नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ संदर्भात कांही ठळक सूचना, शिफारशी व मागण्या.
मुंबई दि. १५ – प्रतिनिधी.
“गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राशिवाय गुंतवणूकीसाठी इतर राज्यांत जाण्याची इच्छाही होऊ नये. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, उत्पादन वृद्धि व रोजगार निर्मिती व्हावी. राज्य सरकार, वस्त्रोद्योग व कापूस उत्पादक या तिन्ही घटकांना लाभदायक होईल असे वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ – २०२८ संबंधित शासन नियुक्त समितीने निश्चित करावे” अशी अपेक्षा इंडियन पॉवरलूम फेडरेशनचे सचिव, वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे निमंत्रक, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे व त्याचबरोबर नवीन धोरणासंदर्भात तपशीलवार टिपणी समितीस सादर केली आहे…
नवीन धोरणासंदर्भात कांही ठळक सूचना, शिफारशी व मागण्या करण्यात आल्या आहेत
, त्या पुढीलप्रमाणे –
वीज दर सवलत – सध्या सुरू असलेली लघुदाब यंत्रमाग व लघुदाब उच्चदाब वस्त्रोद्योग वीज दर सवलत आहे तशीच पुढेही चालू ठेवण्यात यावी. प्रलंबित सवलत – लघुदाब २७ हॉ. पॉ. चे वर २०१ हॉ. पॉ. पर्यंतच्या यंत्रमाग उद्योगांसाठी पूर्वी जाहीर केलेली पण प्रत्यक्षात अंमलात न आलेली अतिरिक्त वीज दर सवलत ०.७५ रु. प्रति युनिट त्वरीत लागू करण्यात यावी. संभाव्य वीज दरवाढ – 1 एप्रिल 2023 पासून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेने अंदाजे ०.७५ रु. प्रति युनिट ते १.३० रु. प्रति युनिट दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. तशी कोणतीही दरवाढ झाल्यास होणाऱ्या दरवाढीची संपूर्ण भरपाई राज्य सरकारने अनुदान स्वरूपात करावी. मल्टिपार्टी योजना सुलभ व ग्राहकांभिमुख करण्यात यावी…
प्रदूषण नियंत्रण – सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (ETP), शून्य द्रव उत्सर्जन यंत्रणा (ZLD) व तत्सम विविध प्रदूषण नियंत्रक यंत्रणा यासाठी किमान ५०% भांडवली अनुदान व ५% व्याज सवलत देण्यात यावी. प्रोत्साहन योजना – नवीन वस्त्रोद्योग घटक व विस्तारीकरण यासाठी किमान भांडवली अनुदान ३५ ते ४०% व व्याज सवलत ५% देण्यात यावी. यंत्रमाग आधुनिकीकरण – साध्या यंत्रमागांचे संपूर्ण आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली अनुदान किमान ६०% व व्याज सवलत ५% देण्यात यावी. व्याज सवलत – सर्व लघुदाब यंत्रमाग घटकांना मुदती कर्ज व खेळते भांडवली कर्ज या दोन्ही प्रकारच्या कर्जासाठी ५% व्याज सवलत देण्यात यावी. कर रचना – वस्त्रोद्योगातील जिनिंग ते गारमेंट या सर्व घटकांसाठी वस्तु व सेवा कर (GST) समान म्हणजे ५% करण्यात यावा…
याशिवाय कापूस उत्पादक शेतकरी व वस्त्रोद्योग साखळीतील दुर्बल घटक असलेले साधे यंत्रमाग धारक यांच्या हितासाठी सूचना पुढील प्रमाणे कापूस खरेदी – राज्यात सर्व सूत गिरण्यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करावी. त्यासाठी सूत गिरण्यांना १५०० रु. प्रति मे. टन अनुदान देण्यात यावे व हे अनुदान थेट उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळेल अशी यंत्रणा निर्माण करावी. तसेच या कापूस खरेदीसाठी वाहतूक अनुदान देण्यात यावे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल व कापूस उत्पादनात भरीव वाढ होईल. कापड प्रकार आरक्षण – राज्यातील साध्या यंत्रमागांसाठी विशिष्ट उत्पादने राखीव ठेवण्यात यावीत. त्यासाठी साधे यंत्रमाग उत्पादन आरक्षण कायदा करण्यात यावा. यामध्ये कमाल ५५” रुंदीपर्यंत व ९० ग्रॅम प्रति चौरस मीटर (90 GSM) पर्यंत केंब्रिक, मलमल, पॉपलीन, गमचा, फेटा, उपरणे व तत्सम उत्पादने आरक्षित करण्यात यावीत. यामुळे या दुर्बल घटकांना संरक्षण मिळेल व रोजगार निर्मितीही सुरु राहील. धोरणाची दिशा वस्त्रोद्योग विकासाला चालना देणारी, गुंतवणूक योग्य व रोजगार निर्मितीक्षम असावी. आवश्यक वाटल्यास समितीने या क्षेत्रातील सर्व घटक, तज्ञ व संबंधित घटकांशी विचार विनिमय करावा. त्यासाठी मुदत घ्यावी. दरम्यान सध्याच्या धोरणास विशिष्ठ कालावधीसाठी मुदतवाढ द्यावी. अशीही सूचना शेवटी करण्यात आली आहे…
