शिक्षण हक्क संघर्ष समितीचे आजरा तहसीलदार यांना निवेदन. ( दिल्लीतील पेपरफुटी व आंदोलनावर लाठीचार्जचा निषेध.)
आजरा – प्रतिनिधी.
जंतरमंतर, दिल्ली येथे चालू असलेल्या नोट पेपर फुटी प्रकरण आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या सरकारचा निषेध करत, सदर चालू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शिक्षण हक्क संघर्ष समिती, आजरा / शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा आंदोलन च्या वतीने आजरा तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. दि.२८ जुलै २०२६ रोजी हे निवेदन देण्यात आले.
समितीचे म्हणणे आहे की, गेले २०/२५ दिवस कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतर दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शांततेत सुरू आहे. या आंदोलनात शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनीही सहभागी होऊन उपोषण सुरू केले. विसाव्या दिवशी त्यांना अत्यंत वाईट पद्धतीने जबरदस्तीने उचलून नेण्यात आले. काल दिल्ली येथे संसदेवर नियोजित विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर पोलिसांनी अमानुष असा लाठीचार्ज केला. सरकार आंदोलकांशी न बोलता ते आंदोलन पोलिसांचा वापर करून मोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आम्ही सरकारच्या या लोकशाही विरोधी कृतीचा जाहीर निषेध करीत आहोत असे आंदोलकांनी सांगितले.
चौकट .
💥शिक्षण व्यवस्थेतील प्रमुख समस्या.-
१) वैद्यकीय शिक्षणाचे खाजगीकरण: १९८० नंतर वैद्यकीय शिक्षण बदलले गेले. या क्षेत्रात मोठे कॉर्पोरेट गुंतवणूक सुरू झाली. ५०० कोटीवरून ती १० हजार कोटींपर्यंत पोहोचली. १९८० ते ९० मध्ये ९० मेडिकल कॉलेज होते. त्यात १० हजार विद्यार्थी प्रवेश घेत होते. २०२४/२५ ला सुमारे ८०० मेडिकल कॉलेज असून १ लाख विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेश घेतात. त्यातील ५० टक्के विद्यार्थी २५ ते ३० लाख वार्षिक फी देणारे आहेत. २०१६ ला नीट परीक्षा सुरू झाली. आज २०२६ ला २२ लाख विद्यार्थी परीक्षा बसले आहेत. प्रचंड स्पर्धा त्यामुळे खाजगी क्लासेस, अकादमी यांचे फुट पडले आहेत. २५ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल या क्षेत्रात होते. सरकारने खाजगीकरण करून या क्षेत्राला उद्योग बनवला आहे. नफा कमावणे हाच खाजगी संस्थांचा हेतू आहे. त्यामुळे सरकारने जास्तीत जास्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली पाहिजेत.
२) प्राथमिक शिक्षण व सरकारी शाळांची दुरावस्था.- आज यु डायसेसच्या आकडेवारीनुसार शाळांची विदारक चित्र समोर आले आहे. महाराष्ट्रात ६४.६९१ सरकारी शाळा आहेत. त्यातील ९.७६८ शाळांना स्वतःची इमारत नाही. ४.०१८ शाळात पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही सोय नाही. ९.२२३ शाळात मुलांसाठी तर ३.०९१ शाळात मुलींसाठी स्वच्छतागृह नाही. ४.६८४ शाळात वीज कनेक्शन नाही. १०.१९३ शाळांना खेळाचे मैदान नाही. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी खेळ महत्त्वाचा असतो. मग उद्याचा सक्षम नागरिक होणार कसा? असा आमचा प्रश्न आहे.
समितीने मागणी केली की, सरकारी शाळांचे सक्षमीकरण करून सर्वांना समान दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. म्हणूनच या आंदोलनाला सरकारने तातडीने प्रतिसाद देऊन शिक्षण क्षेत्राबाबत विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर सरकारने सकारात्मक चर्चा करणे आवश्यक आहे, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी कॉम्रेड संपत देसाई, सुभाष विभुते, संजय भाऊ सावंत, युवराज पोवार, रावसाहेब देसाई, रवींद्र भाटले, कॉम्रेड शांताराम पाटील, कॉम्रेड दत्ता कांबळे, प्रकाश मुरुसकर, कॉम्रेड संजय तरडेकर, महादेव सुतार, पुष्पलता घोळसे, प्रा मीना मंगळूरकर, काशिनाथ मोरे, संजय घाडगे, व्ही डी जाधव, दशरथ घुरे, भीमराव माधव, संजयभाई पवार, निवृत्ती गुरव, यांच्यासह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते
