आजरा. – प्रतिनिधी.
पेद्रेवाडी तालुका आजरा येथील ग्रामपंचायत कारभार हा नागरिकांना दिशाभूल करणारा आहे. ग्रामस्थांना खोटी माहिती देऊन फसवणूक करत आहेत. व ग्रामपंचायत मध्ये लूट चालू आहे. पंचायत समिती गटविकास अधिकारी हे आशा ग्रामपंचायतला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप येथील ग्रामपंचायत सदस्य अशोक लोहार तसेच महादेव चव्हाण सह काही ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. पेद्रेवाडी ता. आजरा. जि. कोल्हापूर ग्रामपंचायत मध्ये भ्रष्टाचाराबाबत दिलेली माहिती अशी आहे. की ग्रामस्थ महादेव चव्हाण यांनी माहिती अधिकाराखाली ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक यशवंत कुंभार यांच्याकडे मागील ५ वर्षाचा जमाखर्चाचा ताळेबंद पत्रक मागितले होते. त्यावर जन माहिती अधिकार यांनी दि. ७/५/२०२१ रोजी माहिती दिली की सदर माहितीचा फेर तपासणी करण्याकरिता आम्हाला अभ्यास केला असता त्यात आढळून आले की आम्हाला पुरलेली माहिती व दप्तरी उपलब्ध असलेली यात तफावत आहे. त्यात संदर्भामध्ये इतर विस्तृत माहिती ग्रामपंचायत सदस्य अशोक लोहार यांनी मागितली सदस्य माहितीच्या व ग्रामविकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीच्या आधारे असे आढळून येते की ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनागोंदी आहे. या केंद्रीय मंत्रालयाच्या संकेतस्थवरुन असे समजते की गाडी भाडे तत्वावर घेणेसाठी सन. २०१५/१६ करिता खर्च रु. ५९,८११, सन. २०१६/१७ करिता रु. १,५२,५४०, सन. २०१७/१८ करिता रु १,७६,९४०,सन.२०१८/१९ करिता रु ०,सन.२०१९/२० रु ९४,९४०, सन. २०२०/२१ करिता रु ८०००, असा खर्च दाखवला आहे. त्यावर गटविकास अधिकारी आजरा पंचायत समिती यांनी त्यांच्या २/१२/२०२१ रोजीच्या अहवालात काही खुलासा केलेला नाही. सदरच्या खर्चाची कीर्द नोंद पाहता ती काही प्रमाणात ग्रामनिधी व काही प्रमाणात १४ व्या वित्त आयोगाच्या नावे नोंद केलेली आहे.
२/१२/२०२१ च्या अहवालात २०१९/२० च्या १४ व्या वित्त आयोगाचा खर्च रु ४,२३,३८२ रु. असताना २,६९२१८ रु इतका दाखवला आहे. याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण केलेले नाही.
अंगणवाडी निधी विकास साहित्य रु. ८९,५०० ची खरेदी एकदाच असताना सन. २०१८/१९ व सन. २०१९/२० उल्लेख केला त्यावर टायपिंग चुकीचे असे लाजिरवाणे कारण २/१२/२०२१ च्या अहवालात देण्यात आले आहे. गटविकास अधिकारी पंचायत समिती आजरा यांना वारंवार विनंती करूनही त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण वित्तीय फेरफाराची दखल घेतात फक्त १४ व्या वित्त आयोगाच्या फेरफार यावर बोट ठेवले व ग्रामसेवक यशवंत कुंभार यांना रु १०००० ( रु दहा हजार) रक्कम जमा करण्याचा आदेश दिला.
याबाबत तक्रारदारांचे मत आहे की गट विकास अधिकारी यांना जर फक्त १४ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल द्यायचा होता तर नमुना नं ३ व ४ चा नगर निधीचा उल्लेख त्यांनी अनुक्रमांक ७ मध्ये का? केला व त्यामधील फेरफार याची दखल का?घेतली नाही. दि. २७/११/२०२१ रोजी ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तात्काळ चौकशी व कार्यवाहीचे आदेश देऊन ही लबाड गिरी गटविकास अधिकाऱ्यांनी दाखवली व अर्धवट अहवाल देऊ केला तो कोणाला वाचण्यासाठी तसेच दि. २८/११/२०२१ रोजी सदरच्या प्रकरणाचा घटनाक्रम पालकमंत्री सतेज पाटील यांना निवेदन पत्राद्वारे कळविला आहे. व इतर ग्रामपंचायत निधीचाही सखोल चौकशी व्हावी अशी विनंती केली आहे. तसेच २/१२/२०२१ रोजीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल तक्रारदार देता येत नाही अशी अजब शक्कल अधिकाऱ्याकडून देण्यात आली खोट्या ग्रामपंचायत प्रोसिडिंग फोडणे रिकाम्या रकमेचे ठराव मंजूर करून घेणे झाले खर्चास मंजुरी देताना भविष्यातील सर्व दाखवणे अमेरिकेच्या चलनाची बिले १४ व्या वित्त आयोगातून जोडणे हा प्रकार पुराव्यानिशी सिद्ध करून सुद्धा गटविकास अधिकारी हे सरपंच सह जबाबदार यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ का? करत आहेत. महाराष्ट्र सातारा च्या शासन निर्णयानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांना तो अहवाल ३० दिवसात देणे बंधनकारक होते. तर त्यांनी विलंब का? केला संपूर्ण ग्रामपंचायतचा वित्तीय अहवाल सन. २०१४/१५ ते २०२०/२१ चा न पाहता फक्त तो १४ वा वित्त आयोगावर का संकुचित ठेवण्यात आला. अशी पत्रकार परिषदेत माहिती देत याबाबतचे कागदोपत्री पुरावे देण्यात आले आहेत.
तर याबाबत पंचायत समिती समोर उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
यावेळी सदस्य श्री.लोहार व नागरिक श्री. चव्हाण यांनी माहिती दिली.
