बदलेल्या राजकारणामुळे अटक.- संजय राऊत यांचा उच्च न्यायालयात दावा.- तर जामीन रद्द करण्याची ईडीची याचिका फेटाळण्याची मागणी.
मुंबई :-प्रतिनिधी.
राज्यातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी)अटक केल्याचा दावा शिवसेनेचे नेते संजय राऊत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे.तसेच जामीन रद्द करण्याची ईडीची याचिका फेटाळण्याची आणि विशेष न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्या कायम ठेवण्याची मागणीही केली आहे.
पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळा प्रकरणात राऊत यांना मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ईडीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर राऊत यांच्यातर्फे उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. ईडीची याचिका निराधार आहे आणि राजकीय सूडबुद्धीतून करण्यात आली आहे. तसेच विशेष न्यायालयाने आपल्याला जामीन मंजूर करताना केलेल्या टिप्पण्या या सर्व तपास यंत्रणांसाठी प्रतिबंधात्मक म्हणून आवश्यक आहेत आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवणाऱ्या आहेत, असा दावाही राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी प्रत्येक संबंधित पक्षकाराला त्यांची बाजू मांडण्याची आणि युक्तिवाद करण्याची संधी दिली. तसेच प्रकरणातील प्रत्येक संबंधित पक्षकाराचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सारासार विचार करून, सगळे साक्षीपुरावे लक्षात घेऊन जामीन मंजूर करताना कठोर टिप्पण्या केल्या आहेत. न्यायालयाच्या टिप्पण्यांनी ईडीच्या उथळ कारभार आणि त्यांच्या या अटक धोरणाचे आपण बळी पडल्याचे उघड केले आहे, असा दावाही राऊत यांनी केला आहे.
राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांच्याविरोधात ईडीने दोन प्रकरणे नोंदवली आहेत. त्यातील एका प्रकरणात पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणात चटई क्षेत्रफळ किंवा एफएसआयची विक्री करून करून ११२ कोटी रुपये मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, तर दुसऱया प्रकरणात ही रक्कम प्रवीण राऊत यांना पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र बँकेकडून घेतलेल्या कर्जातून मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संजय राऊत यांनी प्रवीण राऊत यांच्या पत्नीकडून ५५ लाख रुपयांची रक्कम मिळाल्याचे मान्य केले. त्यांचे कुटुंब आणि प्रवीण राऊत यांचे कुटुंबीयांचे अनेक वर्षांपासूनचे नाते असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. ईडीने नोंदवलेल्या विविध जबाबात त्याबाबत सांगितल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे. परंतु दोन कुटुंबांतील साध्या व्यावसायिक व्यवहाराला गुन्ह्याचे स्वरूप देण्यात आल्याचा दावा राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासासाठी आपण बैठकांना हजर होतो. पत्रा चाळीचा पुनर्विकास व्हावा हे प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि नेत्याला हवे होते. त्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पावरील चर्चेसाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीत सहभागी होणे हा गुन्हा ठरत नाही. विशेष करून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध होईपर्यंत तो गुन्हा ठरत नाही. या प्रकरणीही गुन्हा झाल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे नसताना आपल्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळेच ही कारवाई केवळ राजकीय सूडातून होती, असा दावाही राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
