तुकाराम मुंढेंचा आदेश! – सरकारने 316 अधिकाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता
( अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास किंवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास..सह अधिक पहा.
मुंबई :- प्रतिनिधी.
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर मोठी कारवाई करण्यास प्रारंभ केला आहे. विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहे.
दिव्यांग नसतानाही राज्यातील दिव्यांग योजनांचा लाभघेणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची मोहीम उघडण्यात आली आहे. यापूर्वी 18 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबतचा आदेश पाठवण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद पातळीवर या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे बोगस दिव्यांग अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रकरणी लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री अतुल सावे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यामुळे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून सरकारी नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे.
राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमध्ये १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी असून त्यापैकी ६,२१८ अधिकाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झालीय. यातील ३१६ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठी कारवाई केली आहे.
४० टक्क्यांहून कमी दिव्यांग असलेल्या आणि बोगस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या ३१६ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी सभागृहाला दिली. राज्य सरकारच्या पडताळणीत मोहीमेत अजूनही जवळपास पाच हजार अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी व्हायची बाकी आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या पडताळणीत समावेश आहे.
दोन वर्षांपर्यंत कारावास
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ नुसार, अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास किंवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाखापर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संबंधित तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करायला लागणार आहे.
