🟥नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग.- आतापर्यंत ९० गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण!
🟥तुकडेबंदी उठणार.- एक गुंठा जमीनीचाही तुकडा पाडता येणार.- सरकार आणणार नवा गुंठेवारी कायदा..पहा👇
🟥राज्यात वीजदरात होणार कपात.- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
🛑ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांचा मनमानी कारभार
उपसरपंच व सदस्य यांना काहीच कल्पना का ? नसते.
🟥नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग.- आतापर्यंत ९० गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण!
मुंबई :- प्रतिनिधी.
नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर, सांगलीसह अन्य जिल्ह्यांतील शेतकरी, जमीन मालकांचा प्रचंड विरोध आहे. मात्र राज्य सरकार विरोध डावलून हा प्रकल्प पुढे नेत आहे. राज्य सरकारने नुकतीच या महामार्गाच्या भूसंपादनाला मंजुरी दिली. मंजुरी मिळाल्याने आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) भूसंपादनाच्या कामाला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ३७० पैकी ९० गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून संयुक्त मोजणीच्या कामाला वेग देऊन येत्या तीन महिन्यांत ३७० गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे.
एमएसआरडीसीने समृद्धी महामार्गानंतर शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा महामार्ग समृद्धी महामार्गापेक्षाही अधिक लांबीचा आहे. ८६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि ८०५ किमी लांबीचा महामार्ग मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारने भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याचे आणि लवकरात लवकर भूसंपादन पूर्ण करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसीला दिले आहेत. मात्र या महामार्गाला शेतकरी, जमीन मालकांचा मोठा विरोध आहे. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, सोलापूर या जिल्ह्यांतून या महामार्गाला प्रचंड विरोध आहे. हा महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणी शेतकरी,जमीन मालकांनी केली आहे. मात्र या मागणीनंतरही राज्य सरकार मात्र हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळेच भूसंपादनाच्या कामाला वेग देण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी १२ जिल्ह्यांतील ९ हजार ३८५ हेक्टर जागा संपादीत करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनासाठी अंदाजे १२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आता राज्य सरकारने भूसंपादनाच्या कामास वेग देण्याचे निर्देश दिल्याने एमएसआरडीसीने संयुक्त मोजणीच्या कामाला वेग देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
🟥या प्रकल्पासाठी राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधील ३७० गावांची संयुक्त मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार काही महिन्यांपूर्वीच या संयुक्त मोजणीला सुरुवात झाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध, भूसंपादनास दिलेली स्थगिती यामुळे संयुक्त मोजणी संथगतीने सुरू होती. पण आता मात्र या कामास वेग देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी, गावांमध्ये विरोध आहे, त्या त्या ठिकाणी एमएसआरडीने नियुक्त केलेले समन्वयक शेतकरी, जमीन मालकांशी संवाद साधून विरोध दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचवेळी एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकारीही गावागावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांचा विरोध दूर करणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, संयुक्त मोजणीला वेग देऊन तीन महिन्यांत सप्टेंबरपर्यंत ३७० गावांची मोजणी पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. ही मोजणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असून शक्य तितक्या लवकर भूसंपादन पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
🟥तुकडेबंदी उठणार.- एक गुंठा जमीनीचाही तुकडा पाडता येणार.- सरकार आणणार नवा गुंठेवारी कायदा..पहा👇
मुंबई :- प्रतिनिधी.
राज्यात तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा उद्देश महायुती सरकारचा आहे. पावसाळी अधिवेशनात सरकार नवा गुंठेवारी कायदा आणण्यात येणार असून यामुळे एक गुंठा जमीनीचा तुकडा पाडता येणार आहे. यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये रहिवाशी क्षेत्रामध्ये एक गुंठा जमीनीचा तुकडा पाडता येईल, असा कायदा आम्ही विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आणतो आहे, असे महसूलमंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यामध्ये तुकडे बंदी कायद्याची सुधारणा करा याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही सुधारणेचे पुढचे पाऊल टाकतो आहोत. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर महसूल खात्यामध्ये जवळपास महत्त्वाचे १७-१८ निर्णय आम्ही घेतले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. अधिवेशनात वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, व्हर्टिकल स्वामित्व देण्याबाबत प्रयत्न करणार आहोत. या आगामी निर्णयामुळे राज्यात रखडलेल्या एक दोन गुंठ्याच्या शेतजमीनीची विक्रीला पुन्हा चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे.
🟥महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. यामुळे जमीनीचे तुकडे पाडण्यास निर्बंध आहेत. याबाबत सविस्तर समजून घ्यायचे झाले तर महाराष्ट्र सरकारच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, शेतजमीनीचे एक, दोन आणि तीन गुंठे जमीन विक्री किंवा खरेदीस निर्बंध आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने ५ मे २०२२ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले त्यानुसार,राज्यातील सर्व जिरायत जमिनीसाठी २० आणि बागायती जमीनीसाठी १० गुंठे तुकड्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं आहे. २०१५ चा तुकडा बंदी कायदा, किंवा जमीन धारण कायदा, महाराष्ट्रात जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यास प्रतिबंधित करतो आणि जमिनीचे एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे . हा कायदा महाराष्ट्र राज्य महसूल आणि मुद्रांक विभागाने जुलै २०२१ मध्ये लागू केला गेला. शेतीसाठी विहीर बांधणे, शेतरस्ता किंवा घरकुल योजनांसाठी गुंठ्यात जमीन खरेदी विक्रीची मुभा राज्य सरकारने दिलेली आहे. आता महायुती सरकार या कायद्यात आणखी सुधारणा आणू पाहत आहे. यामुळे या कायद्याचे काही चांगले तर काही दुष्परिणामही दिसून येऊ शकतात असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
🟥राज्यात वीजदरात होणार कपात.- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
मुंबई :- प्रतिनिधी.
महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील घरगुती वीजदर हा कमी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: याबाबत माहिती दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ऊर्जा खातं देखील आहे. याआधीच्या सरकार काळात भरमसाठ वीजबिलावरुन मोठा वाद झाला होता. विशेषत: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोना संकटानंतर प्रचंड वीजबिल वाढले होते. यामुळे सर्वसामान्यांना या वीजबिलांचा चटका सोसावा लागला होता. याशिवाय आतादेखील वीजबिलाचे दर तसेच आहेत. पण आता सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी ही बातमी आहे.
राज्यात प्रत्येक वर्षी वीजदर घटणार आहेत. पहिल्याच वर्षी 10 टक्क्याने दर घसरणार आहे. तर 5 वर्षांत 26 टक्क्यांनी वीजदर घटणार आहे. मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पहिल्यावर्षी 10 टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत 5 वर्षांत 26 टक्के वीजदर कमी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) हा निकाल महावितरणच्या याचिकेवर दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत”, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले आहेत. साधारणत: पूर्वीचा काळ पाहिला तर 10 टक्के वीजदरवाढीच्या याचिका सादर व्हायच्या. पण, राज्याच्या इतिहासात प्रथमच महावितरणने वीजदर कमी करण्यासाठी याचिका केली. त्यावरच हा आदेश एमईआरसीने दिला.
🟥या आदेशाचा लाभ घरगुती ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक आणि व्यावसायिक ग्राहक अशा तिन्ही वर्गवारीत होणार आहे. राज्यात 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणार्‍यांचे प्रमाण हे 70 टक्के आहे. त्यांच्यासाठी 10 टक्के इतके सर्वाधिक दर कमी होतील, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. आमच्या बळीराजाला दिवसा आणि खात्रीचा वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. सोबतच आगामी काळात वीजखरेदी करारांमध्ये हरितऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे वीजखरेदी खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळेच हा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव महावितरणला मांडता आला. ही बातमी राज्यातील जनतेला देताना मला आनंद होतो आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
🛑ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांचा मनमानी कारभार
उपसरपंच व सदस्य यांना यातलं काहीच कल्पना का नसते.
🛑सहिचे अधिकार सरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्याना.- ग्रामपंचायतीच्या प्रोसिडिंग मध्ये वाढला भ्रष्टाचार.
( उपसरपंच व सदस्य हे फक्त नावालाच का?)
वरोरा :- प्रतिनिधी
वरोरा तालुक्यातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या टेमूर्डा ग्रामपंचायत मधील ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांच्या गैरकारभार व मनमानी पणामुळे गावाकऱ्यान मध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. तालुक्यातील टेमूर्डा ग्रामपंचायत ही मोठी व भरपूर उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत असून. येथील ग्रामविकास अधिकारी पी. एल. बोरचाटे व सरपंच सौ. सुचिता ठाकरे हे ग्रामपंचायत उपसरपंचाचे व सदस्यांचे काहीही न ऐकता व विश्वासात न घेता ठेकेदारांना घेऊन मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत पणे कामे करत असल्याचे आढळून येत आहे.
🔴ग्रामपंचायत टेमुर्डा कार्यालयाकडून कुटल्याही अधिकृत निविधा (Tender) न काढता ग्रा.वि.अ.टेमुर्डा व सरपंच यांचे संयुक्त पनाने संपूर्ण आर्थिक व्यवहार व संबंधित कामे स्वतः ग्राम पंचायत, टेमुर्डा करीत आहे. ग्रा. प. टेमुर्डा मध्ये संबंधित कामे करीत असतांना वाढीव लेबर दाखवून नमुना १९ मध्ये जास्तीच्या हजेरी पट दाखवून निधीची परस्पर उचल केल्या गेली आहे.व अंदाजपत्रका नुसार लागणाऱ्या साहित्याची वाढीव बिले जोडल्या गेली आहे.तसेच मासिक सभेमध्ये अनेकदा खर्च नामंजूर करण्यात आलेले ठराव प्रोसेडींगला घेतल्या जात नाही व याबाबत ग्रा. वि. अ. यांना विचारणा केली असतांना सभागृहामध्ये आम्हा सन्माननीय सदस्यांना आकसापोटी हेतू पुरस्परपणे उद्धट, असभ्य व एकेरी भाषेत शब्दे बोलून आम्हाला अपमानित केल्या गेले आहे. यांच्या कार्यालयात झालेल्या संभाषणात हात -वारे करून आवाज चढवून उन्माद्यणे बोलून अपमानीत केल्या गेल्याचा मोबाईल मध्ये चित्रीकरण करून पुरावा उपलब्ध आहे. तसेच Proseding जेव्हा च्या तेव्हा न लिहिता सदस्यांना विश्वासात न घेता केवळ उपस्थिती म्हणून सही घेऊन मासिक सभेत झालेल्या विषयांची Proseding ला नोंद न घेता आपले मर्जीने ठराव लिहून जमा खर्चास मंजुरी देऊन अधिकची बिले काढली गेली आहे.
🟥सदर ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांची विभागीय चौकशी करून योग्य ती कारवाही करण्यात यावी व मुजोर ग्रामविकास अधिकारी यांची तात्काळ हाकल्पट्टी करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य श्री मयूर राजू विरुटकर व इतर ग्रा. पं सदस्य यांनी केली.सदर ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांच्यावर योग्य ती कारवाही न झाल्यास ग्रामपंचायत ला कुलूप ठोकून ग्रामपंचायत सदस्य व गावकरी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.
