🟥राज्यातील पोलीस भरतीसंदर्भात शासन निर्णय जारी.- १५ हजार ६३१ पदांची होणार पोलीस भरती – 👇 शासन निर्णय.
🟥ब्राह्मण समाजाच्या विकासासाठी सनदी अधिकाऱ्यांची फौज!..
🟣आरदाळ येथे रानभाजी महोत्सव २०२५ संपन्न.. महिला बचत गटाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
🟥राज्यातील पोलीस भरतीसंदर्भात शासन निर्णय जारी.- १५ हजार ६३१ पदांची होणार पोलीस भरती – 👇 शासन निर्णय.
मुंबई :- प्रतिनिधी
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळानं १२ ऑगस्टच्या बैठकीत १५ हजार ६३१ पदांची पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानुसार गृह विभागानं १५ हजार ६३१ जागांवर पोलीस शिपाई भरती करण्याचा निर्णय घेतण्यात आला आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस शिपाई आणि कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी राबविण्यात येणा-या भरती प्रक्रियेस मान्यता देणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस शिपाई तसच कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई संवर्गातील दि.1 जानेवारी 2024 ते दि 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत रिक्त झालेली आणि शासन निर्णय क्रमांक:-पोलीस-1125/प्र.क.173/पोल-5अ, दिनांक 20 ऑगस्ट, 2025 दि.01 जानेवारी 2025 ते दि 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत रिक्त होणारी 15631 पदे भरतीकरीता उपलब्ध होणार आहेत. शासन निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 4 मे 2022 आणि 21 नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयातील तरतूदींमधून शिथिलता देऊन पोलीस शिपाई भरती सन 2024-25 ची भरती प्रक्रिया घटकस्तरावरुन राबविण्यास तसेच OMR आधारीत लेखी परीक्षा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन 2022 व सन 2023मध्ये संबंधित पदाची विहित कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून प्रस्तुत भरती प्रक्रियेकरीता आवेदन अर्ज सादर करण्यास पात्र ठरविण्यात आलं आहे.या भरती प्रकियेसाठीही या पूर्वीच्या पोलीस शिपाई भरतीप्रमाणेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता रु.450/- व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता रु.350/- इतके परीक्षा शुल्क आकारण्यास तसेच परीक्षा शुल्क स्वरुपात जमा झालेली रक्कम आवश्यकतेनुसार भरती प्रक्रियेकरीता खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात लाखो तरुण आणि तरुणी पोलीस भरतीची तयारी करत असतात. राज्य सरकारनं 2024 आणि 2025 मधील रिक्त जागा मिळून 15631 जागांवर पोलीस शिपाई भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी झाल्यानं पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारनं आज जीआर प्रसिद्ध केला असून या मध्ये भरतीची प्रक्रिया, राबवण्यासंदर्भात देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलीस भरती संदर्भातील गृह विभागाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानं आता पोलीस शिपाई भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये या संदर्भातील प्रक्रिया सुरु होईल.
🛑शासन निर्णयात काय म्हटलंय?
महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस शिपाई तसच कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई संवर्गातील दि.1 जानेवारी 2024 ते दि 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत रिक्त झालेली आणि शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-1125/प्र.क.173/पोल-5अ, दिनांक 20 ऑगस्ट, 2025 दि.01 जानेवारी 2025 ते दि 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत रिक्त होणारी 15631 पदे भरतीकरीता उपलब्ध होणार आहेत.
🅾️पदनाम :- रिक्त पदांची संख्या
➡️1) पोलीस शिपाई :- 12 हजार 399
➡️2) पोलीस शिपाई चालक :-234
➡️3) बॅण्डस्मन :- 25
➡️4 सशस्त्र पोलीस शिपाई :-2 हजार 393
➡️5 कारागृह शिपाई :-580 एकूण 15 हजार 631
🟥शासन निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.4 मे 2022 आणि 21 नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयातील तरतूदींमधून शिथिलता देऊन पोलीस शिपाई भरती सन 2024-25 ची भरती प्रक्रिया घटकस्तरावरुन राबविण्यास तसेच OMR आधारीत लेखी परीक्षा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
🔴सन 2022 व सन 2023मध्ये संबंधित पदाची विहित कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून प्रस्तुत भरती प्रक्रियेकरीता आवेदन अर्ज सादर करण्यास पात्र ठरविण्यात आलं आहे.या भरती प्रकियेसाठीही या पूर्वीच्या पोलीस शिपाई भरतीप्रमाणेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता रु.450/- व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता रु.350/- इतके परीक्षा शुल्क आकारण्यास तसेच परीक्षा शुल्क स्वरुपात जमा झालेली रक्कम आवश्यकतेनुसार भरती प्रक्रियेकरीता खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
🟥ब्राह्मण समाजाच्या विकासासाठी सनदी अधिकाऱ्यांची फौज!
