❓❔❓मूळ शिवसेना कोणती, हे कसे ठरणार? ( पक्षाची घटना लक्षात घेतली तर शिंदे गटाची ही कार्यवाही अनधिकृत म्हणूनच हास्यास्पद.)
{ गटनेता नेमण्याचे अंतिम अधिकार हे मूळ राजकीय पक्षालाच असतात,’ हेही मान्य करावे लागेल. – घटना काय म्हणते पहा…}
मुंबई. – प्रतिनिधी.
राज्यघटनेच्या पक्षांतरबंदीविषयक तरतुदींचा अर्थ लावताना तांत्रिक बाबीच पाहायच्या की शिवसेना या पक्षाने निवडणूक आयोगाला सादर केलेली लिखित घटना काय आहे याचे वास्तवही पाहून निर्णय घ्यायचा याचा फैसलाही महत्त्वाचा आहे.
महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे ४० हून अधिक आमदार शिवसेनेतून फुटून निघाले आहेत, हे सारा महाराष्ट्र जाणतो. फुटून निघालेल्या गटाने हे जर मान्य केले तर हा अख्खा गट, इतर पक्षात सामील न झाल्याने, कायद्याच्या वरील तरतुदीप्रमाणे आमदार राहण्यास अपात्र (राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १० मधील परिच्छेद २ नुसार) ठरतो. म्हणूनच या गटातील आमदार सुरुवातीपासूनच आम्ही शिवसेनेतच आहोत अर्थात शिवसेनेतून फुटून निघालो नाहीत, हे आवर्जून सांगत आलेले आहेत. याचाच अर्थ महाशक्तीने घटनातज्ज्ञांची फौज या फुटिरांच्या सेवेत पुरविलेली दिसते.
पण राज्यघटनेचे दहावे परिशिष्ट (दहावी अनुसूची) ‘पक्षांतरबंदी कायदा’ म्हणूनच अधिक ओळखले जाते आणि त्या तरतुदींच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील ‘पक्षादेश न पाळणाऱ्या’ शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यावर आज बुधवारी, २० जुलै रोजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे होणारी सुनावणी महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. पण दहाव्या परिशिष्टानुसार, पक्षादेश न पाळणारे आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यास अपात्र ठरत नाहीत. पण या परिस्थितीत मुख्य प्रश्न मूळ शिवसेना कोणती हाच आहे.
कारण विधिमंडळातील मतदानाबाबतीत राजकीय पक्षाचे निर्देश न पाळणे हे अपात्रतेचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे असे निर्देश देऊ शकणारा राजकीय पक्ष कोणता, या प्रश्नाचे उत्तर हेच या समस्येची सोडवणूक करू शकेल. मूळ राजकीय प्रश्न कोणता, याचे अधिकारपूर्वक उत्तर निवडणूक आयोग देऊ शकतो. आजकाल तांत्रिक कारणांच्या आधारे उत्तरे देण्याची परंपरा सुरू झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयही यात मागे नाही; मग निवडणूक आयोग मागे राहण्याचे कारण नाही. पण आपण तांत्रिक कारणांचा विचार न करता कायद्याच्या तरतुदींच्या आधारेच विचार केला पाहिजे. हे म्हणणे मांडण्यासाठी प्रथम शिवसेनेच्या घटनेकडे (पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन- जी निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार प्रत्येक पक्षाने लेखी स्वरूपात तयार करावी लागते) एक नजर टाकणे आवश्यक वाटते.
शिवसेना या पक्षात ‘प्रतिनिधी सभा’ हा एक सर्वात महत्त्वपूर्ण घटक आहे. या सभेत पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व आमदार आणि सर्व खासदार यांचा समावेश होतो. ही सभा शिवसेनाप्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या १९ सभासदांपैकी १४ सदस्य, २१ उपनेत्यांपैकी १९ उपनेते यांची नेमणूक करते. प्रतिनिधी सभेच्या सर्व बैठकींच्या अध्यक्षस्थानी शिवसेनाप्रमुख असतात. थोडक्यात ‘ज्याच्या हाती प्रतिनिधी सभा त्याच्या हातात पक्ष’ अशी स्थिती ही घटना निर्माण करते. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रतिनिधी सभा शिवसेनाप्रमुखांची नेमणूक करते; पण त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार घटनेने या सभेला दिलेला आहे, असे दिसत नाही.
शिवसेनेच्या घटनेनुसार शिवसेनाप्रमुख हे या पक्षातील सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान पद आहे. इतर पक्षांशी बोलणी करण्याचा सर्वाधिकार घटनेने शिवसेनाप्रमुखाला दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचे अंतिम अधिकारही शिवसेनाप्रमुखाला असतात. नियुक्त पदाधिकाऱ्याला पक्षातून काढून टाकणे व शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीद्वारे कोणत्याही पदाधिकाऱ्याचे सदस्यत्व निलंबित करण्याचे अधिकार शिवसेनाप्रमुखाला आहेत. सध्यापर्यंत तरी बहुतेक पदाधिकारी, फुटीर आमदार वगळता, शिवसेनाप्रमुखांसोबतच असल्याचे दिसून येते. तसेच सर्वांत महत्त्वपूर्ण घटक असलेली प्रतिनिधी सभा हीदेखील शिवसेनाप्रमुखांसोबत असल्याची माहिती आहे. जे पदाधिकारी फुटिरांसोबत जातील त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करून त्यांना निलंबित केले जाऊ शकते. थोडक्यात, कोणत्याही परिस्थितीत मूळ संघटना ही शिवसेनाप्रमुखांच्या ताब्यातून हिसकावून घेणे बंडखोरांना शक्य होईल असे वाटत नाही.
