🔴मुंबई पोलिसांनाच मराठीचे वावडे.- एफआयआर लिहिला इंग्रजीत.-हायकोर्टाने मागितला प्रतिज्ञापत्रावर खुलासा. [🛑 कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या बेकायदेशीर भरलेल्या २९ कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कमी करावे.-भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव भगवानराव काटे. [ 🔴 94 कोटी रोख, 8 कोटींचे हिरे, 30 लग्झरी घड्याळं.- इन्कम टॅक्सच्या छाप्यात 1 अब्ज संपत्ती जप्त. ]
मुंबई :-प्रतिनिधी.
महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे. त्यामुळे पोलिसांनी एफआयआर मराठीतूनच लिहिणे अपेक्षित आहे. तरीही वडाळा पोलिसांनी एक एफआयआर चक्क इंग्रजीतून लिहिला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने एफआयआर इंग्रजीतून का लिहिला याचा सविस्तर खुलासा प्रतिज्ञापत्रावर करण्याचे आदेश वडाळा पोलिसांना दिले आहेत.
याचिकाकर्ती साधना ओमप्रकाश यादव यांनी परिमंडळ-4 चे डीसीपी डॉ. प्रवीण मुंढे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. मात्र या तक्रारीचा एफआयआर नोंदवून घेणाऱया पोलिसाने डीसीपी डॉ. प्रवीण मुंढे यांचे नाव काढून टाकण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. त्यांचे नावदेखील एफआयआरमध्ये ठेवले. धक्कादायक म्हणजे ही तक्रार इंग्रजीतून नोंदवून घेण्यात आली. मुळात महाराष्ट्रात एफआयआरची नोंद ही मराठीतूच करून घ्यावी, असे गृह विभागाचे परिपत्रक आहे. तसेच महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे. असे असताना वडाळा पोलिसांनी इंग्रजीतून एफआयआर का नोंदवला, असा सवाल न्यायालयाने केला.
महाराष्ट्र शासनाचे असे कोणते परिपत्रक आहे. असे कोणते आदेश आहेत किंवा नियम आहे, ज्याच्या अंतर्गत वडाळा पोलिसांनी हा एफआयआर इंग्रजीतून लिहिला याचा खुलासा प्रतिज्ञापत्रावर करावा, असे आदेश देत न्या. अजय गडकरी व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी 26 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत तहकूब केली.
[🛑 कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या बेकायदेशीर भरलेल्या २९ कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कमी करावे.-भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव भगवानराव काटे. ( भाजपच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांना दिले निवेदन .)]
कोल्हापूर.- प्रतिनिधी.
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या बेकायदेशीरपणे भरलेल्या २९ कर्मचाऱ्यांना कायम करावे अशी अपील औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळलेले असून सदरच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार या २९ कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावरून कमी करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधक स्तरावरून देण्यात यावेत अशा पद्धतीचे निवेदन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव भगवानराव काटे, जिल्हा सरचिटणीस नाथाजी पाटील , आणि महानगर जिल्हा उपाध्यक्ष आप्पा लाड यांनी आज जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांना दिले.२०२० या साली तत्कालीन संचालक मंडळाने बेकायदेशीरपणे कोणत्याही प्रशासकीय पद्धतीचा अवलंब न करता २९ कर्मचाऱ्यांना रोजंदारी कर्मचारी म्हणून भरती केले होते या कर्मचाऱ्यांची भरती करत असताना कोणतीही शासकीय नियम पाळण्यात आलेले नव्हते , यामुळे त्यांना कमी करण्यात यावे अशा पद्धतीची मागणी गेले तीन वर्ष सातत्याने केली जात होती . औद्योगिक न्यायालय कोल्हापूर आणि कामगार न्यायालय कोल्हापूर या ठिकाणी या संबंधातील दावे प्रलंबित होते दि. ६/१०/२०२३ रोजी औद्योगिक न्यायालय कोल्हापूर यांनी सदरच्या २९ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या बाबतचे अपील फेटाळलेले असून या निर्णयानुसार माननीय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कोल्हापूर यांनी सदरच्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कमी