५ हजार रुग्णालयांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस.- तीस दिवसांनंतर परवाना होणार निलंबित🔴तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला चाललाय?- मग, ही बातमी आधी वाचा.- भाविकांची होऊ लागलीये फसवणूक!🅾️दिवाळी – छठ दरम्यान रेल्वे तब्बल १२ हजारांहून अधिक विशेष गाड्या चालवणार🟥बेताल वाहतुकीला वेसन..- आरटीओ’च्या वाहनांवर आता ‘रडार’प्रणाली🟥लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ‘सरकारी बहिणीं’ना दणका.- वसुली करणार, वेतनही गमावणार?🅾️नागपूरातील २० हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा .- ‘ईएसआय’ योजनांचा लाभ मिळणार🟥मराठवाड्यात २२ महिन्यांत २ लाख ३६ हजार कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे वाटप

🟥५ हजार रुग्णालयांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस.- तीस दिवसांनंतर परवाना होणार निलंबित
🔴तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला चाललाय?- मग, ही बातमी आधी वाचा.- भाविकांची होऊ लागलीये फसवणूक!
🅾️दिवाळी – छठ दरम्यान रेल्वे तब्बल १२ हजारांहून अधिक विशेष गाड्या चालवणार
🟥बेताल वाहतुकीला वेसन..- आरटीओ’च्या वाहनांवर आता ‘रडार’प्रणाली
🟥लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ‘सरकारी बहिणीं’ना दणका.- वसुली करणार, वेतनही गमावणार?
🅾️नागपूरातील २० हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा .- ‘ईएसआय’ योजनांचा लाभ मिळणार
🟥मराठवाड्यात २२ महिन्यांत २ लाख ३६ हजार कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे वाटप

🟥५ हजार रुग्णालयांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस.- तीस दिवसांनंतर परवाना होणार निलंबित

मुंबई :- प्रतिनिधी

राज्यातील २६ हजार ३५४ पैकी पाच हजार १३४ रुग्णालयांनी महाराष्ट्र नर्सिंग कायद्यातील नियमांचे पालन केले नसल्याचे, तपासणीत आढळून आले आहे. या रुग्णालयांनी दर्शनी भागात दरपत्रक, सर्व हेल्पलाइन क्रमांक आदी माहिती लावणे बंधनकारक होते. मात्र यातील अनेक बाबींची पूर्तता केली नसल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

🔴चौकशीनंतर पुढील ३० दिवसात त्रुटींची पूर्तता न केल्यास संबंधित रुग्णालयाचे परवाने रद्द करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महाराष्ट्र नर्सिंग कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या रुग्णालयांची तपासणी करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार राज्यातील सुमारे २६ हजार रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली.या तपासणीत पाच हजार १३४ रुग्णालयांनी दिलेल्या सूचना व नियमांचे पालन केले नसल्याचे आढळून आले आहे. त्या सर्वांना त्रुटी पूर्तता करण्यासाठी ३० दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या रुग्णालयांवर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

🛑या आहेत तक्रारी

🔺मनमानी पद्धतीने उपचारांचा खर्च आकारणे

🔺उपचाराच्या खर्चाची रुग्णांना आणि नातेवाइकांना माहिती न देणे

🔺सुविधांचा अभाव, मान्यता नसणारे उपचार करणे, प्राथमिक सुविधांचा अभाव

🔺रुग्णालयात अपुरी सुरक्षा व्यवस्था

🔴मंडळाचे नाव – नोटीस देण्यात आलेली रुग्णालये

♦️मुंबई मंडळ, ठाणे – २१५
♦️पुणे – १६५०
♦️नाशिक – ५८४
♦️छ. संभाजीनगर – ९०१
♦️कोल्हापूर – ४२५
♦️लातूर – ५८९
♦️अकोला – ४०९
♦️नागपूर – ३६१

🔴तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला चाललाय?- मग, ही बातमी आधी वाचा.- भाविकांची होऊ लागलीये फसवणूक!

आंध्र.- वृत्तसंस्था

🅾️तिरुमला येथील प्रसिद्ध वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात बनावट तिकिटांच्या माध्यमातून भाविकांची फसवणूक केल्याचे प्रकार उघडकीस येत असून, तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (TTD) ट्रस्टने अशा फसवणूक करणाऱ्या एजंटांना कडक इशारा दिला आहे.

दररोज लाखो भाविक दर्शनासाठी मंदिरात दाखल होतात. यापैकी काही जण विशेष दर्शनासाठी 300 चे तिकिट काढतात, तर उर्वरित सामान्य रांगेत उभे राहतात. या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत काही एजंट भाविकांना बनावट दर्शन व निवास तिकिटे विकत असल्याचे समोर आले आहे.

