प्राथमिक शाळेच्या ग्रामशिक्षण समितीवर सदस्य होण्यासोबत पटसंख्या वाढविण्यासाठीही प्रयत्नशील असावे!
संपादकीय विशेष
जिल्हा परिषद व सरकारी प्राथमिक शाळांमधील कमी होत चाललेल्या पटसंख्येचा प्रश्न सद्या गंभीर बनला आहे. शहरातील पालकांमध्ये खाजगी शाळांना पसंती देण्याचे प्रमाण अधिक असताना, आता ग्रामीण भागातील पालकही आपल्या पाल्यांना प्राथमिक शिक्षणासाठी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास पसंती देत आहेत. त्यामुळे सरकारी व जिल्हा परिषद शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओघ कमी होत आहे. यामध्ये काही प्रमाणात ग्रामीण भागातून शहराकडे नोकरीनिमित्त स्थलांतर होऊन कुटुंब बाहेरगावी राहत आहेत तरीपण बाहेरगावी असलेल्या पाल्यांचे – पाल्य ही खाजगी शाळेत शिक्षण घेण्यात ही पसंती दाखवतात.
मुळात पालकांचा खाजगी शाळांकडे वाढता कल का? आहे, याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करून शैक्षणिक गुणवत्ता अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. कारण आज विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेले अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पालक आणि नागरिक यातील बहुतांश जणांनी प्राथमिक शिक्षण याच प्राथमिक सरकारी शाळांमधून घेतले आहे. त्यामुळे प्राथमिक शाळांचे अस्तित्व टिकविण्यासोबतच त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविणे गरजेचे आहे.
यासाठी ग्रामपंचायत, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ, पालक आणि शिक्षकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात प्राथमिक शाळेच्या ग्रामशिक्षण समितीवर सदस्य म्हणून निवड होण्यासाठी इच्छुकांची गर्दी वाढताना दिसत आहे. अशी परिस्थिती जवळपास राज्यभर असून ग्रामीण भागात ती अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. गटातटाचे राजकारण करून आपल्या गटातील सदस्य समितीवर असावा, यासाठी अनेक जण प्रयत्नशील असल्याचे चित्र दिसते.
मात्र, समितीवर सदस्य होण्याची इच्छा असण्यासोबतच आपल्या शाळेची पटसंख्या वाढविण्यासाठीही प्रत्येक सदस्याने प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. प्रत्येक ग्रामशिक्षण समिती सदस्याने किमान पाच विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले, तरी शाळेच्या पटसंख्येत निश्चितच सकारात्मक वाढ होऊ शकते. मात्र, काही ठिकाणी यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
सद्यस्थितीत २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांची संख्या सुमारे १८ हजार असल्याची माहिती जुलै २०२५ मध्ये विधान परिषदेत देण्यात आली होती. त्यावेळी अशा शाळा बंद केल्या जाणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच १० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांची संख्या ७,९४६, तर शून्य विद्यार्थी असलेल्या शाळांची संख्या ३९४ असल्याची आकडेवारी २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती.
२०२५ मध्ये पाचपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या काही शाळांच्या विलीनीकरण अथवा समायोजनाबाबत निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. येथे महत्त्वाचे म्हणजे, १८ हजारांचा आकडा केवळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा नसून सरकारी व जिल्हा परिषद शाळांचा व्यापक आकडा आहे. त्यामुळे केवळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची अचूक जिल्हानिहाय संख्या स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.
ग्रामशिक्षण समितीच्या सदस्य निवडीसाठी काही ठिकाणी गुप्त मतदानाची प्रक्रिया होत आहे. ज्या पद्धतीने समितीवर सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, त्याचप्रमाणे आपल्या शाळेची पटसंख्या वाढविण्यासाठीही सदस्य, शिक्षक आणि ग्रामस्थांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.
केवळ ग्रामशिक्षण समितीनेच नव्हे, तर शिक्षक, पालक, ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक नेतृत्वाने एकत्रितपणे पालकांना जिल्हा परिषद व सरकारी प्राथमिक शाळेचे महत्त्व पटवून देणे आवश्यक आहे. शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्ता, विविध उपक्रम आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती पालकांपर्यंत पोहोचवून विद्यार्थ्यांचा ओघ पुन्हा प्राथमिक शाळांकडे वाढविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न झाले पाहिजेत.
समितीवर सदस्य होण्याची इच्छा योग्य. आपली पाल्य त्या शाळेमध्ये आहेत. पण त्यासोबत शाळेची पटसंख्या वाढविण्याची जबाबदारी स्वीकारणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ग्रामशिक्षण समिती ही केवळ पदासाठी नव्हे, तर शाळेच्या विकासासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काम करणारी यंत्रणा ठरली पाहिजे.
