राज्यात 1432 वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची पदे मंजूर.- राज्य शासनाचा निर्णय
मुंबई :- प्रतिनिधी.
राज्यात 1432 वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. राज्य शासनाने आजच याबाबतचा निर्णय घेतलाय. राज्यातील महाडच्या डॉक्टरांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी दोन दिवसापूर्वी मोठा संप केला होता.त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्याची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता राज्य सरकारकडून पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्यभरातील 1432 वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची पदे भरण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी राज्यभरातील जवळपास 7 हजार निवासी डॉक्टरांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या रिक्त जागा भरण्यात यावी ही देखील या डॉक्टरांनी प्रमुख मागणी होती. संपादरम्यान वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी संपकरी डॉक्टरांसोबत चर्चा करून दोन दिवसांत राज्यातील निवासी डॉक्टरांची 1432 रिक्त पदे भरणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेला बेमुदत संप मागे घेतला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने आज ही रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केलीय.
या होत्या डॉक्टरांच्या मागण्या’
1,432 एसआर पदांची निर्मिती, वसतिगृहांची दुरूस्ती, वसतिगृहांची क्षमता वाढवणे, महागाई भत्ता सातव्या वेतन आयोगानुसार अदा करा, सहयोगी तसेच सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे तात्काळ भरा, यासह इतर मागण्यांसाठी निवासी डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन केले होते. यातील निवारी डॉक्टरांची पदे भरण्याचा निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला आहे.
राज्यभरात आरोग्य विभागाची 527 रुग्णालये आहेत. या सर्व रूग्णालयांमध्ये जवळपास 46 हजारांहून अधिक खाटा उपलब्ध आहेत. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून वर्षाकाठी बाह्यरुग्ण विभागात जवळपास साडेतीन कोटी रुग्णांवर उपचार केले जातात, तर सुमारे 90 हजार छोट्या-माठ्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, पंतप्रधान मोतीबिंदू मुक्त भारत, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्लून, राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलनासह विविध राष्ट्रीय कार्यक्रम, तसेच आरोग्यविषयक राज्य उपक्रम, हिवताव, हत्तीरोग, डेंगी, चिकनगुन्यासह विविध साथरोग, तसेच मधुमेह व रक्तदाबासह असर्गजन्य आजारांपासून कर्करोगापर्यंत अनेक आजारांवर आरोग्य विभाग सतत्याने काम करीत आहे. माता आणि बाल आरोग्य, आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा तसेच मानसिक आजाराचा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आरोग्य विभागाच्या कमाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता ताबडतोब डॉक्टरांपासून लिपीकांपर्यंतची पदे भरण्याची गरज असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे होते. अखेर आज राज्य शासनाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