🟣’बनावट तिकिटांवर कठोर कारवाई होणार’

टीटीडीचे मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी के. व्ही. मुरलीकृष्ण यांनी सांगितले की, ‘श्री वेंकटेश्वर स्वामींच्या दर्शनासाठी बनावट तिकिटांचा वापर करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.’दरम्यान, मार्च २०२५ मध्ये विजयवाडा येथील सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेजची विद्यार्थिनी डी. संगमित्रा हिने तिरुमला टाउन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तिच्या म्हणण्यानुसार, ‘मडेला दीपू बाबू उर्फ संदीप आणि पवन कुमार या दोघांनी तिला सुप्रभात सेवा, प्रोटोकॉल दर्शन आणि निवास तिकिटांची हमी देऊन तब्बल 2.60 लाखांची फसवणूक केली.

🟥भाविकांसाठी टीटीडीची महत्त्वाची सूचना

टीटीडीने स्पष्ट केले आहे की, अनेक एजंट दर्शनासाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन तिकिट मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून भाविकांकडून अवाजवी पैसे उकळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, टीटीडीने विशेष देखरेख पथके तैनात केली असून, मंदिराचे कर्मचारी दर्शन तिकिटांची तपासणी करतील. जर कोणतेही तिकीट बनावट असल्याचे आढळले, तर भाविकाचीही चौकशी केली जाईल. त्यामुळे भाविकांना फसवणूक टाळण्यासाठी फक्त अधिकृत वेबसाईट किंवा काउंटरद्वारेच तिकिटे बुक करावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

⭕काय लक्षात ठेवावे?

♦️टीटीडीचे अधिकृत पोर्टल वापरा

♦️कोणत्याही एजंटकडून थेट तिकिट खरेदी करू नका.

♦️आर्थिक व्यवहार करताना पावती किंवा पुरावा ठेवा.

♦️फसवणूक झाल्यास तातडीने पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवा.

🅾️दिवाळी – छठ दरम्यान रेल्वे तब्बल १२ हजारांहून अधिक विशेष गाड्या चालवणार

यावर्षी दिवाळी आणि छठ पूजा हंगामात देशभरात १२ हजारांहून अधिक विशेष रेल्वे चालवल्या जातील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी दिली. याशिवाय, रेल्वेमंत्र्यांनी बिहारसाठी नवीन वंदे भारत आणि चार नवीन अमृत भारत रेल्वे गाड्यांची घोषणाही केली.याचबरोबर त्यांनी सांगितले की, बिहारमधील पूर्णिया ते पाटणा अशी आणखी एक वंदे भारत ट्रेन सुरू केली जाईल, तर गयाजी ते दिल्ली, सहरसा ते अमृतसर, छपरा ते दिल्ली आणि मुझफ्फरपूर ते हैदराबाद अशी चार नवीन अमृत भारत ट्रेन अनुक्रमे धावतील.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, नवीन धोरणानुसार, या सणासुदीच्या काळात १३ ते २६ ऑक्टोबर दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना १७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान प्रवास केल्यास त्यांच्या परतीच्या भाड्यात २० टक्के सूट देऊन कन्फर्म तिकीट मिळेल.

आगामी गणेश चतुर्थी, दसरा, दीपावली आणि छठ सणांमध्ये प्रवाशांची होणारी अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेता, दक्षिण पश्चिम रेल्वेने यशवंतपूर आणि सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगळुरू येथून विविध ठिकाणी जाण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सेवा नियमित गाड्यांमधील गर्दी कमी करण्यास आणि सणांना जाणाऱ्या प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवास पर्याय प्रदान करण्यास मदत करतील.

🟥बेताल वाहतुकीला वेसन..- आरटीओ’च्या वाहनांवर आता ‘रडार’प्रणाली

💥राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांकडील वाहनांवर आता ‘रडार’प्रणाली बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून यामुळे बेताल वाहतुकीला लगाम लागणार आहे.

