राज्यातील सत्ता संघर्षावर सुरू असलेली आजची सुनावणी संपली. – तर उद्या ४ ऑगस्ट रोजी होणार फैसला.

राज्यातील सत्ता संघर्षावर सुरू असलेली आजची सुनावणी संपली. – तर उद्या ४ ऑगस्ट रोजी होणार फैसला.

मुंबई. – प्रतिनिधी.

राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रिम कोर्टात सुरू असलेली आजची सुनावणी संपली असून उद्या सकाळी ही सुनावणी पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचं सांगत सरन्यायाधिश रमण्णा यांनी या प्रकरणातील सस्पेंस कायम ठेवला आहे. आजच्या सुनावणीसाठी शिंदेगटाची बाजू हरिश साळवेंनी, ठाकरेंची बाजू अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर शिवसेनेची बाजू कपिल सिब्बल यांनी मांडली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली आहे.
शिवसेनेतर्फे जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे बाजू मांडताना म्हणाले की, शिवसेना हाच मूळ पक्ष असून शिंदेगटानं अन्य पक्षात विलिन व्हावं, असा युक्तिवाद त्यांनी खंडपीठासमोर केला आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे वकील महेश जेठमलानी यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना म्हटलंय की, निवडणूक आयोगाची कारवाई कुठल्याही प्रकारे थांबवण्यात येऊ नये, ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानं महाराष्ट्रात नवीन सरकार आलं होतं, असं म्हणत त्यांनी शिंदेंचा कोर्टात बचाव केला आहे.
शिवसेनेच्या बैठकीला गेलो नाही म्हणून आमदारांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली असं कोणतंही वर्तन त्यांनी केलेलं नाही, त्यामुळं कोर्टानं यात पडू नये, असा युक्तिवाद शिंदेगटाचे वकिल हरिश साळवेंनी केल्यानंतर सरन्यायाधिश चांगलेच भडकल्याचं दिसून आलं. सरन्यायाधिश शिंदेगटाच्या युक्तिवादावर बोलताना म्हणाले की, शिंदेगटाला आम्ही दहा दिवसांचा वेळ दिला, आता तुम्ही म्हणताय की, आता कोर्टानं यात पडू नये, हे कसं चालेल?, या प्रकरणातले सगळेच प्रश्न गैरलागू झालेले आहेत, असं आम्ही मानत नाही, त्यामुळं शिंदेगट पहिल्यांदा कोर्टात आलं, त्यामुळं यात आम्ही पडू नये, हे शिंदेगटानं सांगणं चुकीचं असल्याचं सरन्यायाधिशांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान गेल्या महिन्यात विधानपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षातील ४० आमदारांसह बंड केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी सूरत आणि गुवाहाटीत आमदारांना नेलं होतं. शिंदेंनी त्यांच्याकडे असलेल्या आमदारांच्या पाठिंब्यानं भाजपसोबत राज्यात सत्ता स्थापन केली होती. सत्तास्थापनेनंतर शिंदे यांच्या गटाला शिवसेनेतील १२ खासदारांसह राज्यातील अनेक ठिकाणच्या स्थानिक नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातील या याचिकांवरील सुनावणी उद्यावर ढकलण्यात आली आहे.४ ऑगस्ट रोजी कोर्टाच्या पटलावर पहिल्याच क्रमांकावर ही याचिका सुनावणीसाठी घेतली जाईल, असे न्यायमूर्तींनी जाहीर केले. ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाच्या कोर्टातील युद्धातील आजचे महत्त्वाचे युक्तिवाद पुढीलप्रमाणे:-
१):-शिवसेना पक्षांतर्गत निर्माण झालेले कायदेशीर पेच आमदार अपात्रतेची कारवाई, विधानसभा अध्यक्ष, पक्षातील व्हीपचे उल्लंघन, शिंदे सरकारची बहुमत चाचणी तसेच आम्हीच शिवसेना असून पक्षाचे चिन्ह आम्हालाच मिळावे, अशा शिंदे गटाच्या मागणीविरोधातही शिवसेना कोर्टात गेली आहे. या सर्व याचिकांवर आज न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली.
२):-उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, बंडखोर गटाने व्हिपचे उल्लंघन केल्याने घटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार, ते अपात्र ठरतात.तसेच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, त्यांनी इतर पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. शिंदे गटाला पक्षाच्या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र ते सूरत आणि गुवाहटीला गेले. त्यांनी स्वतःचा विधीमंडळ नेता निवडला.म्हणजेच त्यांनी पक्ष सदस्यत्व सोडले. त्यामुळे ते आता ओरिजनल शिवसेनेवर दावा ठोकू शकत नाहीत. दहाव्या परिशिष्टानुसार त्यांना कायद्यानुसार ही परवानगी मिळू शकत नाही.
३):-वरिष्ठ वकील हरिश साळवे म्हणाले, पक्षात कोणतीही फूट पडली नसून फक्त नेता कोण असेल यावरून वाद आहे. त्यामुळे हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे.पक्षांतर बंदी कायदा इथे लागू होत नाही.
४):-महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची बाजू मांडली. ते म्हणाले, पक्षांतर्गत लोकशाहीवर बंधनं येत असेल आणि मेजॉरीटी सदस्यांना पक्षांतर्गत स्वातंत्र्य अनुभवायचे असेल तर कोर्टाने १० व्या परिशिष्टाचा आधार घ्यावा.
५):- आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरूनही आज कोर्टात घमासान वाक् युद्ध झालं. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई असतानाही विधानसभा अध्यक्ष ती पूर्ण करत नसल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाने केला. यावर शिंदे गटाचे वकील म्हणाले, देशात पुर्वीपासूनच अध्यक्षांवर संशय घेतला जातोय.ते बहुमताने निवडून येतात. मग त्यांचे अधिकार रद्द करायचे आणि न्यायालयानेच अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, हे अभूतपूर्व आहे. या रिट याचिकाच सुनावणीयोग्य नाहीत, असे हरिश साळवे म्हणाले. यावर न्यायमूर्तींनी प्रश्न उपस्थित केला असता साळवे म्हणाले की, अध्यक्षांवर कुणाचा विश्वास नसल्यामुळे कोर्टाने यात निर्णय देणे आवश्यक आहे.
६):-पक्षातील नेत्यावरून नाराजीवरूनही कोर्टात जोरदार युक्तिवाद झाला.हरिश साळवे म्हणाले, आमदारांचा मोठा गट मुख्यमंत्र्यांच्या कामावर समाधानी नाही. त्यांना बदलहवा असेल तर ते नव्या नेत्याविषयी बोलू शकत नाहीत का? यावर कोर्टाने साळवेंना विचारले की, नेता भेटत नसेल या कारणामुळे कुणी नवा पक्ष स्थापन करू शकतो का? यावर हरिश साळवे म्हणाले, मी पक्षातच आहे. फक्त एक असंतुष्ट सदस्य आहे.
७):-एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा उद्देश काय आहे, असे कोर्टाने विचारले असता हरिश साळवे म्ङणाले, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनेक राजकीय घटना घडल्या. बीएमसी निवडणुकादेखील जवळ येत आहे. त्यामुळे पक्ष चिन्हाची मागणी करण्यासाठी आम्ही गेलो होतो.