राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारला.- कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु.
( एकूण निर्णय – 6- सामान्य प्रशासन विभाग (साविस )
🛑आजरा तालुक्यातील वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा. वन विभागाला शिवसेनेचे निवेदन.
मुंबई:-प्रतिनिधी.
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला.अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
🟥या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरु असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला.या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली. न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
🔺मदत व पुनर्वसन विभाग.
राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करणार
राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.
राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत.
राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.
🔺मदत व पुनर्वसन विभाग.
💥नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
जून ते ऑक्टोबर 2023 या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर मर्यादेऐवजी आता 3 हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने 2 हेक्टर मर्यादेत मिळेल.
🔺वित्त विभाग
चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार
🟥कायद्यात सुधारणा करणार
चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
चिटफंड कायदा, 1982 मधील कलम 70 नुसार चिटस् सहनिबंधक, राज्यकर विभाग यांनी दिलेल्या लवाद निर्णयाविरुध्द दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपीलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्याकरिता व अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी, याकरिता राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येतील. या विधेयकामध्ये चिटफंड कायदा, 1982 यामधील एकूण 2 कलमे (कलम 70 व कलम 71 ) यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येईल. त्यामुळे या सुधारणेमुळे कलम 70 अन्वये अपील सुनावणीचे याबदलामुळे प्रलंबित चिटफंड अपिलांचा निपटारा अधिक गतिमान पद्धतीने होऊन अपिलकर्त्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.
🔺कौशल्य विकास विभाग.
चेंबूरला अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, मुला मुलींसाठी आयटीआय
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चेंबूर येथे अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे आयटीआय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग यांच्या सहकार्याने सुरु करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी मुंबई विभागात शासकीय उच्च स्तर आयटीआय कमी प्रमाणात आहेत. या मुलांना रोजगारक्षम करून उद्योगांना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी हे आयटीआय सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 10 ट्रेड्सच्या (व्यवसाय अभ्यासक्रम) प्रत्येकी 2 तुकड्या याप्रमाणे 20 तुकड्या सुरु करण्यात येतील. यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर अशी 36 पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्धारे 8 पदे अशा 44 पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या 5 कोटी 38 लाख 88 हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
महसूल विभाग..
🛑नांदगावपेठ येथील ‘पीएम मित्रा पार्क’ साठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात संपूर्ण सूट
अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
१७ मार्च रोजी या ठिकाणी ब्राऊन फिल्ड पीएम मित्रा पार्क स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्ककरिता केंद्राकडून २०० कोटी रुपये सहाय्य मिळणार असून या ठिकाणी ४१० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यासाठी १० कोटी भागभांडवल असलेली एसपीव्ही स्थापन करण्यात येत असून ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी १०० टक्के मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात येईल.
आजरा तालुक्यातील वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा. वन विभागाला शिवसेनेचे निवेदन.
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा तालुक्यातील वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा या बाबतचे निवेदन शिवसेनेच्या (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या वतीने नवनाथ कांबळे ( सहायक वनसंरक्षक ) यांना तालुक्यातील वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याचे निवेदन शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुनिल शिंत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली वनविभागाला निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. की गेली अनेक वर्षे आजरा, चंदगड तालुक्यातील हत्ती, गवे व अन्य प्राण्यांचा उपद्रव चालु आहे. यामध्ये गव्यांच्या हल्यात अनेक शेतक-यांना आपला जिव गमवावा लागला तसेच परवा दि.२८/१०/२०२३ रोजी आजरा तालुक्यातील घाटकरवाडी येथे हत्तीच्या हल्यात एका वन कर्मचा-यावा मृत्यू झाला. तरी देखील अजुनही हत्तीचा बंदोबस्त करण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल आपल्या विभागाकडून झालेले नाही. तसेच शेतीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान वन्यप्राणांमुळे होत आहे व त्यात आपल्याकडून मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी आहे. या सर्व बाबींमुळे आजरा, चंदगड तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता आम्ही खालील मागण्या आपल्याकडे मागत आहोत.
१. मृत वन कर्मचा-याला तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी आणि त्या कर्मचा-याला वन शहिद दर्जा लवकरात लवकर मिळावा.
२. शेतक-यांना मिळणा-या नुकसान भरपाईत वाढ होवून बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी.
३. जंगलात शेती असलेल्या शेतक-याला आपला जीव वाचवता यावा यासाठी शेती संरक्षक बंदुक परवाना मिळावा.
४. आजरा किंवा चंदगड तालुक्यात कोठेही हत्ती संगोपन केंद्र करण्याचा जो प्रस्ताव आहे तो तात्काळ मार्गी लावावा.
५. जंगलात शेती असलेल्या शेतक-यांना १०० टक्के अनुदानावर सौरकुंपनाचे वाटप तात्काळ करावे.
जंगलातील अतिप्रमाणात वाढलेल्या ऑस्ट्रेलियन बाबुळ या झाडामुळे जंगली प्राणांचा चारा नष्ट होतो व ते प्राणी जंगल तोडून शेतीमध्ये येतात व पिकांचे नुकसान करतात यासाठी जंगलातील ऑस्ट्रेलियन बाबुळ ही झाडे तोडून त्याठिकाणी रायवळ झाडांची लागण करावी.
वरील सर्व मागण्यांची पूर्तता करून आजरा व चंदगड तालुक्यातील शेतक-यांना व्याय मिळवून देण्यासाठी आपल्या विभागातील वरीष्ठ सचिव पदाधिका-यांना उपस्थित ठेवून पंधरा दिवसात या अधिकारी व शेतक-यांची संयुक्त बैठक आजरा तालुका येथे घेण्यात यावी अन्यथा आपल्या वनखात्यावर शिवसेना तालुक्यातील शेतक-यांना घेवून आंदोलन करणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर सुनिल शिंत्रे शिवसेना जिल्हाप्रमुख, कोल्हापूर
युवराज पोवार तालुका प्रमुख आजरा
संभाजी पाटील उपजिल्हा संघटक
अनिल दळवी तालुका प्रमुख चंदगड
राजेंद्र सावंत तालुका प्रमुख आजरा
लक्ष्मण मनवाडकर तालुका प्रमुख चंदगड आदीच्या सह्या आहेत.
