करण्यात आली. तपासादरम्यान, सहारा समूहाने काही मालमत्ता विकून त्याबदल्यात रोख स्वरूपात अनधिकृत रक्कम स्वीकारली, त्यामुळे मूळ गुंतवणूकदारांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळू शकला नाही, असेही ईडीला तपासास आढळले. पीएमएलए कायद्याच्या कलम ५० अंतर्गत अनेक गुंतवणूकदार, दलाल, कर्मचारी आणि इतर संबंधित व्यक्तींचे जबाब नोंदवण्यात आले. तसेच, पीएमएलए कायद्याच्या कलम १७ अंतर्गत टाकण्यात आलेल्या छाप्यांमध्ये ईडीने दोन कोटी ९८ लाख रुपये रोकडही जप्त केली होती. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.
🟥एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला ४४ टक्के पगार खात्यावर झाला…….
मुंबई :- प्रतिनिधी.
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली असून त्यांचे थकीत 44 टक्के वेतन खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. या आधी मार्च महिन्याचे केवळ 56 टक्के वेतन देण्यात आले होते. त्यावरून एसटी कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच विरोधकांनीही राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. आता राज्य सरकारकडून उर्वरित वेतन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहे.
🟥या आधी एसटी कर्मचाऱ्यांना केवळ 56 टक्केच वेतन दिल्यानंतर महामंडळ आणि राज्य सरकारला मोठ्या रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यानंतर परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी वित्त विभागाकडे बोट दाखवत नाराजी व्यक्त केली होती. आमच्या फाईल्स या अर्थ खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून अर्थमंत्र्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, त्या परस्पर परत पाठवल्या जातात असं सांगत त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली होती.
🟣एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार दर महिन्याच्या 7 तारखेला होण्यासाठी आपण 5 तारखेलाच अर्थमंत्रालयात ठाण मांडू असंही ते म्हणाले होते. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफची रक्कम इतर कोणत्याही ठिकाणी वापरण्यात येऊ नये यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचंही सरनाईक म्हणाले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या रोषानंतर राज्य सरकारच्या वतीने हालचाली सुरू झाल्या. एसटी कर्मचाऱ्यांचे उर्वरित वेतन हे 15 एप्रिल पर्यंत दिलं जाईल असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आता उर्वरित 44 टक्के वेतन हे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालं आहे.
