भारतीय कम्यूनिष्ट पक्षाचे (लेनीनवादी) आजरा तालूका अधिवेशन संपन्न.🛑आजरा हायस्कूलमध्ये मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे🟥आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप.- महायुतीचे असंतुष्ट मंत्री सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार? चर्चा सुरू🟥पाणंद रस्त्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना.- आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन …🟥खड्ड्यांवरून खरडपट्टी, एकाच पावसात रस्त्यांची चाळण का? होते – उच्च न्यायालय

🟣भारतीय कम्यूनिष्ट पक्षाचे (लेनीनवादी) आजरा तालूका अधिवेशन संपन्न.
🛑आजरा हायस्कूलमध्ये मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे
🟥आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप.- महायुतीचे असंतुष्ट मंत्री सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार? चर्चा सुरू
🟥पाणंद रस्त्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना.- आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन …
🟥खड्ड्यांवरून खरडपट्टी, एकाच पावसात रस्त्यांची चाळण का? होते – उच्च न्यायालय

🟣भारतीय कम्यूनिष्ट पक्षाचे (लेनीनवादी) आजरा तालूका अधिवेशन संपन्न.

आजरा.- प्रतिनिधी.

सर्व श्रमिक संघटना व गिरणी कामगार यांनी देश पातळीवर, राजकिय दृष्ट्या जोडून घेण्या करीता, भारतीय कम्युनिष्ट पक्षाचे सभासद होऊन आजरा तालुक्यातील विविधांगी प्रश्नाची सोडुवणूक व्हावी. याकरिता, भाकप ( मार्क्स लेनीन व लिबरेधन ) पक्षकाचे एक दिवशीय आजरा तालुका अधिवेशन किसान भवन येथे संपन्न झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी काँ. शांताराम पाटिल होते.
स्वागत व प्रास्ताविक नारायण भंडागे यानी केले.
प्रमुख मार्गदर्शक काँ. अतुल दिघे यांनी आजरा तालुका अधिवेशन २०२५ हे भारतीय कम्यूनिष्ट पक्षाचे महाराष्ट्रातील पहिलेच अधिवेशन होतअसून, या तालुक्यातील विविधा़ंगी चळवळीचा दबदबा राज्यपातळीवर कायमचा आहे.भाकप हा गरीबांचा व राबणार्या कामगारांसाठी लढणारा पक्ष आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने या तालुक्याचे विकास धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. शासन मराठा आरक्षणात दुपटी भुमिका घेत असून, मराठ्यांना आरक्षण ओबिशी कोठ्यातून दिले असे म्हणायचे व ओबिसीना सांगताना तुम्हच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही.

असे म्हणत ओबीसी व मराठा समाजा मध्ये भांडण लावण्याचे काम हे सरकार करत आहे. जनसुरक्षा कायद्याच्या आडून शासनाची हुकमशाही कडे वाटचाल सुरु असल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले. काँ. शांताराम पाटील यांनी बोलताना संघटने शिवाय गोरगरीबाना न्याय मिळू शकत नाही. गिरणीकामगाराना मुंबईत घरे मिळवण्या बरोबरच,ग्रामिण भागातील भाजी विक्रेत्याना शहरा बसण्याची जागा देत नव्हते, केवळ संघटनेमुळे प्रश्न सोडवता आला. तालुक्यातील अंगणवाडी सेवीका, जेष्ठ नागरिक, निवृत कर्मचारी पेन्शन वाढीचा प्रश्न, शेती पीकाला हमी भाव,जंगली जनावाराचा उपद्रव, वाढती महागाई आणी बेरोजगारी या विषयानुसार तालुक्यातील साधनसामुग्रीचा विचार करून, वनसंवर्धन, बारमाही हक्काचे पाणी आणी उद्योग उभारणी व शैक्षणिक सोई सवलती साठी योग्य वाटचाल या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पुढे घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यावेळी कांँ. काशिनाथ मोरे यांनी ठरावांचे वाचन केले. जनसुरक्षा कायदा रद्द करा. शक्तीपीठ नको कर्ज माफी करा. वनं संवर्धन करून, वन्य प्राण्याचा बंदोबस्त करा. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव द्या. सर्वाना मोफत आरोग्य व शिक्षण द्या. गिरणीकामगाराना मुंबईत मोफत घर द्या. गाव पातळीवरील कुटुंब व संस्कृती नष्ट करणार्या टि व्ही मालिका बंद करा. कामगाराच्या हक्कावर गदा आणणारे, कामाचे बारा तास रद़द करा. आजर्यात महिलाना स्वच्छतागृह बांधा. सर्व वृध्दांना नऊ हजार पेन्शन द्या. लोकसंख्याच्या प्रमाणात आरक्षण द्या. कंत्राटीकरण रद्द करा व सर्व मानधनी कर्मचार्याना वेतन पेन्शन व ग्रँच्यूटी द्या. इत्यादी ठराव हात वर करून मांडण्यात आले. या अधिवेशन साठी निरीक्षक म्हणून कृष्णा चौगुले राधानगरी, गोपाळ गावडे चंदगड, दीपक दळवी मुंबई व सुनील बारवाडे इचलकरंजी हे उपस्थित होते. बारवाडे यानी यावेळी समाधान व्यक्त करीत, युवक युवतीना सामावून घेणे आवश्यक असलेचे सांगितले. यावेळी गिता पोतदार यानी महीलाचे प्रश्न व अंधश्रध्दा या विषयी मांडणी केली. सभासदाना ओळखपत्र वाटप करण्यात आले. यावेळी हिंदूराव कांबळे, निवृत्ती मिसाळे, रघूनाथ कातकर, महादेव होडगे, नारायण राणे, अनीता बागवे, राजेश्री कुंभार, सुधाताई कांबळे, सुमन कांबळे, नंदा वाकर, विध्या मस्कर, मनप्पा बोलके याच्यासह गिरणीकामगार व सभासद उपस्थित होते. सुत्रसंचालन व आभार संजय घाटगे यांनी मानले.