वाहन चालविताना जर वाहतूक नियम मोडला तर अवघ्या काही सेंकदात तुम्हाला ई-चलान येईल’, कारण आरटीओ कार्यालय आता ‘रडार’ प्रणालीच्या मदतीने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणा-या वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांना काही महिन्यांपूर्वी नवीन इंटरसेप्टर वाहन देण्यात आले आहे. या वाहनांमध्ये स्पीडगनची सुविधा आहे.आता याच वाहनांवर रडार सिस्टिम बसविण्यात येणार आहे. यात रडार सिस्टिमसह अत्याधुनिक कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे रात्रीच्या वेळी वाहनांचे छायाचित्र घेणे यामुळे सोपे झाले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाने (एमएमव्हीडी) एकाच वेळी अनेक वाहतूक उल्लंघने शोधण्यास सक्षम रडार सिस्टीमने सुसज्ज इंटरसेप्टर वाहने खरेदी करण्याची योजना जाहीर केली होती. रडारने सुसज्ज असलेली ही इंटरसेप्टर वाहने भारतातील अशा प्रकारची पहिलीच वाहने आहेत.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या फ्लाइंग स्क्वॉडद्वारे जारी केलेल्या ई-चलानच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे अंमलबजावणीची कार्यक्षमता सुधारेल. राज्यभरात आता महिंद्रा-निर्मित इंटरसेप्टर वाहने आधीच पोहोचली असून नवीन प्रणाली बसवण्याच्या प्रतीक्षा संपली आहे आता बेताल वाहतुकीला लगाम लावण्यासाठी सदर वाहने सुसज्ज असल्याचे परिवहन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

💥सध्या १५-२० ई-चलान

सध्या वापरात असलेल्या स्पीड गन प्रणालीद्वारे तासाला १५-२० ई-चालान जारी होतात. मात्र, नव्या रडार प्रणालीमुळे तासाला ७०० ते ८०० ई-चालान तयार करता येणार आहेत. तेही वाहनांना थांबवण्याची गरज न पडता, त्यांच्या वेगासह फोटो कॅप्चर करून नियमभंग नोंदवला जाईल.

🔴५०० मीटर अंतरापर्यंतच्या वाहनाची नोंद

ही रडार प्रणाली ५०० मीटर अंतरापर्यंतच्या वाहनाची नोंद घेणार आहे. वाहनाचा वेग किती आहे, चालकाने सीट बेल्ड लावलेला आहे का, वाहन धोकादायक पद्धतीने चालविले जात आहे का, आदींची पडताळणी करून काही सेकंदात दंडाचे ई-चलान वाहनधारकाला पाठविले जाणार आहे.

🅾️एका कार्यालयाला किमान एक वाहन

राज्यातील एका आरटीओ कार्यालयातील किमान एका वाहनावर ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. मुंबई, पुण्यापाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर आरटीओ कार्यालयाअंतर्गंत असलेल्या वाहनांवर ‘रडार’ बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे.

💥मराठवाड्यातील १७ वाहनांवर यंत्रणा

मराठवाड्यातील आरटीओ कार्यालयांच्या एकूण १७ वाहनांवर ही ‘रडार’ प्रणाली बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ही प्रणाली बसविण्यासाठी एका वाहनाला ६ तास लागतात. त्यानुसार आगामी काही दिवसांत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

🟥लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ‘सरकारी बहिणीं’ना दणका.- वसुली करणार, वेतनही गमावणार?

💥राज्यातील ११८३ सरकारी कर्मचारी महिलांनी पात्रता नसताना गैरप्रकाराने लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला आहे. या महिलांना महिला बाल विकास विभागाने दणका दिला असून त्यांच्याकडून लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वसूल केले जाणार आहेत. तसेच या महिलांना सरकारकडून होणारी वेतनवाढही थांबविण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांचे सशक्तीकरण व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने जून २०२४ पासून लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून गरीब व निराधार महिलांना सरकारकडून दरमहिन्याला १५०० रूपयांची मदत दिली जाते. मात्र या योजनेस पात्र नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या सशक्त महिलांनी गैरप्रकाराने या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यातील सरकारी कर्मचारी असलेल्या ११८३ महिलांनी बनावट कागदपत्रे दाखवून या योजनेचा लाभ घेतला असून शासनाकडून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. महिला बाल विकास विभागाकडून या महिलांची यादी तयार करण्यात आली असून त्यांच्याकडून लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वसूल केले जाणार आहे. शासनाकडून भरगच्च पगार मिळूनही योजनेचा लाभ घेतल्याने त्यांची शासनाकडून होणारी वेतनवाढही थांबविण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून प्राप्त झाली

🔴नियुक्ती आदेश अपलोड न केल्यास पगार रोखणार!

शिक्षण विभागाचा इशारा

शिक्षण विभागाने खासगी अनुदानित व अंशता अनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी मान्यता आदेश तातडीने स्कॅन करून अपलोड करणे मुख्याध्यापकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित कालावधीत मान्यता आदेश अपलोड न केल्यास ऑगस्ट महिन्याचे वेतन रोखण्याचा इशारा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी निखिल भुयार आणि वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक अधीक्षक शरदचंद्र शर्मा यांनी दिले आहेत.

