आजरा मलिग्रेत बेकायदेशीर दारू विक्री. – आरोपी चाळु सावंतवर गुन्हा दाखल.
आजरा. – प्रतिनिधी.
आजरा तालुक्यातील मलिग्रे गावात बेकायदेशीर दारू विक्री करत असताना आरोपी चाळु खंडु सावंत याच्या घरात ३३ हजार ८८० रुपयांचा बेकायदेशीर मद्यासाठा आजरा पोलिसाच्या हाती लागला आरोपी सावंत याच्यावर दि. ३१ रोजी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबतची फिर्याद रणजीत जाधव यांनी दिली आहे. अधिक तपास पो. गुरव करत आहेत.
👇👇👇 हे देखील पहा.. बेकायदेशीर दारू विक्रीचे कायदे नव्या सरकारने कडक केले असताना देखील….. बेकायदेशीर दारू विक्री करण्याचे धाडस कोणाच्या आर्शिवादाने कसे होते. . पहा नवे कायदे👇
राज्यात बेकायदा दारु विकणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी कडक शिक्षेची कायद्यात तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. दारुबंदी लागू असलेल्या विदर्भासह काही जिल्ह्यांत बेकायदा दारु विक्री होत असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन दारुबंदीचा कायदा आणखी कडक करुन संबंधित गुन्हेगारांवर कडक कारवाईसाठी शिक्षेच्या तरतुदीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्या सुधारित कलमाच्या तातडीच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) कायदा २०१९ च्या डझनभर कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बेकायदा दारुची आयात, निर्यात, वाहतूक, खरेदी विक्री, दारु बाळगणे तसेच जागेचा वापर सार्वजनिक दारुगुत्ता म्हणून करणे आणि कट रचणे या गुन्ह्यांसाठी सध्या किमान तीन ते पाच वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा किमान २५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड किंवा शिक्षा व दंड दोन्ही प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
आजच्या सुधारणेनुसार पहिला अपराध घडल्यास किमान तीन ते पाच वर्षापर्यंत शिक्षा आणि २५ हजार ते एक लाख रु. दंड अथवा जप्त दारुच्या किंमतीच्या दुप्पट यापैकी जास्त असेल तो आर्थिक दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच दुसरा अपराध घडल्यास किमान पाच ते सात वर्षापर्यत शिक्षा आणि एक लाख ते दोन लाख रु. दंड अथवा जप्त दारुच्या किंमतीच्या तिप्पट यापैकी जास्त असेल तो आर्थिक दंड घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे तिसरा अपराध व त्यानंतरचा अपराध यासाठी किमान सात ते दहा वर्षापर्यंत शिक्षा आणि दोन लाख ते पाच लाख दंड अथवा जप्त दारुच्या किंमतीच्या चौपट यापैकी जास्त असेल तो आर्थिक दंड वसूल करण्यात येणार आहे.
बेकायदा दारु व्यवसायात गुंतलेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी १९४९ च्या महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यातील सध्याच्या शिक्षेतील तरतुदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच संपूर्ण कोरडे क्षेत्र आणि विहित मर्यादा यांची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने गडचिरोली, चंद्रपूर व वर्धा या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी जाहीर केली आहे. बेकायदा दारु धंद्यात मोठ्या प्रमाणात नफा होत असल्यामुळे या जिल्ह्यांत सामाजिक तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्या जिल्ह्यातील बेकायदा दारु उत्पादनासह त्यांची वाहतूक व विक्री या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींकडून तक्रारदाराला, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दमदाटी व मारहाण केली जाते. त्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दारुबंदी कायद्यातील ६५, ६६, ६८, ८३, ८५, ८६ कलमानुसार दारुबंदी क्षेत्रात वाढीव शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
