‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ या पंतप्रधान मोदींच्या धोरणास तडे – औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली मोठा भ्रष्टाचार.- शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.– राज्यातील विविध घडामोडी एका छताखाली.
मुंबई.- प्रतिनिधी.
औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली एटापल्ली तालुका, मलमपाडी (जि. गडचिरोली) गावातील लॉईडस् स्टीलच्या खाणीमुळे (सुरजागड) सुरू असलेला पर्यावरणाचा विध्वंस, शेतकरी व प्राण्यांचे मृत्यू याबाबत तातडीने कारवाई करण्याबाबत. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी निवेदन दिले आहे. श्री राऊत यांनी ट्विटर अकाउंटला पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली एटापल्ली तालुका, मलमपाडी (जि. गडचिरोली) गावातील लॉईडस् स्टीलच्या खाणीमुळे (सुरजागड) सुरू आहेत. याबाबतचा एक गंभीर विषय आपल्यासमोर मांडत आहे.
सरकारने बेफाम पद्धतीने खाण उद्योगाला सवलती व परवाने दिले आहेत. हे खाण मालक बेबंद पद्धतीने पर्यावरण, शेतकरी, सुपीक जमिनी, पाण्याच्या स्रोतांचे नुकसान करत आहेत. एटापल्ली तालुक्यातील सुरुजागडच्या डोंगरात लॉईडस् स्टील कंपनीचे खाणकाम धोकादायक बनले आहे. या स्टील कंपनीच्या लोखंड खाणीमधून उपसलेली लाल माती, खनिज कचरा गावातील ओढे, नदी, पाण्याचे स्रोत व पिकाऊ जमिनीमध्ये मिसळत आहे. त्याचे भयंकर परिणाम पर्यावरण, मानवी तसेच प्राणी जीवनावर होत आहेत.
१) या भागातील ओढ्याचे पाणी पूर्णपणे गढूळ, लाल रंगाचे झाले आहे.
२) या भागात खजिनमिश्रित चिखल झाला आहे. उन्हाळ्यात गुरे, पाणी पिण्यासाठी ओढ्याकडे जाताना चिखलात रूतून अडकतात. त्यात आतापर्यंत १० गुरे मृत्युमुखी पडली. त्यात ७ गोमाता आहेत.
३) प्रदूषणामुळे ओढ्यातील मासे, बेडूक व इतर जलचर पूर्णपणे नष्ट झाले आहेत.
४) शेतकऱ्यांच्या धानाच्या पिकावर यामुळे संकट आले व मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
चौकट.
मुख्यमंत्री महोदय.–
हे खाण क्षेत्र नक्षलप्रभावित असल्याचे म्हटले जाते व येथे उद्योगधंद्यास अडथळा ठरलेला ‘नक्षलवाद’ आपण संपवल्याचे श्रेय घेत असता, पण नक्षलवाद संपला तरी उद्योग-विकासाच्या नावाखाली शेतकरी, तसेच निसर्गावर नव्याने अत्याचार सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज पूर्णपणे दडपला जात आहे. राज्याचे पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा प्रशासन याच भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रूतले असल्याने कोणत्याही तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. माझी आपणाकडे मागणी आहे-
१) पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती तातडीने या जागेवर पाठवावी व लोकांच्या तक्रारी ऐकाव्यात.
२) लॉईडस् कंपनीवर कठोर कारवाई करून त्यांचा परवाना रद्द करावा.
१) पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती तातडीने या जागेवर पाठवावी व लोकांच्या तक्रारी ऐकाव्यात.
२) लॉईडस् कंपनीवर कठोर कारवाई करून त्यांचा परवाना रद्द करावा.
३) मृत गुरांच्या मालकांना, नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना खाण मालकांकडून नुकसानभरपाई द्यावी.
विदर्भातील विशिष्ट भागात अशा खाण उद्योगांची मनमानी सुरू आहे. पर्यावरणाबाबतचे सर्व नियम मोडून भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देऊन त्यांचे काम सुरू आहे. या उद्योगाकडून राजकीय पक्षांना मिळत असलेल्या पैशांचे आकडे धक्कादायक आहेत. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ या पंतप्रधान मोदींच्या धोरणास तडे देणारे हे वर्तन आहे.
गावकरी, शेतकरी यांच्या शुद्ध पाण्याचा हक्क मारणाऱ्या अशा उद्योगांना धडा शिकवावा व एकंदरीत हे प्रकरण आपण गांभीर्याने घ्यावे ही विनंती. असे दिलेल्या निवेदनात श्री राऊत यांनी म्हटले आहे.
