सरकारच्या लोकप्रिय योजनांमागचं असंवेदनशील वास्तव!- हर्षल पाटील – वाळवा तालुक्यातील एका मेहनती तरुणांच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण.
वाळवा.- प्रतिनिधी.
सरकारच्या लोकप्रिय योजनांमागचं असंवेदनशील वास्तव!- हर्षल पाटील – वाळवा तालुक्यातील एका मेहनती तरुणांच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हर्षल पाटील सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातल्या तांदुळवाडी गावचा एक कष्टाळू, तरुण कंत्राटदार त्याने सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये पाणी पोहोचवण्याचं काम पूर्ण केलं.पण… काम झालं, बिलं दिली, पण बिचाऱ्याला पैसे मिळालेच नाहीत!
त्याचे सरकारकडे रु १. ४० कोटी इतकी थकबाकी होती.
पैसे मिळत नाहीत म्हणून त्याने रु ६५ लाखांचं कर्ज काढलं…
आणि शेवटी आर्थिक तणावात येऊन फास घेऊन स्वतःचं आयुष्य संपवलं! पाठीमागे पत्नी, लहान मुलगी, वृद्ध आईवडील, आणि दोन लहान भाऊ…यांना ठेवून.
“लाडकी बहीण योजना” – एक लोकप्रिय योजना असली तरी ती आर्थिकदृष्ट्या राज्याला पेलवणारी योजना नाहीये. एकीकडे या योजनेसाठी सरकारनं कोट्यवधी रुपयांचा निधी बाजूला काढला.राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढवला दुसरीकडे मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा खात्यांची हजारो कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेल्या कामांचं बिल अडवली गेली आहेत. कारण राज्य सरकारकडे ही बिलं देण्यासाठी पैसेच नाहीयेत.
मी मागे म्हणालो होतो,
“काही महिने जाऊ द्या..कितीतरी कंत्राटदार आत्महत्या करतील…!”
दुर्दैवाने त्याची सुरुवात झाली आहे.आज हर्षल पाटील गेलाय, पण उद्या अजून किती जण या दुर्दैवी फेऱ्यात अडकतील, याची कल्पनाच न केलेली बरी.
हे केवळ आर्थिक संकट नाही – तर प्रशासकीय अपयश देखील आहे! निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांना मोफत सुविधा द्यायच्या, पण त्या माग आवश्यक असणारा आर्थिक ताळेबंद साधायचा नाही.
हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही केवळ एक वैयक्तिक दु:खद घटना नाही – ती एक इशारा आहे. राज्य शासन, प्रशासन आणि समाजाने ही गोष्ट गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे. टक्केवारीचे राजकारण अनेक ठिकाणी दिसतं काम मंजूर करताना टक्केवारी, काम कोणी दिले, या कामासाठी लागणारा वेळ व पैसा.. यातून कामगारांचा पगार व मिळणार स्वतःचं मानधन… मिळवताना किती मोठी धडपड यामध्ये काही वेळा या वाटण्यामध्ये घेतलेले काम हे निकृष्ट दर्जाचे होतं. यानंतर मग ग्रामस्थ व नागरिकांचा मनस्ताप सोसावा लागतो…. याला सर्वस्वी जबाबदार शासन व टक्केवारी घेणारे… असतील असं म्हणावं लागेल.. यामध्ये जनतेचे ही मत असं आहे..
किमान आता तरी संबंधित विभागाने कुटुंबावर पडलेला दुःखाचा डोंगर.. कर्जाचा बोजा यातून बाहेर काढण्यासाठी टक्केवारीचा बाजार न लावता त्यांना शिल्लक असलेली रक्कम विना अडथळा अदा करावी… तूर्तास इतकीच अपेक्षा.. यासाठी ठेकेदार इंजिनिअर यांनी एकत्र येऊन हर्षल पाटील यांना न्याय देणे कुटुंबाला आधार देण्यासाठी संघटित होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून असं संकट दुसरं कोणावर येऊ नये..
