🟥मंत्रालयात आता पार्किंग पास बंधनकारक.- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्षांनाही नियम लागू
🟥शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची होतेय खिचडी.
एकच शिक्षक शिकवताहेत दोन-तीन विषय.- भरती ठप्प झाल्याचा परिणाम..
🟥 सोन्याचे दर गगनाला – अडीच लाखांपर्यत वाढणार सोन्याची किंमत? पहा.. कशी वाढणार..
🟥मंत्रालयात आता पार्किंग पास बंधनकारक.- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्षांनाही नियम लागू
मुंबई :- प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विरोधी पक्षनेते आदींना मंत्रालयाच्या आवारात वाहन पार्किंगसाठी पास बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच विद्यमान खासदार व आमदारांना त्यांच्या वापरात असलेल्या केवळ एका वाहनास ड्रॉपिंग पास अनुज्ञेय असणार आहे. मंत्रालय प्रवेशासाठी पार्किंग, ड्रॉपिंग पास देण्यात आलेल्या वाहनांमध्ये पासधारक व्यक्तीशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीस मंत्रालयात नो एन्ट्री असणार आहे. याबाबत मंगळवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. माजी आमदार व खासदार यांना ओळख पत्रांच्या आधारे मंत्रालयात थेट प्रवेश देण्यात येईल. परंतु त्यांना आपला तपशिल माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे नोंदविणे आवश्यक असेल व त्यानंतर मंत्रालय रिफिड कार्ड व फेस रिक्नेशन प्रणालीव्दारे त्यांना प्रवेश बंधनकारक करण्यात आला आहे.
⭕डिसेंबरपर्यंत वैध असणार पास
सर्व वाहन प्रवेशपास (पार्किंग व ड्रॉपिंग) त्या कॅलेंडर वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंत वैध असतील. त्यानंतर त्या प्रवेश पासचे नूतनीकरण करून घेणे आवश्यक असेल. या मार्गदर्शक सूचना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू होतील.
दिव्यांग अभ्यागतांना दुपारी १२ वा. प्रवेश
ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यागत यांना तासन् तास रांगेत ताटकळत उभे राहून होणारा त्रास विचारात घेता त्यांना दुपारी १२ वा. प्रवेश देण्यात यावा, तर दुपारी २.०० नंतर ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यागत यांच्यासाठी स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था राहील. तसेच, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यागत यांनी तत्संबंधीचे वैध प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक राहील.
💥साधारण अभ्यागतांनाही ऑनलाइन प्रवेशपास
मंत्रालयात येणाऱ्या इतर सर्व साधारण अभ्यागतांना मंत्रालयात दुपारी २ नंतर प्रवेश देण्यात येईल. अशा प्रवेशासाठी त्यांना डीजी प्रवेश ॲॅप या ऑनलाईन ॲप आधारित प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेशपास घेऊन मंत्रालयात प्रवेश मिळणार आहे. वकील व न्यायालयीन लिपिक यांना वैध दस्तावेज तपासून सकाळी १० वाजल्यानंतर प्रवेश मिळणार आहे.
🟥शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची होतेय खिचडी.
एकच शिक्षक शिकवताहेत दोन-तीन विषय.- भरती ठप्प झाल्याचा परिणाम..
मुंबई :- प्रतिनिधी
राज्यात ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हे घोषवाक्य गाजविले जाते, पण प्रत्यक्ष वास्तव पाहिले, तर शाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेले असल्याचे चित्र समोर येते. अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक भरती प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून ठप्प असून, याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.
शिक्षक भरतीची नियमित प्रक्रिया २ मे २०१२ पासून थांबविण्यात आली. त्याऐवजी ‘अतिरिक्त शिक्षक’ हा शब्द वापरत, नवीन नियुक्त्या टाळल्या गेल्या. सरकारच्या नजरेत काही शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या जास्त असल्याचे दाखविले गेले; पण प्रत्यक्षात बहुसंख्य शाळांमध्ये विषयनिहाय शिक्षकांची उणीव आहे.
गणित, विज्ञान, इंग्रजी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांसाठी शिक्षकच नाहीत. एकाच शिक्षकाकडून दोन-तीन विषय शिकविण्याची वेळ आली आहे. हे केवळ शिक्षणाच्या गुणवत्तेला मारक नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे. शिक्षक भरतीसाठी सुरू केलेल्या ‘पवित्र पोर्टल’ या ऑनलाइन प्रणालीनेही अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत.
