Homeकोल्हापूर - प. महाराष्ट्रहिंदी सक्ती विरोधात कोल्हापुरात २० जुलै रोजी मराठी भाषा विकास परिषद..राज्यात अनेक...

हिंदी सक्ती विरोधात कोल्हापुरात २० जुलै रोजी मराठी भाषा विकास परिषद..राज्यात अनेक ठिकाणी परिषदा घेण्याचा जनवादी सांस्कृतिक चळवळीचा निर्णय….

हिंदी सक्ती विरोधात कोल्हापुरात २० जुलै रोजी मराठी भाषा विकास परिषद..राज्यात अनेक ठिकाणी परिषदा घेण्याचा जनवादी सांस्कृतिक चळवळीचा निर्णय….

आजरा – प्रतिनिधी

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली पासून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला असला तरी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यामुळं हिंदी सक्तीचा जीआर मागे घेण्याची सरकारच भूमिका फसवी वाटते. समिती नेमून आपल्याला अनुकूल असा अहवाल या समितीकडून घेण्याचा हा डाव आहे. याला आमचा विरोध असून जोपर्यंत समिती बरखास्त होत नाही तोपर्यंत लढा चालूच राहणार आहे अशी भूमिका या लढ्याचे नेतृत्व करणारे दीपक पवार यांनी घेतली आहे.

या लढाईत जनवादी सांस्कृतिक चळवळीने सहभाग घेण्याचा निर्णय केला असून राज्यात कोल्हापूर पाठोपाठ सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात हिंदी सक्ती विरोधी मराठी भाषा विकास परिषदा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० जुलै २०२५ रोजी शाहू स्मारक भवन येथे या परिषदेचे आयोजन केले आहे.

प्रमाण मराठी भाषा ही अनेक बोलीतून विकसित झाली आहे. तिला पंधराशे वर्षाहून अधिकचा इतिहास आहे. जगभरात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या सात भाषेत तिची नोंद आहे. केवळ हिंदीला विरोध करणे हा आमचा उद्देश नसून मराठी भाषा ही ज्ञान भाषा कशी बनेल, तो रोजगार देणारी भाषा बनेल, मराठी शाळांचे सक्षमीकरण करून त्या टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी व्यापक स्तरावर चळवळ उभी करावी लागणार आहे. जनवादी सांस्कृतिक चळवळ त्यात भागीदारी करावी असा निर्णय आज येथे जनवादीच्या राज्यकार्यकरणीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीला जनवादी सांस्कृतिक चळवळीचे अध्यक्ष कॉ संपत देसाई, सचिव अंकुश कदम, ऍड कृष्णा पाटील, सुधीर नलवडे (सांगली), महेश पेडणेकर, योगेश सकपाळ, राजेंद्र कांबळे (सिंधुदुर्ग), डॉ अरुण शिंदे, प्रा अविनाश भाले, सत्यजित जाधव (कोल्हापूर), प्रा. सुभाष कोरे, मनोहर दावणे (गडहिंग्लज), प्रकाश मोरुस्कर यांच्यासह जनवादीचे राज्य कार्यकारणी सदस्य उपस्थित होते.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: सावधान!!! या वेबसाईट वरील लेख हेय कॉपीराईट एक्ट खाली संरक्षित केलेले आहेत.