सरकारी जमीन लाटली.- शासनाची मोठी फसवणूक!
चंदगड तालुक्यातील मळवीवाडी (तुडिये) येथील धक्कादायक प्रकार.-
चंदगड (प्रतिनिधी).
चंदगड तालुक्यातील मळवीवाडी (तुडिये) येथे सरकारी मालकीची मौल्यवान जमीन महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नियमबाह्यरीत्या स्वतःच्या नावावर करून तिची परस्पर विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असल्याचे समोर येत आहे. कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासनाच्या डोळ्यात उघडपणे धूळ फेकण्यात आल्याने परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.
नेमका घोटाळा कसा झाला?
मळवीवाडी (तुडिये) येथील गट क्रमांक व उपविभाग २३० मधील ४ हेक्टर ७९ आर एवढे क्षेत्र मुळात सरकारी हक्काचे आहे. असे असतानाही, संबंधित जागेवर आपले कायमस्वरूपी भोगवटा हक्क असल्याचे चुकीच्या पद्धतीने भासवण्यात आले. यासाठी शासनाकडे २०० पट नजराणा म्हणून १,९८५ रुपये भरण्यात आले.
या प्रक्रियेत अप्पर जिल्हाधिकारी (कोल्हापूर) यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून सदर जमीन ‘सिलिंग एरिया’पेक्षा कमी असल्याचे दाखवण्यात आले. केवळ शेती करण्याच्या उद्देशाने ‘भोगवटदार वर्ग-२’ मधील ही जमीन काही अटींच्या अधीन राहून नियमबाह्य पद्धतीने ‘भोगवटदार वर्ग-१’ म्हणून मंजूर करून घेण्यात आली.
मंजुरी मिळताच लाखो रुपयांना परस्पर विक्री
शासनाकडून जमिनीचे हक्क पदरात पडताच संबंधित बोगस भोगवटदारांनी कोणताही विलंब न लावता जमिनीची तत्काळ विक्री केली. कागदोपत्री हा व्यवहार एका खरेदीदाराला 29लाख रुपयांना करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सरकारी जमीन स्वतःच्या नावे करून तिची थेट विक्री करण्याच्या या धाडसामुळे महसूल विभागाच्या कार्यप्रणालीवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागरिकांच्या व ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या:
या संपूर्ण गैरव्यवहारामुळे तुडिये व मळवीवाडी पंचक्रोशीत मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासनाने त्वरित खालील पावले उचलावीत अशी मागणी होत आहे: भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई: या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या व कागदपत्रांची शहानिशा न करता मंजुरी देणाऱ्या संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांना तातडीने निलंबित करण्यात यावे. बोगस भोगवटदारांवर गुन्हे दाखल करा: स्वतःला चुकीच्या पद्धतीने भोगवटदार दाखवून शासनाची फसवणूक करत जमीन लाटणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत. खरेदीदाराचीही चौकशी व्हावी: कागदपत्रांमध्ये एवढ्या स्पष्ट त्रुटी व गैरव्यवहार असतानाही ही जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीची रीतसर चौकशी करण्यात यावी. जमीन पुन्हा सरकारजमा करा: हा बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार तत्काळ रद्द ठरवून ही जमीन पूर्ववत सरकार दरबारी नोंदवण्यात यावी. उच्चस्तरीय चौकशीची गरज तुडिये व आसपासच्या पंचक्रोशीत सरकारी जमिनी हडपण्याचे असे आणखी काही प्रकार याआधी घडले आहेत का? याची आता उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची जोरदार मागणी ग्रामस्थांमधून केली जात आहे. आता वरिष्ठ महसूल अधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून आहे. सोबत असे प्रकार पुन्हा पुन्हा घडू नये यासाठी महसूल विभागाने काम केले पाहिजेत. असे बोलले जाते. याबाबत जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना स्थानिक नागरिक निवेदन देऊन संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करावी. मागणी करणार आहेत. असे समजते