सुरवातीला पारदर्शकतेसाठी आलेली ही प्रणाली, आता प्रक्रियेच्या विलंबाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. वर्षानुवर्षे भरती जाहीर न होणे, अर्जांची छाननी व निवड प्रक्रिया लांबणीवर पडणे, हे प्रकार सुरूच आहेत. अनेक पात्र व प्रशिक्षित उमेदवार मुलाखतीसाठी येतात, पण त्यातील बरेच जण आधीच पवित्र पोर्टलमार्फत इतरत्र सेवेत असतात किंवा डेमोमध्ये आपली अध्यापन क्षमता दाखविण्यात अपयशी ठरतात.यामुळे रिक्त पदे भरण्याचा प्रश्न अजून गंभीर होत आहे. या धोरणामुळे ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांतील शाळांना जबर फटका बसला आहे. अनेक शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात ‘खंड पद्धती’ने किंवा तासिका आधारावर शिक्षक नेमले जात आहेत. हे शिक्षक अनुभवहीन असल्याने आणि नोकरीची स्थिरता नसल्याने, त्यांच्या अध्यापनात सातत्य राहत नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती थांबते, पालकांचा विश्वास कमी होतो आणि शाळांतील प्रवेश घटू लागतो. याचा परिणाम थेट मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर होत आहे.
आता तात्काळ शिक्षक भरती सुरू केली नाही, विषयनिहाय तज्ज्ञ शिक्षक नेमले नाहीत आणि पवित्र पोर्टलची कोंडी दूर केली नाही, तर पुढील काही वर्षांत मराठी शाळा केवळ नावापुरत्या राहतील. शिक्षणाचे पतन रोखण्यासाठी, शासनाने केवळ घोषवाक्यांवर न थांबता ठोस कृती करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हे फक्त कागदावरील स्वप्न राहील.
मनोज पाटील, राज्य समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ
🟥 सोन्याचे दर गगनाला – अडीच लाखांपर्यत वाढणार सोन्याची किंमत? पहा.. कशी वाढणार
नवी दिल्ली :- वृत्तसंस्था
भारतात जवळपास प्रत्येकाकडे सोन्याचे दागिने असतातच. गेल्या काही काळात सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. काही काळापूर्वी सोन्याची किंमत ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी होती. मात्र आज त्याच्या सोन्याचा भाव हा १ लाखांवर पोहोचला आहे. आज दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याच्या १ तोळा अर्थात १० ग्रॅमची किंमत १,०२,६४० रुपये इतकी आहे. २२ कॅरेट सोन्याची किंमतही जवळपास आहे.
देशातील सर्व शहरांमध्ये हा दर कमी-अधिक प्रमाणात सारखाच आहे. एकेकाळी सोन्याची किंमत सुमारे ३० हजार रुपये होती. पण जुलै २०२५ पर्यंत त्याच्या किमती १ लाख रुपयांच्या पुढे गेल्या आहेत. गेल्या ६ वर्षातील किमतींची तुलना केल्यास २००% ची वाढ दिसून येते. मग भविष्यात सोन्याच्या किमती किती वाढू शकतात?
तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक तणाव हे सोन्याच्या किमती वाढण्यामागे एक प्रमुख कारण आहे. एकीकडे रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे, तर दुसरीकडे इराण आणि इस्रायलमध्ये संघर्ष सुरू आहे. याशिवाय आर्थिक अनिश्चिततेमुळे सोन्याच्या किमतीही वाढत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सोनं हा नेहमीच एक सुरक्षित मार्ग राहिला आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये, आपण पाहिलं की एमसीएक्समध्ये १० ग्रॅम सोन्याचे मूल्य १,०१,०७८ रुपयांपर्यत पोहोचले. सोन्याची ही हालचाल पाहून, तज्ञांचा अंदाज आहे की पुढील ५ वर्षांत १० ग्रॅम सोन्याची किंमत २,२५,००० रुपयांपर्यंत म्हणजेच तब्बल २ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. साल २०१९ ते २०२५ दरम्यान, सोन्याच्या किमती दरवर्षी १८% दराने वाढल्या आहेत. जर हे असेच चालू राहिलं तर किंमत २.५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचेल. मात्र, दुस-या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, सोन्याचा बाजार एकत्रीकरणाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. जर एखादी मोठी घटना किंवा आंतरराष्ट्रीय तणाव नसेल तर किंमती स्थिर राहू शकतात. चीनने आपल्या विमा क्षेत्रातील एकूण मालमत्तेपैकी १% सोन्यात गुंतवले आहे. तसेच मध्यवर्ती बँका सोन्याची खरेदी कमी करत आहेत.
