शिंदे सरकारचा जरांगे पाटलांना नवा प्रस्ताव काय? – 💥बैठकीत काय ठरलं? / पहिल्या टप्प्यातील प्रमाणपत्र वाटप करायला आजपासून सुरुवात.- मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती. / महाविकास आघाडीचे नेते राजभवनावर दाखल.- राज्यपालांची घेतली भेट.- मराठा आरक्षणप्रश्नी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची केली मागणी
मुंबई:- प्रतिनिधी.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सुरू केलं आहे. राज्यभरात आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. दरम्यान, विविध ठिकाणी पडसाद उमटत असतानाच सोमवारी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर मनोज जरांगे यांनी किंवा त्यांच्या शिष्टमंडळाने चर्चेस येण्याचा नवा प्रस्ताव देण्यात आला.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत काय झाले निर्णय?
1) न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल उद्याच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.
2) निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, एम जी गायकवाड आणि संदीप शिंदे यांची सल्लागार समिती नेमण्याचा निर्णय झाला असून, ही समिती मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात तसेच सरकारला मागासवर्ग आयोग आणि शासनाला मार्गदर्शन करेल.
3) सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे राज्य शासनासमोर चांगली संधी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी आपण स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठक तातडीने घेण्यात येऊन त्यामध्ये पुढील न्यायालयीन लढाई लढण्याविषयी निश्चित दिशा ठरविण्यात येईल.
4) सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर न्यायालयीन कार्यवाही सुरु राहील. मात्र तो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे करतील. त्याचप्रमाणे समाजाच्या मागासलेपणाचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले इन्स्टिट्यूट यासारख्या इतर नामांकित संस्थांकरवी नव्याने सर्व्हेक्षण करून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यात येईल.
5) मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात मागील प्रक्रियेतील झालेल्या ज्या त्रृटी नोंदविल्या गेल्या आहेत, त्याचे निराकरण करण्यात येईल.
6) मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे स्कॅन तसेच भाषांतर करून घेण्यात येतील.सर्व जिल्हाधिकारी प्रांताधिकारी व तहसिलदारांना उद्याच व्हिसीद्धारे सूचना देण्यात येऊन कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रांची पडताळणी वेगाने करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
7) मनोज जरांगे पाटील यांनी चर्चेसाठी पुढे यावे, तसेच आंदोलनावेळी शांततेचा मार्ग सोडू नये. या संदर्भामध्ये चर्चेसाठी जरांगे यांचे जे प्रतिनिधी येणार असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून बैठकीचे आयोजन उद्याच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्याचे निर्देश जालना जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आले आहेत.
पहिल्या टप्प्यातील प्रमाणपत्र वाटप करायला आजपासून सुरुवात.- मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती
मुंबई:- प्रतिनिधी.
पहिल्या टप्प्यातील प्रमाणपत्र वाटप सुरुवात करायला आजपासून सुरुवात होणार आहे. शिंदे समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिंदे समितीकडे उपलब्ध असलेल्या डेटा नुसार सरकार तत्काळ प्रमाणपत्र वटपाला सुरुवात करणार आहे.सध्या समितीकडे उपलब्ध असलेल्या पुराव्यानुसार प्रक्रिया पार पडणार आहे. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
उद्या तहशीलदारांची बैठक बोलवून जुन्या नोंदी सापडलेल्यांना तात्काळ प्रमाण पत्र देण्याच्या सूचना केल्या जातील असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेत.यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या संदर्भात तहसीलदारांची उद्या बैठक होईल, उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतील. तहशीलदारांची बैठक बोलवून यामध्ये जुन्या नोंदी सापडलेल्यांना तात्काळ प्रमाण पत्र देण्याच्या सूचना केल्या जातील असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेत.
शिंदे समितीने एक प्रथम अहवाल सादर केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारून पुढची प्रक्रिया आम्ही करणार आहोत. समितीने 1 कोटी 72 लक्ष नोंदी या समितीने तपासल्या आहेत. त्यात 11 हजार 530 नोंदी मिळाल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना दाखले देणार आहोत. याबाबत तहसीलदारांची बैठक घेऊन उद्यापासूनच दाखले द्यायला सुरू करणार आहोत, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
आज मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठक पार पडली. या बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदेंच्या समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला आहे. राज्यभरात मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांच्या नोंदणीबाबत ही समिती आढावा घेत होती. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणावरून राज्यातील राजकारण तापलं आहे. राज्याच्या काही भागात शांततेत आंदोलने सुरू आहेत, तर काही भागातील मराठा समाज आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे.
महाविकास आघाडीचे नेते राजभवनावर दाखल.- राज्यपालांची घेतली भेट.- मराठा आरक्षणप्रश्नी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची केली मागणी
मुंबई:- प्रतिनिधी.
महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली आहे. राज्यपालांनी मराठा आरक्षण आंदोलनात मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, व विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, वर्षा गायकवाड, रवींद्र वायकर, राजेश टोपे, सुनील प्रभू यांच्यासह तीनही पक्षांचे आमदार यावेळी उपस्थित होते.
मराठा समाजात असंतोषाची भावना,उद्रेक होऊ शकतो. नेत्यांना मतदारसंघात फिरणे अवघड आहे. कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे मराठा समाज आत्महत्या करत आहे. राज्यपाल आपण दुवा आहात, आपण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशी बोला. आपण जरांगे पटलांशी बोला, त्यांना आश्वस्त करा. जरांगे पाटील यांची तब्येत प्रचंड खालावलेली आहे. अघटीत घडू नये यासाठी मध्यस्थी करा, प्रश्न सोडवा. सरकार सकारात्मक तोडगा काढणार असेल तर, आम्ही राजकीय जोडे बाजूला ठेऊन सहकार्य करू. हे सरकार एकमेकांवर ढकलत आहे, तिघांनी सामूहिक जबाबदारी घ्या, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
दुष्काळ आणि शेतीचे प्रश्न गंभीर आहे. सरकारचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. सरकारवर कोणाचाही विश्वास नाही, या सरकारमधील लोक खोटे बोलण्यात पटाईत आहे. विशेष अधिवेशनापूर्वी आरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करा, अशी मागणी देखील शिष्टमंडळाने केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय वक्तव्य न करता सध्याच्या स्थितीवर तोडगा काढायला हवा. आरक्षण विषयावर तातडीनं विधीमंडळाचं अधिवेशन बोलवावं, अधिवेशनात निर्णय घ्यावा. जरांगे पाटलांची महाराष्ट्राला गरज त्यांना आम्ही विनंती करतो की त्यांनी उपोषण सोडावं, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
जयंत पाटील म्हणाले कि, सध्या मराठा आरक्षणबाबत जे आंदोलन सुरु आहे. त्याकडे तातडीनं लक्ष देणं गरजेचं आहे. जरांगे पाटलांचे उपोषण, मराठा तरुणांच्या आत्महत्या या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील वातावरण तणावपूर्ण आहे. एक महिन्याचा कालावधी उलटूनही सरकारनं लक्ष दिलेलं नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावा याकरता प्रयत्न करावेत यासाठी राज्यपालांचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही भेटलो. राज्य सरकारनं गरज पडल्यास केंद्र सरकारशी संपर्क साधावा.