सध्या शिवसेनेचे खासदार आणि अन्य पदाधिकारीही, जे प्रतिनिधी सभेचा भाग आहेत, ठाकरेंना सोडत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. बंडखोरांकडे असलेली राजकीय सत्ता हे सारे घडवून आणत असेल तर ते सध्याच्या राजकीय संस्कृतीची अवनती पाहता, स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. परंतु शिवसेनाप्रमुखांना, त्या पक्षाच्या घटनेप्रमाणे, जे शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचे अधिकार आहेत, त्या आधारे ते या बंडखोरांचे पद निलंबित करून त्या जागांवर त्यांचे निष्ठावान पदाधिकारी नेमू शकतात. आणि ते तसे करीत असल्याचेही दिसून येत आहे.
या प्रकारे कोणत्याही परिस्थितीत उद्धव ठाकरे हे प्रतिनिधी सभा आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यशस्वी ठरतील. पण हे सर्व करताना त्यांना रात्रंदिवस जागरूक राहून मुत्सद्देगिरीने आपले डावपेच लढवावे लागतील. कारण त्यांच्यासमोरच्या प्रतिस्पर्धी शक्ती अधिक बलवान आणि मुत्सद्दी आहेत.
विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे. कायद्यानुसार राजकीय पक्षाचे निर्देश निर्णायक ठरायला हवेत, विधिमंडळ पक्षाचे नव्हे. मूळ पक्ष कोणता, हे ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून पक्षाचे पदाधिकारी मोजले जाऊ शकतात. असे झाले तर ठाकरे यांचा पक्षच मूळ पक्ष ठरण्याची शक्यता वाटते. असे झाले तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे काय होईल, असा प्रश्न आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत पक्षफुटीला बंदी आहे. कायद्याचा आत्मा लक्षात घेतल्यास अगदी २/३ किंवा त्याहून अधिक सभासदांच्या फुटीनेही असे सभासद आपले आमदारपद वाचवू शकणार नाहीत. त्यासाठी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावेच लागेल. अन्यथा आपणच मूळ किंवा मुख्य पक्ष असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. त्यांना आपणच मूळ पक्ष आहोत हे सिद्ध करता आले नाही तर त्यांची अपात्रता ते कशी टाळू शकणार आहेत?
आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन न होता सभागृहात ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या विरुद्ध मतदान केलेले आहे. घटनेच्या परिशिष्ट १० च्या परिच्छेद २ नुसार असे सभासद अपात्र ठरण्याचा धोका आहे. समजा काही तांत्रिक कारणांच्या आधारे निवडणूक आयोगाने एकनाथ गट हाच मूळ शिवसेना ठरविल्यास ठाकरे यांच्याबरोबर असलेले आमदार अपात्र ठरू शकतील. घटनात्मक संस्थांची साथ असलेली महाशक्ती बंडखोरांना अपात्र ठरवू देईल अशी शक्यता, त्यांचे आतापर्यंतचे अनुभव पाहता, वाटत नाही. त्यासाठी तांत्रिक कारणे, घटनात्मक अवरोध, अनिर्णयात्मक स्थिती निर्माण करूनही अपात्रतेची तलवार पुढील अडीच वर्षे तशीच प्रलंबित ठेवण्याची करामत मात्र महाशक्ती करू शकते. खरे तर त्यांची स्क्रीप्ट आधीच लिहून तयार असावी. ठाकरे यांच्या पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनाही तसेच वाटत असल्याचे त्यांच्या हालचालींवरून वाटते.
दुसरे म्हणजे विधिमंडळ पक्षाचा गटनेता नेमण्यावरून बराच संघर्ष सुरू आहे. जणू काही गटनेत्याला मान्यता म्हणजे फुटीर गटाला मान्यता. गटनेता हे आमदार मिळूनच ठरवितात हे जरी खरे असले तरी त्याला संबंधित राजकीय पक्षाची मान्यता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘गटनेता नेमण्याचे अंतिम अधिकार हे मूळ राजकीय पक्षालाच असतात,’ हेही मान्य करावे लागेल. इथे मूळ राजकीय पक्ष कोणता, याबद्दलचा वादच संपलेला नसल्याने शिंदे गटाच्या गटनेत्याला काही अर्थ असण्याची शक्यता नाही. मूळ राजकीय पक्ष कोणता, हे ठरण्याच्या आधीच विधानसभा अध्यक्ष अधिकृत विधिमंडळ पक्ष कसे काय ठरवू शकतात, हे त्या महाशक्तीलाच माहीत!
आता तर शिंदे गटाने पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीच बरखास्त केलेली आहे. पक्षाची घटना लक्षात घेतली तर शिंदे गटाची ही कार्यवाही अनधिकृत म्हणूनच हास्यास्पद आहे. कारण कार्यकारिणी बरखास्तीचा अधिकार घटनेप्रमाणे कोणालाही नसल्याचे दिसून येते. उलट कार्यकारिणीवरील १९ सदस्यांपैकी ५ सदस्य नेमण्याचे अधिकार शिवसेनाप्रमुखांना असतात. उर्वरित सदस्य हे प्रतिनिधी सभा निवडते. त्यामुळे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बरखास्ती आणि नव्याने निवड या बाबी तज्ज्ञांच्याही आकलनापलीकडील असण्याची शक्यता आहे.
