शिंदे-फडणवीसांचा ठाकरेंना दणका!. – ACB चौकशी लावलेली ती योजना पुन्हा सुरू
मुंबई :- प्रतिनिधी.
महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने आधीच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारची चौकशी सुरू केली होती. ठाकरे सरकारने देवेंद्र फडणवीस यांची जलयुक्त शिवार योजना बासनात टाकली होता. पण राज्यातील सत्तेतून ठाकरे सरकार कोसळले. आता राज्यात आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान राज्यात परत सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी ठाकरे सरकारने सुरू केली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ही चौकशी करण्यात येत होती. ठाकरे सरकारने चौकशीचे आदेश दिले होते. फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत राज्यात ८२४ कामं केली होती. यापैकी १० लाखांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांची चौकशी प्राधान्याने करण्यात येणार होती. अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवरून ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी महालेखापरीक्षकांनी तपासणी करून अनियमितता असल्याचे ताशेर ओढले होते. यानंतर ठाकरे सरकारने या योजनेतील प्रकल्पांच्या चौकशीसाठी ९ सदस्यांची समिती नेमली होती. समिच्या अहवालानंतर एसीबीकडून खुली चौकशी सुरू झाली होती. पण आता ठाकरे सरकारचा निर्णय पलटवत शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियान २०१५-२०१९ या कालावधीत राबविण्यात आले होते. यामुळे ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आता नव्याने सुरू होणार असणाऱ्या या अभियानात येत्या ३ वर्षांत सुमारे ५ हजार गावे नव्याने समाविष्ट केली जातील. जलयुक्त शिवार अभियान २२ हजार ५९३ गावात राबविण्यात आले. यामध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली. तसेच २० हजार ५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली. तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढले. जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-२ मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद आणि जलसंधारणाची कामे घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला गेला आहे, पण अद्याप गावांमध्ये पाण्याची गरज आहे तेथेही लोकसहभागातून कामे करण्यात येतील. या अभियानासाठी जलयुक्त शिवार अभियान पहिला टप्पा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प आणि आदर्श गाव तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडण्यात येतील. गाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील. अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता झाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. गाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जल परिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात येईल. पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी देखभाल दुरुस्ती परिरक्षण देखील करण्यात येईल. गावांमधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृती देखील करण्यात येईल. पिकाच्या उत्पादकेतेमध्ये शाश्वतता आणणे त्याचप्रमाणे सामूहिक सिंचन सुविधा निर्माण करणे या आणि इतर बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश असेल. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील. कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल. सर्व मृद आणि जलसंधारण कामाचे मॅपिंग करून नकाशे अद्ययावत करून जिओ पोर्टलवर टाकण्यात येतील. जलयुक्त योजनेवर काय होते आरोप? – पाण्याची क्षमता कागदांवरून कमी दाखवून कामं मंजूर करून घेतली आणि खोटे अहवाल तयार केले. कंत्राटदारांना कामापेक्षा जास्त पैसा दिला – लोकसभागाऐवजी कंत्राटदाराकडून कामं करून घेतली. ई-निविदा प्रक्रियेत घोळ आणि ठराविक कंत्राटदारांनाच कामं दिली – गरज नसतानाही जेसीबी, पोकलेनद्वारे मोठे खोदकाम, प्रत्यक्षात अनेक कामं अपूर्ण
