जनतेला पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासू देऊ नका! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आदेश.
मुंबई :- प्रतिनिधी. ०८
राज्याच्या अर्थसंकल्पात विकासाची पंचसूत्री मांडण्यात आली असून या पंचसूत्रीच्या अंमलबजावणीसाठी कामाला लागा, मिशनमोड स्वरूपात जनहिताच्या योजनांची अंमलबजावणी करून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा द्या तसेच राज्यात उन्हाळय़ाची तीव्रता वाढत असून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासणार नाही याची काळजी घ्या, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी दिले.
राज्यात सध्या उन्हाळा तीव्र आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या टँकर्सचे अधिकार प्रांत अधिकाऱयांना देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक आदी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱयांशी व्हीसीद्वारे संवाद साधला.
या बैठकीत जिह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे वेगाने पूर्णत्वाला न्या, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.या बैठकीत मान्सूनपूर्व कामांचा आढावा घेऊन पूर, अतिवृष्टी तसेच दरड कोसळणे अशा आपत्तीच्या प्रसंगांचा सामना करण्यासाठी योग्य ती पूर्वतयारी व उपाययोजना राबविण्याचे निर्देशही यावेळी दिले.
नद्यांवर साकव बांधा.
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि पाण्याच्या ठिकाणांपर्यंत पोहचण्यासाठी, शाळेपर्यंत पोहचण्यासाठी जिथे पूल नाहीत तिथे साकव बांधून महिला तसेच विद्यार्थ्यांना जाण्यायेण्याची सुविधा निर्माण होईल, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मास्क आपली जबाबदारी
राज्यात मास्क सक्ती नसली तरी मुक्तीही झालेली नाही हेही नागरिकांनी लक्षात घ्यावे व स्वसंरक्षणासाठी मास्कचा वापर करावा. मास्क वापरण्याचे बंधन नसले तरी आपली जबाबदारी कायम आहे याकडेही मुख्यमंत्र्यानी लक्ष वेधले.जिह्यातील विविध विकासकामांकडे लक्ष द्यावे. पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यानी केले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी विविध विभागांच्या योजना तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामाचा आढावा घेतला.
वेळेत कर्जपुरवठा करा.
खरीप हंगाम तोंडावर आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना बियाणे आणि खतांचा सुरळीत पुरवठा होईल, पीक कर्जाचे बँकाकडून वेळेत वितरण होईल याकडे जिल्हाधिकाऱयांनी लक्ष द्यावे. शेतकऱयांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्याने ते नवीन पीक कर्जास पात्र झाल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. नागपुरातील पहिल्याच अधिवेशनात शेतकऱयांची कर्जमुक्ती जाहीर केली होती. त्यावेळी नियमित कर्ज परतफेड करणाऱयांना पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची जाहीर केले होते. मध्यंतरी कोविडच्या बिकट परिस्थितीत हे अनुदान वाटप थांबले होते. आता अर्थसंकल्पातही या अनुदानासाठी तरतूद केली आहे. हे अनुदान वेळेत शेतकऱयांपर्यंत पोहचविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
