आजरा नगरपंचायत ने केलेली करवाड ही बेकायदेशीर.- अँ. शैलेश देशपांडे
( करवाढीच्या निषेधार्थ सोमवारी आजरा बंदसह महामोर्चाचे करवाढ विरोधी कृती समितीचे आयोजन.- मोर्चाला गालबोट लागू नये दक्षता घ्यावी कृती समितीचे नागरिकांना आवाहन.)
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा नगरपंचायतने केलेली कर वाढ ही बेकायदेशीर असून याबाबत ही करवाढ कशी बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट कायदे तज्ञ अँ. शैलेश देशपांडे यांनी सह्याद्री न्यूज मराठीशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. सोबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
आजरा नगरपंचायतींने आजरा नगरीतील सर्व मिळकत धारकांना महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपपंचायत कायदा १९६५ खालील कलम 119 पोट कलम १ खाली कर वसुलीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. वस्तूतः त्या नोटीसा मूलतः बेकायदेशीर आहेत. आजरा नगरपंचायतीची स्थापना झाल्यानंतर प्रथमच आजरा नगरपंचायतीमार्फत कर पत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. व त्या प्रक्रिये अंतर्गत या नोटिसा मिळकत धारकांना पाठवलेल्या आहेत. वास्तविक कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक नगरपंचायतीला किंवा नगरपालिका महानगरपालिकेला प्रथम कर निर्धारण करत असताना स्वतःच्या स्वायत्त्य संस्थेसाठी कर निर्धारणाचे नियम करण्याचे अधिकार कलम 105 ते 110 अंतर्गत दिलेले आहेत. हे अधिकार वापरून आजरा नगरपंचायतीने कर वसुलीसाठी नियम केले आहेत, असे नगरपालिकेच्या व्हरांड्यात चिकटवलेल्या प्रशासकीय ठराव क्रमांक २० चे ठरावा द्वारे दिसून येते. त्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे असे कोणतेही नियम तयार केल्यानंतर कलम १११ अंतर्गत कमीत कमी 30 दिवसाची स्थानिक वर्तमानपत्रात नोटीस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. वस्तूतः अशी कोणतीहि नोटीस दिलेली दिसून येत नाही. फक्त दैनिक पुण्यनगरीमध्ये दिनांक ७/११/२०२३ इसवी रोजी कलम 119 पोट कलम एक अंतर्गत कर निर्धारणासाठी दिलेल्या नोटिसीची जाहीर नोटीस त्या वर्तमानपत्रात दिलेली आहे. ही नोटीस म्हणजे कर निर्धारणाच्या नियमाची नोटीस नव्हे. कलम 111 खेरीज सदर कायद्यातील कलम 322 पोट कलम एक अंतर्गत देखील नगर पंचायतीला तशी नोटीस स्थानिक वर्तमानपत्रात देणे अत्यावश्यक आहे, ही नोटीस न दिल्यामुळे मुळात आजरा नगरपंचायतीने तयार केलेले नियमच मुलात बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे या नियमाद्वारे कर वसुली करण्याचा नगरपालिकेला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. आता या ठिकाणी लोकांच्या मनामध्ये एक शंका अशी निर्माण होईल की नगरपालिकेतला आम्ही कर द्यायचाच नाही का, तर निश्चितपणे ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपालिकेत झाले नंतर किंवा नगरपंचायतीत झाल्यानंतर काही प्रमाणात करवाढ होणे हे अपेक्षितच आहे. पण ही करवाढ कशा पद्धतीने करायची याबाबत चे नियम व अटी आणि तरतुदी महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायत व मुनिसिपालिटी व औद्योगिक परिक्षेत्र कायदा 1965 या कायद्यांतर्गत दिलेले आहेत. त्याप्रमाणे कर आकारणी करण्याच्या मुळात दोन पद्धती या कायद्यात नमूद केलेल्या आहेत. कर आकारणी करण्याची पहिली पद्धत आहे ती करमुल्यावर आधारित कर आकारणी कारणे आणि दुसरी पद्धत आहे ती भांडवली मूल्यावरची कर आकारणी कारणे. भांडवली मूल्या वरची कर आकारणी म्हणजे रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे मिळकतीचे मूल्यांकन करून त्या मूल्यांकनावर कराची आकारणी करणे म्हणजे. एखाद्या मिळकतीमध्ये ती मिळकत भाड्याने दिलेली आहे असे असे गृहीत धरून वार्षिक भाड्यातून मेंटेनन्स चार्ज म्हणून दहा टक्के वजा करून येणाऱ्या एकूण रकमेवर 21% कर आकारायचा आहे. परंतु सदरचा कर पहिल्या वर्षी केवळ 13 टक्के इतकाच आकारता येतो यामध्ये आणखीन एक अशी गोष्ट आहे की हे भाडे ठरवण्याचा अधिकार हा त्या स्वायत्त संस्थेस म्हणजे नगरपंचायत नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेचा आहे, असे शासनाचे नगर विकास विभागाचे दिनांक 2 मार्च 2023 इसवी रोजीचे परिपत्रक त्याचप्रमाणे मूळ कायदा देखील तसेच सांगतो. तसेच वर उल्लेख केले प्रमाणे नगरपंचायतीस कर वसुलीचे जे नियम करण्याचे अधिकार आहेत.
त्या नियमांमध्ये जर ती व्यक्ती त्या घरात राहत असेल तर काही प्रमाणात जादा सवलत देण्याचे देखील अधिकार नगरपंचायतीस आहेत. असे अधिकार वापरून अनेक नगरपालिकांमध्ये करा मध्ये सवलत देखील दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे एकूण करा मध्ये कलम 105 अंतर्गत काही उपकर बसवण्याचा अधिकार नगरपंचायतीचा आहे. जे उपकर आज नागरिकांना प्राप्त झालेल्या 119 पोट कलम १ अंतर्गत आले नोटिसांमध्ये अग्निशामन कर, घनकचरा संकलन कर, इत्यादी स्वरूपाचे कर आहेत ते कर नगरपंचायतीतल्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी बहुमताने माफ करण्याचा ठराव करण्याचा अधिकार नगरपंचायतीसास आहे. त्याचप्रमाणे आज कलम 119 पोट कलम १ अंतर्गत दिलेल्या नोटिसीला जर नागरिकांनी तक्रार दिली तर त्या तक्रारीचे स्वरूप म्हणजे बांधकामाचे वय, बांधकामाचा प्रकार त्याचप्रमाणे मिळकतीची लांबी रुंदी यामध्ये जर तफावत असेल तर वर लावलेला कराचा प्रकार चुकला असेल अशा आशयाची तक्रार दिल्यास त्या तक्रारीचे निवारण करून कलम 150 खाली अंतिम कराची मागणी करण्याचा अधिकार नगरपंचायतीस आहे. या मागणीनंतर तीस दिवसाच्या आत कलम 169 अंतर्गत नगरपंचायतीतल्या कर समितीकडे तक्रार करण्याचा म्हणजेच अपील करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. आता या ठिकाणी कर समितीमध्ये नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, महिला समितीचे अध्यक्ष व विरोधी पक्षनेता व नगर विकास विभागाचा एक प्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे. आजरा नगरपंचायत प्रशासनाच्या हातात आहे तिथं निर्वाचित नगरसेवक नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये असे अपील दाखल करण्याच्या नागरिकांच्या न्याय हक्कावर गदा येत आहे त्यामुळे देखील आत्ता वाढीव कर आकारणी करणे हे अन्यायकारक आहे. या व्यतिरिक्त ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपालिकेत किंवा नगरपंचायतीत झाले नंतरचे पहिले वर्षीचा कर किती आकारावा याची तरतूद देखील कायद्यात आहे. पहिला कर आकारत असताना 40% पेक्षा जास्त वाढीचा कर आकारण्याचा अधिकार नगरपंचायतीला नाही. तसेच 500 चौरस फुटापर्यंतच्या पर्यंतच्या मिळकतीवर मागील वर्षापेक्षा जादा कर आकारण्याचा अधिकार नगरपंचायतीस नाही. आज आजरा गावातील सर्वसाधारण मालमत्ता धारकांच्या नोटिसा पाहिल्या तर आलेल्या नोटिसांमध्ये आलेली नवीन करवाढ ही जवळपास चार पट आहे म्हणजेच कायद्यातल्या तरतुदींचे पूर्ण उल्लंघन करणारी मागणी नगरपंचायतीने केलेली आहे जी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हे करवाढ रद्द होणे बेकायदेशीर आहे. असल्याचे नगरपंचायत करवाढ विरोधी कृती समितीने दिलेल्या प्रचिती पत्रकात म्हटले आहे.