मुंबई :- प्रतिनिधी
राज्यातील ब्राह्मण समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी तब्बल अर्धा डझन सनदी अधिकाऱ्यांची फौज तैनात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यानुसार ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या संचालकपदी सहा ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
🟥विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील सर्व समाजघटकांना खुश करतांना युती सरकारने ब्राह्मण समाजासाठीही आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा केली होती. त्यानुसार या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांकरीता शेतीपूरक व्यवसाय, विपणन प्रक्रिया, उद्योग, पुरवठा आणि साठवणूक याबरोबर लघु उद्योग, वाहतूक, अन्य व्यवसायिक उद्योग उपलब्ध करुन देणे किंवा त्यास अर्थसहाय्य करुन स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे तसेच आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महायुतीमधील महामंडळांच्या जागा वाटपाच्या सूत्रानुसार हे महामंडळ राष्ट्रवादी (अजित पवार) च्या वाट्याला आले आहे. बदलापूरातील राष्ट्रवादीचे बदलापूरचे माजी नगरसेवक आशिष दामले यांची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी संचालक मंडळांची नियुक्ती गेल्या काही महिन्यांपासून रखडली होती. त्यामुळे दामले एकटेच महामंडळाचा कारभार चालवत होते.
महायुतीमध्ये विविध महामंडळावरील संचालक नियुक्तीचा घोळ अजून मिटलेला नाही. परिणामी नव्याने स्थापन झालेली अनेक महामंडळे अध्यक्ष- संचालकांशिवाय केवळ व्यवस्थपकीय संचालकांच्या अधिपत्याखाली सुरू आहेत. महामंडळावरील नियुकत्यांचा वाद रखडलेला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ब्राह्मण समाजाच्या कल्याणसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळावरील शासकीय संचालकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला आहे. या महामंडळावर सहा शासकीय तर सात अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रखडली होती. मुख्यमंत्र्यांनी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची कंपनी अधिनियमाअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी ‘मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन व आर्टीकल्स ऑफ असोसिएशन’ यास मान्यता देताना सहा शासकीय संचालकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, कौशल्य विकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उद्योग विभागाचे सचिव बी अन्बलगन आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याबाबत महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले यांच्याशी संपर्क साधला असता. महामंडळात सध्या आपण आणि व्यवस्थापकीय संचालक असे दोघेच काम करीत होतो. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आता सहा शासकीय संचालकांची नियुक्ती केल्यामुळे महामंडळाच्या कामकाचे कामकाज गतीमान होईल. महामंडळाने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांकरीता व्याज परतावा योजना तयार केली आहे. त्यानुसार व्यक्तीगत व्यवसायासाठी १५ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी महामंडळ व्याज परतावा देणार. अशाचप्रकारे समुह गटकर्जासाठी ५० लाख, शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी व्याजपरतावा देण्यात येणार असून उच्च शिक्षणासाठी सारथीच्या धर्तीवर निवास आणि भोजनासाठी भत्ता दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
🟣आरदाळ येथे रानभाजी महोत्सव २०२५ संपन्न.. महिला बचत गटाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
आजरा.- प्रतिनिधी.
महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) कोल्हापूर व भैरीदेव सेंद्रिय शेती शेतकरी गट ग्रामपंचायत आरदाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज दि.२० रोजी आरदाळ, तालुका _आजरा येथे रानभाजी महोत्सव २०२५ पार पडला. या कार्यक्रमांमध्ये महिलांनी मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला. वेगवेगळे रानभाजीचे प्रकार प्रदर्शनात मांडण्यात आले होते. तसेच यावेळी रानभाजी पाककला स्पर्धा घेण्यात आली. रानभाजीचे ७० पेक्षा अधिक डिश शिजवलेल्या औषधीयुक्त भाज्या व भाकरी महिलांनी प्रदर्शनात मांडल्या होत्या. सहभागी महिलांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. प्रदर्शनामध्ये अळू, उंबर, नाल, मोहर,शेड नळीची भाजी, शेवगा, हादगा, कुर्डू,वाघाटी, कांगोणी, काटेली, घोळ,भारंगी, मोहोर, बांबू, शतावरी, अंबाडा, गुळवेल इत्यादी भाज्यांचा समावेश होता. या कार्यक्रमांमध्ये प्रमुख वक्ते बाबासाहेब पाटील सर यांनी रानभाज्यांचे महत्त्व पटवून देऊन कोणत्या भाजीमध्ये कोणता गुणधर्म आहे याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
यावेळी ओळख औषधी रानभाज्यांची या माहिती पुस्तकाचे उद्घाटन प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास उपविभागीय कृषी अधिकारी गडहिंग्लज , सरपंच रूपालीताई पाटील, कृषी विभागाचे अधिकारी ग्रामसेवक बाळासो पाथरवट, माजी सरपंच चिमणे, वसंत तळेकर, पोलीस पाटील मनीषा गुरव, सूर्यकांत पाटील, सूत्रसंचालन_ विनायक पुंडपळ, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष शिवाजी गुरव ,ग्रा.प.सदस्य विठ्ठल पवार यांच्यासह ग्रामस्थ विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आभार पी.जी.पाटील यांनी मानले.
