आजरा बसस्थानकावर विद्यार्थ्यांचा किलबिलाट,- तर बस स्थानक गजबजले प्रवाशांनी.
( आगारात २५० पैकी १०४ पेक्षा अधिक फेर्या सुरू.)
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा जि. कोल्हापूर येथील आगारात २५० फेऱ्या पैकी १०४ पेक्षा अधिक फेर्या सुरू आहेत. तर वाहक – ३५ चालक २४ कामावर हजर आहेत. आजरा आगारात एकूण चालक ८० तर वाहक ७६ आहेत. तर कार्यालय व्यवस्थापन स्टॉप १०० % हजर असल्याचे समजते. उर्वरित सर्व चालक-वाहक यांनी लवकरात लवकर कामावर हजर होऊन आजरा आगार १०० % सुरू व्हावा. अशी प्रवासी वर्गातून मागणी होत आहे. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु होते. तरीही काही वाहक – चालक यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत कामावर हजर झाले त्या पद्धतीने आपल्या आजरा आगारातील सर्व वाहक चालक यांनी कामावर हजर व्हावे व आपला आजरा आगार सुरळीतपणे चालू व्हावा प्रवाशांचे हाल होऊ नये यासाठी शासन निर्णय मान्य करून कामावर हजर व्हावे. कामावर हजर न राहणाऱ्या वाहक चालकांचा बंदोबस्त प्रशासनाने करेल परंतु सर्व फेऱ्या चालू कराव्या ह्या नागरिकांना अपेक्षा आहेत. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांचे एसटी पास लवकरात लवकर देण्यास चालू करावे. अशी मागणी शालेय विद्यार्थी यांच्याकडून होत आहे. दरम्यान दि. ७ रोजी
[ एसटी संपाचा तिढा अखेर सुटला.- कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे हायकोर्टाचे आदेश देण्यात आले. ]
ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत.कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे सांगत त्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
या निकालावर एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी, आम्ही भारतीय आहोत पाकिस्तानी नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. गेल्या ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आहे. यामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे.संपकरी कर्मचारी कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी व अन्य कारवाई करू नये, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही. अशी तरतूद करण्याचे आदेश काल बुधवारी हायकोर्टाने दिले होते.
एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गृहीत धरून लाभ देणे किंवा एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे शक्य नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. याबाबतची माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली होती. त्रिसदस्यीय समितीने हीच शिफारस आपल्या अहवालात केली असून ती सरकारने मान्य केली आहे. महामंडळाला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासह अन्य उपाय करण्याची समितीची शिफारस सरकारने मान्य केली आहे. विशेष सरकारी वकिलांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय दाखवत ही माहिती दिली होती.
एसटी कर्मचार्यांचे महामंडळातून राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी कर्मचार्यांनी संपाचे हत्यार उगारले. वेळोवेळी चर्चा करण्यात आल्या. परंतु, कर्मचारी विलीनीकरणावरच ठाम असल्याने सर्व चर्चा निष्फळ झाल्या होत्या. निलंबन, बडतर्फीची कारवाई करीत महामंडळाने व शासनाने वेळोवेळी अल्टीमेटम देत सेवेत रूजू होण्याचे कर्मचार्यांना आवाहन केले होते.बडतर्फ आणि निलंबित केलेल्या कर्मचार्यांचा पगारही थांबविण्यात आला आहे. कारवाई करण्यात आलेल्यांपैकी काहीजण सेवेत रूजू झाले. काहीजणांनी पदरमोड करून संसार सावरला, परंतु विलीनीकरणाचा हट्ट काही सोडला नाही, तसेच विलीनीकरण झाल्याशिवाय सेवेत रुजू न होण्याचा निर्णयही काही कर्मचार्यांनी घेतला तरीही या निर्णयावर कामगार यांनी स्वतः विचार करणे गरजेचे आहे. अशी प्रवास वर्गात चर्चा आहे.
