अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. – आजरा उबाठा – सेनेची निदर्शने- तहसीलदार यांना निवेदन.
आजरा – प्रतिनिधी.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. याबाबत आजरा उबाठा सेनेच्या वतीने आजरा तहसीलदार कार्यालय समोर तालुकाप्रमुख युवराज पोवार यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करत तहसीलदार समीर माने यांना निवेदन देण्यात आले दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
विधानसभेच्या निवडणूकीच्या वेळी विद्यमान व पूर्वीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. पण जवळपास एक वर्ष उलटूनही या विषयावर कोणताळी निर्णय सरकाने घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी सतत नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, उत्पादन खर्चातील वाढ, महागडी खते. औषधे यामुळे अर्थिक संकटात सापडले आहेत. पीकांचे भाव कमी हमीभावापेक्षा कमी मिळत असून उत्पादन खर्च वसूल करणे देखील कठीण झाले आहे. शेतकरी व ग्रामीण भागाचे उपजीवीकेचे प्रमुख साधन असलेल्या शेतीतील उत्पन्नाला हमीभाव, योग्य बाजार नसल्याने बहुतांश शेतकरी बँक व सावकाराकडील कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. अनेकांना थकबाकीमुळे नोटीसा, जप्ती कार्यवाही, काहीकडून तर आत्महत्यचे टोकाचे निर्णय घेतले जात आहे. दिवसेंदिवस त्याचे आकडे वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आवक / जावक विगाणुम्हा उभारी देण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती हीच तातडीची व परिणामकारक. उपाययोजना आहे. ही कर्जमुक्ती सर्व प्रकारच्या कर्जावर, यामध्ये थकबाकीदार, चालू बाकीदार यांच्यासह अल्प मुदतीचे पीक कर्ज मध्यम मुदतीचे सिंचन व उपकरण कर्ज, शेडनेट, पॉलीहाउस, दुध उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेले तसेच सावकारी कर्ज यात समाविष्ठ करण्यात यावी. असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी
तालुकाप्रमुख युवराज पोवार,
महेश पाटील, दिनेश कांबळे, समीर चाॅद, विजय डोंगरे, सागर नाईक, अमित गुरव, सुयश पाटील सह शिवसेना युवासेना पदाधिकारी उपस्थित होते.
चौकट.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या
१) अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी रूपये ५० हजार इतकी थेट अर्थिक मदत त्वरित जाहिर करावी. २) नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सर्व कर्जातून कर्जमुक्त करावे ३) पीक विम्याचे कठीण निकष तातडीने शिथिल करून पंचनाम्याची प्रक्रिया वाजूला ठेवत विम्याची रक्कम त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. ४ ) अतिवृष्टीमुळे घरे व पशुधनाचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना जूने निकष न लावता, योग्य आणि पूरेसा मोबदला त्वरीत देण्यात यावे
या प्रमुख मागण्या आहेत.
