कर्मचा-यांची वेतनवाढ, महागाई भत्ता प्रलंबित.- राज्य सरकारने एसटी कामगारांना बरीच फक्त आश्वासने.
मुंबई. – प्रतिनिधी.
राज्य सरकारने एसटी कामगारांना बरीच आश्वासने दिली होती आणि त्याची टप्प्याटप्प्याने पूर्तता केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. दरम्यान, राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले आणि ज्यांनी एसटी कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी लढा दिला, तेच सत्तेत आहेत. मात्र, अजूनही विधिमंडळात आणि बाहेरही जे बोलले जात आहे, यातून दिशाभूल केली जात आहे. विशेष म्हणजे अपेक्षित वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता प्रलंबित असल्याने कर्मचा-यांची नाराजी वाढली असून, कर्मचारी संघटनांनी पुन्हा आंदोलन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एसटी कामगारांना अद्यापही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत नाही. त्यातच संप काळात देऊ केलेल्या वेतनवाढीत अनेक त्रुटी आहेत. उच्च न्यायालयाचा आणि औद्योगिक न्यायालयाचा दाखला देत वेतनवाढीसंदर्भात सरकारने विधिमंडळात आणि विधिमंडळाच्या बाहेर केलेली वक्तव्ये दिशाभूल करणारी असून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला.
संपकाळात वेतन आयोगासारखी वेतनवाढ आणि वेतनाला लागणारी रक्कम देण्यात येईल, असे त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून सरकारने कबूल केले होते. पण प्रत्यक्षात वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देण्याचे परिपत्रक सरकारतर्फे काढण्यात आले. त्यामुळे निधीअभावी वेतनवाढ आणि प्रलंबित महागाई भत्ता या दोन्ही आर्थिक मागण्या एसटी प्रशासनाकडून मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत. या अधिवेशनात दिलेल्या उत्तरात विधिमंडळाच्या सभागृहात उच्च न्यायालयाचा दाखला देऊन वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे आणि एका संघटनेच्या या संदर्भातील औद्योगिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाचा दाखला देत वेतनवाढ करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावे आणि वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळावे, यासाठी कर्मचारी आझाद मैदानात आंदोलन करत असून अजून इतर काही संघटनांनीसुद्धा आंदोलनाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. एसटी महामंडळात कर्मचा-यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला असून कामगारांच्या मागण्या त्वरित मान्य करण्यात आल्या नाहीत तर मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असेही बरगे यांनी म्हटले.
अर्धवट व चुकीची वेतनवाढ
संपकाळातसुद्धा औद्योगिक न्यायालयातील हे प्रकरण प्रलंबित होते. मग त्यावेळी अर्धवट आणि चुकीची वेतनवाढ का देण्यात आली, याचाच अर्थ सरकार एसटी कामगारांची दिशाभूल करत असून यातून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचा आरोपही श्रीरंग बरगे यांनी केला.
संपाचा इशारा
वारंवार मागणी करूनही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नसल्याचे पाहून एसटीच्या कर्मचा-यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या कोअर कमिटीची बैठक छ. संभाजीनगर येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीत पदाधिका-यांनी हा निर्णय घेतला. एसटीच्या कर्मचारी संघटनेकडून शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ््या पद्धतीने पाठपुरावा केला जात आहे.