करून त्यांना आतापर्यंत दिलेला पगार हा लवकरात लवकर वसूल करून . व या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कमी करावे अशा पद्धतीचे निवेदन शेती उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक भगवानराव काटे श्री नाथाजी पाटील व भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष आप्पा लाड यांनी आज जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करी यांना दिले या २९ कर्मचाऱ्यांना कायम करावे अथवा त्यांच्या सेवेत मुदतवाढ द्यावी असा बाजार समितीने ४/ ८/ २०१९ रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय कोल्हापूर यांचेकडे प्रस्ताव दाखल केलेला होता परंतु माननीय पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी दि.२८/ ११ /२०१९ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार व माननीय जिल्हा उपनिबंधक कोल्हापूर यांनी दि.१७/ ८/ २०१९ रोजी दिलेल्या तत्कालीन प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष आणि सचिवांना दिलेल्या पत्रानुसार या २९ कर्मचाऱ्यांना सेवेत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव ना मंजूर केला होता परंतु या प्रस्तावाला शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या तत्कालीन प्रशासक मंडळाने आणि विद्यमान संचालक मंडळाने केराची टोपली दाखवली . या सर्वाच्या अनुषंगाने माननीय औद्योगिक न्यायालय कोल्हापूर यांचे कडे या सर्व कर्मचाऱ्यांनी मुदतवाढ देणे किंवा कायम करणे याबाबत अपील दाखल केले होते परंतु हे अपील दि.६ रोजी माननीय औद्योगिक न्यायालय कोल्हापूर यांनी फेटाळून लावले हे अपील फेटाळून लावले असले तरी अद्यापही शेती उत्पन्न बाजार समितीने या सर्व 29 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणे बाबत अजून कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही . आज बाजार समितीचे माजी संचालक श्री भगवानराव काटे श्री नाथाजी पाटील आणि भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष श्री आप्पा लाड यांनी जिल्हा उपनिबंधक कोल्हापूर यांना निवेदन देऊन या सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कमी करून त्यांच्या पगारापोटी आज अखेर सर केलेला सर्व खर्च हा त्यांच्याकडून वसूल करावा अशी मागणी केलेली आहे.
[ 🔴 94 कोटी रोख, 8 कोटींचे हिरे, 30 लग्झरी घड्याळं.- इन्कम टॅक्सच्या छाप्यात 1 अब्ज संपत्ती जप्त. ]
कर्नाटक, तेलंगणा, दिल्ली आणि आंध्र प्रदेशमधील 55 हून अधिक ठिकाणी कंत्राटदार आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सवर सुरू असलेल्या छाप्यांमध्ये आयकर विभागाने तब्बल 94 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे.
सीबीडीटीने दिलेल्या माहितीनुसार, या छापेमारीत 94 कोटी रुपये रोख, 8 कोटी रुपयांचं सोनं आणि हिऱ्यांचे दागिने आणि 30 लक्झरी घड्याळं जप्त करण्यात आली आहेत. 12 ऑक्टोबर रोजी शोध सुरू करण्यात आला आणि या काळात विभागाने बंगळुरू आणि शेजारच्या तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील काही शहरं तसेच दिल्लीतील 55 परिसरांवर छापे टाकले.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (एसबीडीटी) एका निवेदनात म्हटले आहे की, “यामध्ये 94 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि 8 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत, जे एकूण 102 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.” CBDT ने सांगितलं की, एका खासगी पगारदार कर्मचाऱ्याच्या आवारातून 30 लक्झरी विदेशी घड्याळांचं कलेक्शन जप्त करण्यात आलं आहे.”
“बेहिशेबी” रोख जप्त झाल्यानंतर, या मुद्द्यावरून कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजपा यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नलीन कुमार कतील म्हणाले की, हा पैसा काँग्रेसशी संबंधित आहे. याच दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा आरोप निराधार असल्याचं म्हटले आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
