🟥शिवसेना, राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर.- दोन आठवड्यांनी सुनावणी पुढे ढकलली.
🟥सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प रखडवणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरला 35 कोटींचा दंड.- माहिती अधिकारातून बाब उघड!..
नवी दिल्ली :- प्रतिनिधी
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी २ आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. या प्रकरणात अजित पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यासाठी अधिकचा वेळ मागण्यात आला. अजित पवारांच्या वकिलांनी केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केली. त्यामुळे या प्रकरणात तारीख पे तारीख सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
🔴सर्वोच्च न्यायालयात आज एकूण १४ प्रकरणांवर सुनावणी आहे. यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचं आमदार अपात्रता प्रकरण सातव्या क्रमांकावर होतं. आधी शिवसेना आणि मग राष्ट्रवादीच्या आमदार प्रकरणांवर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं अजित पवारांसह त्यांच्या ४१ आमदारांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. पण या आमदारांनी अद्यापपर्यंत उत्तर दाखल केलेलं नाही. राष्ट्रवादीच्या आमदारांना उत्तर दाखल करण्यासाठी ३ आठवड्यांचा वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी अजित पवारांचे वकील नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली. त्यामुळे अजित पवार गटातील आमदारांकडे आता उत्तर दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी पुढे ढकलताना वकील कौल यांना फटकारलं.
🟥विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी शिंदे गट आणि अजित पवार गटातील कोणालाही अपात्र ठरवलं नाही. त्यांच्या निर्णयाला शिवसेनेच्या ठाकरे गटानं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटानं सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान दिलं. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. शिवसेनेनं दाखल केलेली कागजपत्रं पूर्ण असून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं कागदपत्रं सादर करण्यासाठी वकिलांच्या माध्यमातून अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. अजित पवारांच्या वकिलांनी केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं मान्य केली आणि या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आलेला आहे. निवडणुकीला अवघ्या दोन महिन्यांचा कालावधी राहिलेला असताना न्यायालयाच्या तारखा पडत आहेत. या प्रकरणाचा निकाल कधी लागणार? असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे.
🟥सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प रखडवणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरला 35 कोटींचा दंड.- माहिती अधिकारातून बाब उघड!
मुंबई – प्रतिनिधी.
मुंबई महापालिकेचा महत्वाकांक्षी असलेला मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत सतत पुढे जात असून प्रकल्पाचे संपूर्ण काम पूर्ण केव्हा होईल याची नवीन मुदत अद्याप प्रशासनाने जाहीर केली नाही. प्रकल्प रखडवणाऱ्या लेटलतिफ कंत्राटदारांवर आतापर्यंत ३५ कोटींचा दंड आकारण्यात आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना पालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे.
🔴सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे काम डिसेंबर २०१८ मध्ये सुरू झाले होते. हे काम चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट्य ठेवण्यात आले होते. मात्र टाळेबंदीमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. मात्र टाळेबंदीनंतर प्रकल्पाचे काम सुरू झाले तरी अद्याप प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नाही. प्रकल्पाचे ९० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. मात्र हिरवळीच्या जागा, वाहनतळ अद्याप तयार नाही. तसेच अजूनही हा रस्ता वांद्रे वरळी सी लिंकला जोडलेला नाही. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आतापर्यंत दिलेल्या मुदती पुढे ढकलल्या आहेत. याबाबतची माहिती गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे माहिती अधिकारातून विचारली होती.
🟥मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प विभागाने त्यांना दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाचे काम ३ भागामध्ये विभागले आहे. भाग १ अंतर्गत प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेस पर्यंतचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो यास दिले असून त्यांना आतापर्यंत या कामात ११.६३ कोटींचा दंड आकारला आहे. यापूर्वी भाग १ चे काम पूर्ण करण्याची मूळ तारीख १२ ऑक्टोबर २०२२ होती. या कामास ९ जून २०२३, १० सप्टेंबर २०२३ आणि २२ मे २०२५ अशी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
🅾️भाग २ अंतर्गत बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंतचे काम मेसर्स एचसीसी- एचडीसी यास दिले असून या कामात १६.१३ कोटींचा दंड आकारला आहे. भाग २ चे काम पूर्ण करण्याची मूळ तारीख १५ ऑक्टोबर २०२२ होती. या कामासाठी ६ ऑक्टोबर २०२३, ७ ऑक्टोबर २०२३ आणि २५ ऑक्टोबर २०२४ अशी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
🟥भाग ४ अंतर्गत प्रिन्सेस स्ट्रीट ते प्रियदर्शनी पार्क पर्यंतचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो यास दिले असून आतापर्यंत या कामात ७.२५ कोटींचा दंड आकारला आहे. भाग ४ चे काम पूर्ण करण्याची मूळ तारीख १२ ऑक्टोबर २०२२ होती. या कामास २५ मे २०२३, २६ नोव्हेंबर २०२३ आणि २ एप्रिल २०२४ अशी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आजतागायत ९१ टक्के काम पूर्ण झाले असून प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लार्सन अँड टूर्बो तर्फे २३ जुलै २०२४ रोजी लेखी पत्र पाठवून १८१ दिवसाची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यात ८ कारणे सांगून मुदतवाढ मागितली आहे, अशी माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे.