🛑आजरा हायस्कूलमध्ये मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे

आजरा.- प्रतिनिधी.

आजरा हायस्कूल आजरा येथे मुलींना स्वताचे संरक्षण कसे करावे यासाठी दिलीप घमे यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांच्या वतीने स्वसंरक्षण प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रात्यक्षिकांमध्ये मुलींना आत्मसंरक्षणाच्या विविध कला शिकवण्यात आल्या. दैनंदिन जीवनात अचानक उद्‌भवणाऱ्या संकटांचा सामना करताना या कलेचा कसा उपयोग होऊ शकतो. याबाबत दिलीप घमे यांनी उत्कृष्ट मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचे सूत्रनिवेदन आर. एस. देसाई यांनी केले. या कार्यक्रमासाठी इ.५ वी ते इ.१० वी च्या सर्व विदयार्थीनी उपस्थित होत्या. था कार्यक्रमासाठी प्रशालेचे मुख्याध्यापक ए. एल. तोडकर, उपमुख्याध्यापक बी. एच.एस. कामत’, पर्यवेक्षक ए. आर. व्हसकोटी, सर्व शिदक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

🟥आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप.- महायुतीचे असंतुष्ट मंत्री सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार? चर्चा सुरू

मुंबई :- प्रतिनिधी

हैदराबाद गॅझेटबाबत राज्य सरकारने काढलेला जीआर कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही. हा जीआर राज्य सरकारने विचारपूर्वक काढलेला आहे. हा जीआर ज्यांच्याकडे खरा पुरावा आहे, जे पुराव्याने कुणबी आहेत त्यांनाच प्रमाणपत्र द्यायला मदत करतो, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली. मराठा आरक्षणाबाबत काढलेले जीआर, ओबीसी समाजाकडून केला जात असलेला विरोध आणि दोन्ही समाजातील नेत्यांसह विरोधकांचे सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप यांवरून आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात तापताना पाहायला मिळत आहे.

राज्य शासनाने मराठा समाजासंदर्भात शासन निर्णय काढताना तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला नाही, हरकती, सूचना न मागविता, घाईघाईत, दबावाखाली तसेच मोर्चाला घाबरून जीआर काढला आहे. केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले. तर, मराठा आरक्षणाच्या जीआरला मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोर्टात आव्हान दिल्यास, आपणही ओबीसी आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देऊ, असा थेट इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. यानंतर आता महायुती सरकारमधील असंतुष्ट मंत्री सरकारची डोकेदुखी ठरू शकतात, अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे.

मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावरून मंत्री छगन भुजबळांनी सरकारवरच टीका केली. यासंदर्भात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. त्यावरून उद्धवसेनेचे खा. संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर टीकेचा बाण सोडला. मंडलच्या मुद्यावर शिवसेनेचा राजीनामा दिलात, मग आज त्याच समाजासाठी लढताना खुर्चीला चिकटून का बसलात, असा त्यांनी केलेला खोचक सवाल म्हणजे भुजबळांच्या खुर्ची प्रेमावरच बोट. राऊतांचा हा हल्ला भुजबळांवर नसून महायुतीतील असंतृष्ट मंत्र्यांवरही असल्याची चर्चा आहे. हे मंत्री सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतातील का हे कळेलच, असे म्हटले जात आहे.

