विकास प्रकल्पांना जागा मिळेना, अन् सरकारी जमिनी खासगी हातात? – आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्याकडून प्रकल्पांसाठी पाठपुरावा पण जागेच्या टंचाईमुळे योजनांना खीळ.
चंदगड.- प्रतिनिधी.
चंदगड तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन उद्योग, शासकीय योजना आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली जमीनच उपलब्ध होत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. विद्यमान आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी तालुक्यासाठी विविध विकासप्रकल्प मंजूर करून आणले असले, तरी अनेक योजनांसमोर जागेची अडचण उभी राहिली आहे.
एकीकडे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी शासकीय जागा शोधताना प्रशासनाची कसरत होत असताना, दुसरीकडे कथित बनावट आदेश आणि संशयास्पद कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी जमिनींवर खासगी हक्क प्रस्थापित केले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सरकारी जमिनींचे संरक्षण करण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
क्रीडा संकुलासाठी ५० एकर जागेचा शोध सुरूच
आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या पुढाकारातून चंदगड तालुक्यासाठी भव्य क्रीडा संकुल मंजूर झाले आहे. ग्रामीण भागातील खेळाडूंना दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात, या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. मात्र, यासाठी सुमारे ५० एकर जागेची गरज आहे.
कोवाड ग्रामपंचायतीने २० एकर जागेचा ठराव मंजूर केला असला, तरी उर्वरित जागा न मिळाल्याने प्रकल्प रडखडला आहे.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून सध्या पर्यायी जागेचा शोध सुरू आहे.
याशिवाय, आणीबाणीच्या आणि प्रशासकीय गरजांसाठी तिलारीनगर परिसरात हेलिपॅडसाठी जागा निश्चित करण्याचे प्रयत्नही जागेच्या अडचणीमुळे रेंगाळले आहेत.
मळवीवाडी प्रकरणाने उघड केली वस्तुस्थिती
सार्वजनिक कामांसाठी जमीन मिळत नसताना, मळवीवाडी (तुडीये) येथील सरकारी हक्कातील जमीन प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे बनावट आदेश तयार करून ‘वर्ग-२’ ची जमीन ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतरित केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
या प्रकरणी चंदगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून तपास सुरू आहे.
हा केवळ एका जमिनीचा वाद नसून, तालुक्यातील शासकीय जमिनींच्या संरक्षणाचा व्यापक प्रश्न बनला आहे.
प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलण्याची गरज
भविष्यात तालुक्यात रुग्णालये, क्रीडा संकुले, उद्योग आणि पर्यटन प्रकल्प उभे करायचे असतील, तर आज सरकारी जमिनींचे जतन करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी प्रशासनाने खालील बाबींवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे:
तालुक्यातील सर्व शासकीय जमिनींची स्वतंत्र व सखोल चौकशी व्हावी.
गेल्या काही वर्षांत ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये बदललेल्या जमिनींच्या आदेशांची वैधता तपासावी.
सर्व नोंदींचे पारदर्शक ऑडिट करून अनधिकृत हस्तांतरणांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.
विकासाचे प्रकल्प आणि निधी उपलब्ध असूनही जमिनींअभावी ते उभे राहू शकले नाहीत, तर चंदगडचा भावी विकास धोक्यात येईल. त्यामुळे प्रशासनाने वेळेत जागे होऊन शासकीय संपत्तीचे रक्षण करणे गरजेचे आहे.