👉मुख्याध्यापकांनी आपल्या आस्थापनेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे अभिलेख पूर्णपणे अपलोड करणे व मूळ कागदपत्रे संग्रहित ठेवणे अनिवार्य आहे. १८ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत शालार्थ आयडी असलेले शिक्षक शिक्षकेतर यांनी सर्व कागदपत्रे अपलोड करावयाची आहेत. तसेच ७ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत ज्यांना शालार्थ आयडी मिळाला नव्हता, त्यांनाही मूळ कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभागाने आदेश काढले असले तरी मूल शाळेतून इतर शाळेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना आता आपल्या मूळ शाळेतून मूळ आदेश व प्रथम नियुक्ती नंतर रुजू झाल्याचा अहवाल मिळवण्यासाठी अथक परिश्रम घ्यावे लागणार आहे. बऱ्याच शाळेत सदर कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले असून, ती मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत.

🛑काय करावे लागणार?

♦️नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश अपलोड करणे.
♦️संबंधित आदेशांचा जायक क्रमांक व दिनांक नोंदवणे.
♦️कर्मचाऱ्यांचा आधार, ई-मेल व मोबाइल क्रमांक अपडेट करणे.
♦️रेखांकन आणि वितरण अधिकारी (डीडीओ) – ०१ (मुख्याध्यापक) स्तरावर अपलोड केल्यानंतर रेखांकन आणि वितरण अधिकारी-२ कडे फॉरवर्ड करणे.
♦️हीडीओ-२ पडताळणी करून कार्यवाही करणार.
♦️नियुक्ती आदेशाची मूळ प्रत नसणाऱ्यांचे काय ?

शिक्षण विभागाने शालार्थ वेतन प्रणालीत शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या अभिलेखांचे डिजिटलायजेशन अनिवार्य केले आहे; परंतु राज्यातील बहुतांश खासगी शाळा संस्थाचालकांनी शिक्षकांना कधीच मूळ नियुक्ती आदेश दिले नव्हते. अनेक शिक्षकांना फक्त झेरॉक्स प्रती देण्यात आल्या, तर काहींना मौखिक आदेशावरच रुजू करून घेण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत आता शिक्षण विभागाने आदेशित केलेली ‘मूळ आदेशाची स्कॅन प्रत’ शिक्षकांकडून कशी अपेक्षित केली जाते? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

🔴”२५ ते ३० वर्षे सेवा झालेल्यांनाही नियुक्तीचा मूळ आदेश अपलोड करायचा आहे. मात्र, बहुतांश खासगी शाळा संस्थाचालक शिक्षकांना मूळ आदेश कधीच देत नव्हते. झेरॉक्स प्रत किंवा मौखिक आदेशाने रुजू करून घ्यायचे. असे शिक्षक आता मूळ आदेश कुठून आणणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कागदपत्रे अपलोड न केल्यास ऑगस्ट महिन्याचा पगार काढला जाणार नाही, अशी धमकी शिक्षणाधिकारी व वेतन पथक अधीक्षकांनी दिल्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप आहे. सणासुदीच्या दिवसांत शिक्षकांना पगारापासून वंचित केल्यास शासनाच्या विरोधात प्रचंड आक्रोश निर्माण होण्याची शक्यता आहे.”
♦️शरद भांडारकर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना.

🅾️नागपूरातील २० हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा .- ‘ईएसआय’ योजनांचा लाभ मिळणार

नागपूर :- प्रतिनिधी

राज्य सरकारने कर्मचारी राज्य विमा अधिनियमचा विस्तार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही ‘ईएसआय’च्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.

यात शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, नर्सिंग होम्स आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्समधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हा निर्णय सरकारी, खासगी, अनुदानित किंवा ट्रस्ट व सोसायटीद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू असेल. या निर्णयामुळे कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत वैद्यकीय, आजारपण, प्रसूती आणि अपंगत्वाच्या लाभांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.

💥जिल्ह्यातील २० हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना लाभ

नागपूर जिल्ह्यात या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. इएसआयच्या अंदाजानुसार या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे २० हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी इएसआयच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या कक्षेत येतील.

🔴काय आहे ‘ईएसआय’, त्याचा फायदा कुणाला?

