प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवल्याशिवाय सर्पनाल्यावर पाय ठेवू देणार नाही. – प्रकल्पग्रस्त पात्र लाभार्थी. ( पत्रकार परिषदेत माहिती. )
आजरा. – प्रतिनिधी.
आजरा तालुक्यातील सर्पनाला प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचे अध्यक्षतेखाली पाटबंधारे खात्यासह पुनर्वसनाशी संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांचा सह संघटनेच्या प्रतिनिधी सोबत बैठक घेऊन खालील महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा करून पूर्ण वाचनाचे कालबद्ध कार्यक्रम ठरवावे याबाबत आजरा येथील श्रमिक मुक्ती दलाच्या प्रणीत सर्फनाला धरणग्रस्त संघटना. कॉ. संपत देसाई व सर्फनाला अध्यक्ष समिती यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देण्यात आली. सोमवार दि. १७ रोजी आम. प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि अप्पर जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी अभियंता आणि आपल्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आम. आबिटकर यांच्या पुढाकाराने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरील विषयासंदर्भात बैठक झाल्याचे समजले याबाबतचा प्रकल्पग्रस्तांना कोणतीही माहिती नाही किंवा बैठकीचा निरोप देण्यात आलेला नाही यामुळे बैठकीत चर्चा काय झाली यापेक्षा आमच्या मागण्या काय आहेत याबाबतचा आढावा सदर पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. यावेळी विविध मागण्या करण्यात आल्या सर्पनाला प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून पावसाळ्यानंतर धरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांचे काही प्रश्न मधल्या काळात सुटणे आम्हाला महत्त्वाचे वाटले यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रश्नावर निर्णय चर्चा होणे सकारात्मक निर्णय घेऊन सर्पनाला प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणं आवश्यक होत. परंतु झालेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आराखड्यानुसार व प्रकल्पग्रस्तांनी पसंतीने निवड केलेल्या वसाहतीतील भूखंड त्या त्या प्रकल्पग्रस्तांना दिले आहेत., भूखंडाचे वाटप करताना पुनर्वसन कायदेप्रमाणे वसाहतीच्या भोवतीच्या आठ किमी अंतरावर जमीन त्या त्या वसाहतीत जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करणे हे न्याय ठरते, त्यानुसार देवर्डे, शाळा येथील प्रकल्पग्रस्तांना किमान एक एकर जमीन मिळाली पाहिजे असे वाटप करणे त्यासाठी वाटप केलेल्या जमिनीत काही बदल करून गरज वाटल्यास फेर जमीन वाटप चे आदेश करणे असे झाले पाहिजेत, धरणाच्या बुडीत क्षेत्र बाहेर शिल्लक राहणाऱ्या जमिनी कसण्यास देण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून देणे मौजे पारपोली येथील गट नंबर १२५ मधील लाभक्षेत्राबाहेरील जमीन पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कमीत कमी १.६० प्रमाणे ज्यांनी पूर्वी मागणी केली आहे त्याचे वाटप करणे प्रकल्पग्रस्तांना संपादित जमीन आणि कुटुंब संख्या प्रमाणे मिळणारी जमीन १.६० पेक्षा जादा आहे त्याचे वाटप थांबलेले आहे. त्यांना पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे २.८० च्या मर्यादेत जमीन वाटप करणे लाभ क्षेत्रात वाटप केलेल्या जमिनी ज्या खडकाळ जमीनी आहेत. त्यावर माती टाकून देणे त्याबरोबर येथील सपाटीकरण आवश्यक आहे, ते सफारीकरण करणे त्याचबरोबर ज्यांचे बदली प्रस्ताव आहेत., त्यांना तात्काळ मंजूर केली जेथे मूळ मालक आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यामध्ये जमिनीच्या हद्दीवरून वाद आहेत., त्याची मोजणी करून देणे, वाटप जमिनीचे नकाशे व स्वतंत्र सातबारा करून घेणे संकलन दुरुस्ती काही लोकांचे वैयक्तिक अर्ज आलेले आहेत., ते मार्गी लावणे त्याचप्रमाणे मागणी केलेल्या जमिनी व त्या त्या वसाहतीत भूखंडाचे वाटप करणे शेळप आणि देवर्डे मधील वसाहतीत भूखंड मागणी केलेल्या लोकांना भूखंडाची वाटप करणे प्रकल्पग्रस्तांच्या बुडीत क्षेत्रातील संपादित जमिनीवर काही फळझाडे, विहिरी, बोअर, घरे संयुक्त मोजणीत आले आहेत, पण त्याचे मूल्यांकन होऊन नुकसान भरपाई मिळावी याबाबतच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात तसेच उर्वरित राहिलेले पुनर्वसन मार्गी लावावे त्याबाबतच्या मागण्या सदर पत्रकार परिषदेमध्ये करण्यात आल्या या पत्रकार परिषदेत श्रमिक मुक्ती दलाचे कार्याध्यक्ष संपत देसाई, अशोक मालक, प्रकाश शेगडे, गोपाळ ढोकळे, संतोष पाटील, हरी सावंत, पुंडलिक शेगडे, तुकाराम गुंजाळ, धोंडीबा सावंत सह प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
[ कॉ. संपत देसाई.
गावठाण येथील दलित कुटुंबातील व प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनीवर इतर हक्कांचा असलेला नोंदी कमी न झाल्याने त्यांची संपादनाची रक्कम अजून उचललेली नाही त्या आठ दहा कुटुंबातील लोकांना संपादित रकमेपैकी ६५ टक्के रक्कम कपात करून घेऊन त्या उर्वरित रक्कम आदा करणे व त्यांना देवर्डे. ता आजरा येथील शिल्लक असलेली जमीन वाटप करणे ( एक बाजूला राज्य सरकार भूमीन दलित कुटुंबासाठी दादासाहेब गायकवाड सक्षमीकरण योजनेद्वारे अनुसूचित जातींना कुटुंबांना जमिनीचे वाटप करण्याचे धोरण असताना इथे त्याची ६५ टक्के रक्कम कपात करून न घेणे हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे व भूमिहीन करणे असे होईल. )]