🟥पाणंद रस्त्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना.- आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन होणार.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबई ;- प्रतिनिधी

राज्यातील शेतीमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ असे नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच विधानसभा आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या रस्त्यांसाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करण्यात यावा तसेच यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. यावेळी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्यासह समितीतील खासदार आणि आमदार उपस्थित होते.

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांंती घडविणारी ही योजना आहे. शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत रस्ते,वीज आणि पाणी पोहचले तर त्याला आपला माल बाजारपेठेत घेऊन जाणे शक्य होणार आहे. यासाठी सरकारने प्राधान्याने या योजनेवर भर दिला असून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोंबर या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यकाही होणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रथमतः सीमांकन करणे आवश्यक असूून सर्व आमदारांनी याबाबत अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणावेत. हा नकाशा पुढील महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा. विविध १३ योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

🔴बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

समितीची स्थापना: या योजनेच्या कामकाजासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय एक समिती स्थापन केली जाईल. समितीत प्रांताधिकारी सदस्य सचिव तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी काम करतील.

💥कार्यकक्षा आणि अंमलबजावणी

सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत रस्त्यांचे सीमांकन करणे आवश्यक आहे.​त्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत गावाचा नकाशा तयार करून तो गावात प्रसिद्ध करावा.​रस्त्यांच्या दर्जावर भर देत चांगली माती आणि मुरुम वापरण्याची सूचना केली.

🔴निधीची उपलब्धता

या योजनेसाठी मनरेगा आणि इतर १३ विविध योजनांतून निधी उपलब्ध केला जाईल.​सीएसआर (CSR) निधीचा उपयोग करण्यासाठी प्रांताधिकारी यांचे विशेष खाते तयार केले जाईल.​एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल.

🟥खड्ड्यांवरून खरडपट्टी, एकाच पावसात रस्त्यांची चाळण का होते?- उच्च न्यायालय

मुंबई :- प्रतिनिधी

खड्ड्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्यावरून किंवा या समस्येकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिका आणि अन्य प्राधिकरणांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. वर्षानुवर्षे सुस्थितीत राहिलेल्या रस्त्यांची गेल्या काही वर्षांपासून एकाच पावसात चाळणी का होते? असा संतप्त सवाल विचारून न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या मुख्य रस्ते अभियंत्यासह राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.

खड्ड्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांचे नातेवाईक आणि जखमींना महापालिकेने भरपाई देण्यास तयार राहावे, असा इशाराही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने या वेळी दिला. हा मुद्दा पुढील सुनावणीच्या वेळी विचारात घेतला जाईल, असे स्पष्ट करताना जखमींच्या वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी घेणार का? याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी दिले. खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत किती मृत्यू झाले आणि कितीजण जखमी झाले याची आकडेवारी सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. खड्ड्यांच्या समस्येप्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.

या पावसाळ्यात आतापर्यंत खड्ड्यांमुळे पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या वकील रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन रस्त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने होणाऱ्या जीवितहानीबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आदेश वेळोवेळी या न्यायालयाने दिलेले असतानाही त्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे अशा दुर्घटनांसाठी महापालिका आणि इतर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची शक्यताही न्यायालयाने व्यक्त केली.

🛑कुटुंबातील एखाद्याचा मृत्यू होतो, तेव्हा संपूर्ण कुटुंबाच्या उपजीविकेवर त्याचा परिणाम होतो. महापालिका आणि रस्तेकामांशी संबंधित यंत्रणांच्या निष्काळजीपणामुळे एखाद्या घरातील कमावती व्यक्ती गमावली जाते. त्यामुळे अशांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्यास महापालिकेने तयार राहावे.- उच्च न्यायालय.

🔴म्हणून नागरिकांना फटका

इतर देशांच्या तुलनेत भारतात सार्वजनिक दायित्व विमा प्रणाली नसल्याकडे या प्रकरणात न्यायमित्र म्हणून नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील जमशेद मिस्त्री यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. इतर देशांमध्ये अशा विमा प्रणालीद्वारे सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे होणाऱ्या अपघातग्रस्तांना किंवा मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई दिली जाते. आपल्याकडे ही प्रणाली नसल्यामुळे त्याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागत असल्याचे मिस्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली.