नवी दिल्ली – वृत्तसंस्था. १५
कौटुंबिक वादात बहुतांशवेळा पती दोषी असल्याचा निकाल पहावयास मिळतो. मात्र कौटुंबिक वादाच्या एका प्रकरणात सत्र न्यायालयाने पतीला मोठा दिलासा दिला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला तर्कहीन ठरवून प्रत्येक वेळी पती-पत्नीमधील वादात पतीची चूक नसते, न्यायालयाने पतीचीही बाजू ऐकून घेऊन मगच निर्णय द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
25 हजार पोटगीची ऑर्डर रद्द
या प्रकरणात पत्नीला दरमहा 25 हजार रुपये पोटगी देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश सत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. सत्र न्यायालयाने सांगितले की, पतीकडे पुरावे आहेत, त्यातून स्पष्ट होते की, त्याने आधीच पत्नीला पोटगी म्हणून 40 लाख रुपये एकरकमी दिले आहेत. त्यामुळे दरमहा 25 हजार रुपये देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला.
महिलेला दरमहा 34 हजार रुपये व्याज मिळते
न्यायालयाने म्हटले की, पतीने सादर केलेल्या पुराव्यावरून दिसून येते की, 2014 मध्ये त्याने पत्नीला 40 लाख रुपये पोटगी म्हणून दिले होते आणि या रकमेवर पत्नीला अनेक वर्षांपासून 34,000 रुपये दरमहा व्याज मिळते. असे असतानाही कनिष्ठ न्यायालयाने 25 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. अशाप्रकारे पत्नीला दरमहा 59 हजार रुपये मेंटेनन्स म्हणून मिळत होते, जे पतीच्या मासिक उत्पन्नापेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात फेरविचारासाठी पाठवले
लाइव्ह हिंदुस्थानच्या वृत्तानुसार, पटियाला हाऊस येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयाकडे फेरविचारासाठी पाठवले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सत्र न्यायालयाने म्हटले की, जर पीडितेला केवळ 25 हजार रुपये भरणपोषणाची रक्कम हवी असेल, तर पोटगी म्हणून मिळालेले 40 लाख रुपयांचे व्याज द्यावे, असे निर्देश दिले पाहिजेत. 25 हजार तिच्यासोबत असून, उर्वरित 9 हजार रुपये तिने पतीला परत करायला हवे.
40 लाख रुपये घेऊनही महिलेने घटस्फोट घेतला नाही.
वास्तविक, पती-पत्नी वेगळे राहत होते आणि 2014 मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने कोलकाता कोर्टात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर पहिल्यांदा पतीने पत्नीच्या खात्यात 20 लाख रुपये जमा केले, तर दुसऱ्या तारखेपूर्वी आणखी 20 लाख रुपये जमा केले. मात्र, 40 लाख रुपये घेऊनही पत्नी अंतिम सुनावणीपर्यंत पोहोचली नाही. यानंतर न्यायालयाने अनेक तारखा दिल्या, मात्र महिला न पोहोचल्याने न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली.
