अग्रलेख सह्याद्री वृतसंस्था..
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत प्रगत राज्य मानलं जातं. बाहेरच्या राज्यांतील लाखो स्थलांतरित महाराष्ट्रात येऊन काम करतात. देशाला महाराष्ट्रातून सर्वाधिक महसूल मिळतो. एकीकडं हे चित्र असताना दुसरीकडं महाराष्ट्राची संभावना आत्महत्याांचा प्रदेश अशी होते. महाराष्ट्रासाठी हे भूषण नाही, तर दूषण आहे. देशात शेतकर्यांच्या जेवढ्या आत्महत्या होतात, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, बदलते हवामान आणि शेतमालाला कमी भाव ही शेतकरी आत्महत्येची अनेक कारणं आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थानसारख्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात आत्महत्यांचं प्रमाण जास्त आहे. देशातील शेतीवर या ना त्या कारणानं अवलंबून असलेल्या नागरिकांची संख्या ५९ टक्के आहे. शेतीवरचं अवलंबित्व कमी केल्याशिवाय पर्याय नाही हे जितकं खरं, तितकंच त्याचा अर्थ शेती सोडावी असा नाही. अन्य क्षेत्रात अधिक रोजगार मिळावा आणि शेतीही समृद्ध व्हावी असं नियोजन करायला हवं. गेल्या दोन वर्षापासून आपण कोरोनाशी लढत आहोत. भारतातील अन्य क्षेत्रं जेव्हा अडचणीत होती, तेव्हा शेतीनंच आधार दिला. शहरातून गावोगाव परतणार्या स्थलांतरितांना दोन घास खावू घातले. कोरोनातून आता कुठं सावरत असताना एक एक धक्कादायक माहिती पुढं येत आहे. कोरोनाचा उल्लेख होताच आपल्या डोळ्यांसमोर चित्र येतं ते ऑक्सिजन-उपचारांविना तडफडणार्या रुग्णांचं, अँब्युलन्सचा आवाज, स्मशानभूमीत लागलेली रांग तसंच एका शहरातून दुसर्या शहरांत पायी जाणार्या मजुरांचं. कोरोना साथीच्या काळात मजुरांना आजारपणासोबतच कुपोषणाचा दुहेरी फटका बसला होता. आता नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) २०२० वर्षाचा ऍक्सिडेंटल डेथ्स अँड सुसायड्स या नावाचा अहवाल आला आहे. या अहवालानं महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला आणखी एक धक्का बसला आहे. पूर्वी शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचा प्रदेश अशी महाराष्ट्राची ओळख होती. आता रोजदारींवर काम करणार्यांचा प्रदेश म्हणून महाराष्ट्राची ओळख व्हायला लागली आहे. सरकार किमान वेतन जाहीर करतं; परंतु ते मिळत का आणि मिळत नसेल, तर त्यावर काय कारवाई करते, हे कधीच पुढं येत नाही. वाढती महागाई आणि हाती येणारं उत्पन्न याचा मेळ बसत नाही. आत्महत्या हा गुन्हा असल्याचं कितीही सांगितलं जात असलं आणि आत्महत्या हे दुबळ्या मानसिकतेचं लक्षण आहे, असं सांगितलं जात असलं, तरी जगण्याची लढाई लढण्याचा वारंवर प्रयत्न करूनही ती लढताच येत नसेल, तर काय करायचं, या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नाही, की मग काळोखाच्या रस्त्यावरून चालण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
कोरोनाच्या वर्षात सर्वाधिक आत्महत्या रोजंदारीवर काम करणार्या मजुरांनी केल्या असल्याचं एनसीआरबीच्या अहवालातून समोर आलं आहे. गेल्या वर्षी भारतात सुमारे एक लाख ५३ हजार जणांनी आत्महत्या केल्या. ज्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल ३७ हजार रोजंदारी मजूर होते. आत्महत्या करणार्यांमध्ये सर्वाधिक मजूर तामिळनाडूचे होते. त्यानंतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि गुजरातमधील मजुरांची संख्या आहे. य राज्यांपैकी मध्य प्रदेशचा अपवाद वगळला, तर अन्य राज्यं औद्योगिकीकरणात आघाडीवर आहेत. गुजरातच्या मॉडेलचा तर पंतप्रधान बसता उठता उदोउदो करीत असतात. एनसीआरबीची आकडेवारी महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या राज्यांना खाली पाहायला लावणारी आहे. या अहवालात मजुरांच्या आत्महत्येचं कारण स्पष्टपणे सांगण्यात आलेलं नाही. केंद्र सरकारनं गरीबांना मोफत रेशन-धान्य देण्याचीही घोषणा केली; पण तरीही मजुरांच्या अडचणी मिटवण्यात त्यांचे प्रयत्न कमी पडल्याचं दिसून आलं. भारतात २०१७ पासून प्रत्येक वर्षी आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचं आकडेवारीतून दिसतं. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये या प्रमाणात दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोरोना काळात शाळा-महाविद्यालयं बंद होती. शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था केली; पण लॅपटॉप, स्मार्टफोन आणि इंटरनेट यांची सोय उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्यच राहावं लागलं. हाती आलेल्या
आकडेवारीनुसार परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यामुळेही अनेक विद्यार्थ्यांनी इहलोकीचा प्रवास संपवला आहे. आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये १८ वर्षांपेक्षा खालील वयाच्या मुली आणि मुले यांच्यातही स्पष्ट फरक दिसून येतो. प्रेम प्रकरणाशी संबंधित अडचणींमुळं मुलींनी आत्महत्या करण्याचं प्रमाण जादा आहे. एनसीआरबीच्या अहवालात आत्महत्येच्या विविध कारणांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये कौटुंबिक कलह हे सर्वात मोठं कारण असल्याचं पुढं आलं. मानसिक आजार, ड्रग्ज, विवाहाशी संबंधित अडचणी यासुद्धा आत्महत्येस कारणीभूत ठरत असल्याचं दिसून येतं. आकडेवारीत शेतकरी आत्महत्यांचाही उल्लेख आहे. महाराष्ट्रात याचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात देशातील काही भागांत शेतकरी गेल्या ११ महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. शेतकरी कायदे शेतकर्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्यामुळे त्याचा फटका बसेल, असं आंदोलकांचं मत आहे.
केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्यात ११ टप्प्यांमध्ये चर्चा झाली. पण तीही निष्फळ ठरली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. समितीही बनवण्यात आली. त्यांचा अहवालही प्राप्त झाला; पण अहवालावर सुनावणी अद्याप बाकी आहे; मात्र, या अहवालात शेतकरी आंदोलनाचा संबंध या आत्महत्येशी आहे किंवा नाही, याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. कर्नाटकात शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणात घट झाली आहे.
लोकसंख्येच्या दृष्टीनं उत्तर प्रदेश देशात सर्वात मोठं राज्य आहे; पण आत्महत्येचं प्रमाण या राज्यात कमी आहे. जगभरात दरवर्षी सुमारे दहा लाख माणसं आत्महत्या करतात. त्यामध्ये अपयशी विद्यार्थी, कर्जबाजारी, दीर्घकाळ आजारी यांचं प्रमाण जास्त आहे. एवढंच नव्हे, तर समृद्ध व संपन्न परिस्थिती असलेली माणसंदेखील वैफल्यग्रस्त अवस्थेत आत्महत्या करतात. व्यक्तिगत जीवन आणि समाजजीवन, वैयक्तिक मूल्यं आणि सामाजिक मूल्यं यांच्यात विसंवाद निर्माण झाला, की व्यक्तीच्या मनात एक प्रकारचा संघर्ष निर्माण होतो. ही व्यक्ती स्वत:ला समाजापासून वेगळं समजू लागते व एकटी पडते. समाजाच्या कोणत्याही घटकगटात मनानं ती एकरूप होऊ शकत नाही. अशा वेळी योग्य असं मानसिक धैर्य व आधार मिळाला नाही, तर ती व्यक्ती स्वत:ला संपवायचा विचार करू लागते व सोयीस्कर, सोपा व जवळचा मार्ग निवडते. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात संकटं ही येणारच व त्यासाठी सदैव खंबीर व सहनशील राहून त्यावर मात करणं, परिस्थितीशी सदैव लढणं हे मुलांना लहानपणापासूनच शिकवलं गेलं पाहिजे. शेतकर्यांच्या वास्तव व काळाच्या ओघात वाढणार्या गरजा मान्य केल्या जात नाहीत. शहरी, औद्योगिक, सेवाक्षेत्रातला, नोकर्यांतल्या माणसांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच वेतन सतत वाढवलं जातं. शेतकर्याला मात्र त्यातलं काही वाटयाला येत नाही. बर्यापैकी लग्न करायचं म्हटलं, तर त्याच्यावर भीक मागण्याची वेळ येते. शेतमालाला मिळणार्या भावात त्याच्या कालमानानुसार वाढणार्या गरजा त्याला भागवता येत नाहीत. शेतकरी नव्हे तर ग्राहक डोळ्यासमोर ठेवून सरकार भाव ठरवतं, बाजारात हस्तक्षेप करतं. एकूणातली शेतीची स्थिती शेतकरी, हे जमिनीवरचं ओझं आहे. आजची शेतकर्यांची संख्या जमीन पोसू शकत नाही. शेतीवरून शेतकर्याला दूर करावं लागेल. यासाठी एका व्यापक आर्थिक धोरणाचा विचार करावा लागेल. टप्पटप्प्यानं शेतकर्यांना शेतीबाहेर काढावं लागेल, बाहेर पडणार्या शेतकर्यांना व्यापक अर्थव्यवस्थेत सामावून घ्यावं लागेल. त्यासाठी व्यापक अर्थव्यवस्था गतीमान, समृद्ध करावी लागेल.
कर्जमाफी, शेतमाल भाव ठरवणं, दरवर्षी काही रक्कम शेतकर्यांना सरसकट वाटणं, रासायनिक खतं-वीज-बियाणं-पाणी इत्यादीत सवलती देणं या उपायांनी शेतकर्याची आत्महत्या टळणार नाही. शेतकरी पूर्णपणे परावलंबी झाला. सरकारं कोणतीही आली तरी शेती आणि शेतकरी यांचं जगणं पूर्णतया सरकारवर अवलंबून असतं. कॉंग्रेस प्रणित सरकार असो की भाजप प्रणीत, सरकार केंद्रीत विचारच रेटला जातो. शेतकर्यांना परावलंबी करण्यापेक्षा, त्याला कायम भीक मागायला लावण्यापेक्षा आणि दाता म्हणून त्याचा नाटकी उल्लेख करण्यापेक्षा त्याच्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव दिला, तर आत्महत्यांच्या मार्गानं जाण्याची वेळ त्याच्यावर येणार नाही.