कर्मचारी राज्य विमा योजना (ईएसआय) ही एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. ही योजना कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातर्फे (इएसआयसी) चालवली जाते.या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आणि त्यांच्या नियुक्तीकर्त्यांकडून योगदान जमा केले जाते.कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या या जमा झालेल्या निधीतून कुटुंबांना वैद्यकीय लाभ, आजारपणातील रजा, प्रसूती लाभ, अपंगत्व लाभ आणि मृत्यूनंतर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी पेन्शनसारखे फायदे मिळतात. या योजनेचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि वैद्यकीय संरक्षण पुरवणे हा आहे.

💥सरकारी, खासगी, अनुदानित वा ट्रस्टचा समावेश

राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार, इएसआय कायद्याचा विस्तार सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांपर्यंत करण्यात आला आहे. यात सरकारी शाळा-महाविद्यालये आणि रुग्णालयांपासून ते खासगी, अनुदानित किंवा ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या संस्थांचाही समावेश आहे.

१० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांना लागू.

हा नवीन नियम अशा सर्व शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांना लागू होईल, जिथे १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापूर्वी, इएसआय कायदा फक्त औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांना लागू होता. मात्र, आता त्याचा विस्तार शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही करण्यात आला आहे.

👉पात्रतेचा निकष आणि अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन २१,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, ते या योजनेसाठी पात्र असतील. अपंग व्यक्तींसाठी ही वेतनाची मर्यादा २५,००० पर्यंत आहे. सध्या, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ०.७५ टक्के आणि नियुक्तीकर्त्याकडून ३.२५ टक्के योगदान दिले आहे.

🟥मराठवाड्यात २२ महिन्यांत २ लाख ३६ हजार कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे वाटप

🔴बीड आघाडीवर

💥मराठवाड्यात २ लाख ३६ हजार ५७ कुणबी जात प्रमाणपत्र १ नोव्हेंबर २०२३ पासून आजवर देण्यात आली आहेत. आठ जिल्ह्यांच्या महसूल यंत्रणेने आजवर २ कोटी २१ लाख ५२ हजार ७१९ पुराव्यात शोधलेल्या सुमारे ४७ हजार ८४५ मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या पुराव्यांच्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

एका पुराव्याच्या आधारे सुमारे २० जणांना वंशावळीप्रमाणे प्रमाणपत्र मिळू शकेल. अभिलेख तपासणीत खासरापत्र, पाहणीपत्र, क-पत्रक, कुळ नोंदवही, १९५१चे राष्ट्रीय रजिस्टर, हक्क नोंद पत्र, फेरफार पत्र, ७/१२, गाव नमुना, प्रवेश निर्गम नोंदवही, अनुज्ञप्ती नोंदवही, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, आस्थापना नोंद, कारागृहातील नोंदी, गाववारी, गोपनीय रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर, अटक पंचनामे, एफआयआर, मुद्रांक विभागातील १३ प्रकारचे दस्तऐवज, भूमी अभिलेखमधील ७ दस्तऐवज, मुंतखब आदी तपासले. जुन्या कुणबी नोंदीवरून कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत मराठा समाज आरक्षण नेते मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने विभागात सर्व नोंदी तपासण्याचे आदेश दिले होते.

💥आज २१ रोजी समिती, जरांगे यांच्यात बैठक

कुणबी प्रमाणपत्र संशोधन समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या तीन सदस्यांनी सोमवारी बीड येथे आढावा घेतला. मंगळवारी वैजापूर तालुक्यातील अभिलेखांची माहिती घेतली.

आज २१ ऑगस्टला विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे शिंदे समिती आणि जरांगे यांच्यात बैठक होईल. जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे समिती सदस्य जुने रेकॉर्ड तपासत आहे.

⭕जिल्हा……………… दिलेले प्रमाणपत्र

♦️छत्रपती संभाजीनगर…..१९५८१
♦️जालना…………………१४३३६
♦️परभणी…………………..१२६७१
♦️हिंगोली………………..८५२६
♦️लातूर………………….२१९२
♦️नांदेड………………….४२७६
♦️बीड……………………१६०५७१
♦️धाराशिव………………१३०९४

⭕एकूण………………..२३६०५७

🛑बीडमध्ये १ लाख ६० हजार प्रमाणपत्रांचे वाटप

२ कोटी २१ लाख ५२ हजार ७१९ कागदपत्रांच्या तपासणीत ४७ हजार ५४६ कुणबी नोंदी आढळल्या. त्याची माहिती प्रशासनाने शिंदे समितीला सादर केली आहे. विभागात सर्वाधिक १ लाख ६० हजार ५७१ प्रमाणपत्रे बीड जिल्ह्यात वाटप करण्यात आली.