अन्यथा आम्ही कर्नाटकात सामिल होऊ..
जत तालुक्यातील कन्नड भाषिकांचा महाराष्ट्र सरकारला अल्टिमेटम.
जत. – प्रतिनिधी.
जत तालुका पाटबंधारे संघर्ष समितीची बैठक शुक्रवारी झाली.आठ दिवसांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री यांनी तालुक्यात यावे आणि येथील प्रश्न सोडवावे.8 दिवसांत निर्णय न घेतल्यास आम्ही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना जत तालुक्यात आमंत्रित करू आणि कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय जाहीर करू, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.महाराष्ट्रातील काही संघटनांनी कर्नाटक परिवहन बसेसवर काळी शाई फेकून दगडफेक केली. महाराष्ट्रातील जत, अक्कलकोट आणि सोलापूर भाग कर्नाटकात सामील व्हावा, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटल्यामुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील थिक्कुंडी गावातील कन्नड भाषिकांनी कन्नड ध्वज आणि नेमप्लेट फडकावून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे शनिवारी समर्थन केले.
महाराष्ट्र सरकारने दुर्लक्ष केले :-
“महाराष्ट्र सरकारने गेल्या 75 वर्षांपासून या भागात कोणतीही सिंचन योजना केलेली नाही. मात्र, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील 42 गावांना पाणी पुरवणार असल्याचे सांगितल्याचा आम्हाला आनंद आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ही योजना आखली आहे. यासाठी आम्ही बसवराज बोम्मई यांचे आभारी आहोत,” असे महाराष्ट्र कन्नड भाषिकांनी म्हटले आहे. पिण्याचे पाणी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी गेल्या 40 वर्षांपासून अनेक विनंत्या केल्या, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. यामुळे आम्ही कर्नाटकात सहभागी होण्यास तयार आहोत. महाराष्ट्रातील कन्नडिगांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना लवकरात लवकर तालुक्याला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले आहे.
8 दिवसांची मुदत :-
जत तालुका पाटबंधारे संघर्ष समितीची बैठक शुक्रवारी झाली. या बैठकीला तालुक्यातील 42 गावातील नेते सहभागी झाले होते. बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अखेर आठ दिवसांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री यांनी तालुक्यात यावे आणि येथील प्रश्न सोडवावे. 8 दिवसांत निर्णय न घेतल्यास आम्ही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना जत तालुक्यात आमंत्रित करू आणि कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय जाहीर करू, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
