🟥निवडणूक प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही फुटेज ४५ दिवसांत नष्ट करणार.- केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय.
🛑८०० कोटींच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी सीबीआयकडून गुन्हा दाखल!
🟥निवडणूक प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही फुटेज ४५ दिवसांत नष्ट करणार.- केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय.
नवी दिल्ली :- वृत्तसंस्था
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे व्हिडिओ फुटेज आणि छायाचित्रे साठवण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमांनुसार, निवडणूक प्रक्रियेतील सीसीटिव्ही व्हिडीओ फुटेज आता फक्त ४५ दिवसांपर्यंतच साठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच निवडणुकीच्या निकालानंतर पुढील ४५ दिवसांनी निवडणुकीचे फुटेड नष्ट केले जातील. या निर्णय़ाविरोधात निवडणूक आयोगाकडे कोणतीही याचिका पोहचली नाही. तर तो डेटा नष्ट केला जाईल. असेही या नियमांत सांगण्यात आले आहे.
🟥गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवर काँग्रेसने संशय व्यक्त करत प्रश्नही उपस्थित केले होते. काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीवर गंभीर आक्षेप घेतले होते. मतदानाची वेळ संपल्यानंतर मतदानाचा वाढलेल्या टक्क्यांवर त्यांनी प्रमुख आक्षेप घेतला होता. इतकेच नव्हे तर मतदानाचे व्हिडिओ फुटेज उपलब्ध करून दिले जावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
आता सीसीटीव्ही फुटेज साठवण्याची वेळ मर्यादा ४५ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत सीसीटीव्ही डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुरक्षित राहील. जर या वेळेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे कोणतीही याचिका पोहोचली नाही, तर तो डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने. मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फूटेज आणि संग्रहित फोटो निवडणुकीनंतर ४५ दिवसांनी नष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात आयोगाने सर्व राज्य निवडणूक आयोगांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
🟥निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाची माहिती सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. एका इंग्रजी वत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, महत्त्वाची बाब म्हणजे, निवडणूक निवड प्रक्रियेचे व्हिडिओग्राफी आणि छायाचित्रण कायद्यानुसार अनिवार्य नाही, परंतु ते “अंतर्गत व्यवस्थापन साधन” म्हणून वापरले जाते. यापूर्वी वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेकॉर्डिंग ३ महिने ते १ वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवल्या जात होत्या.अलिकडच्या काळात झालेल्या सोशल मीडियावर आयोगाच्या रेकॉर्डिंगच्या माहितीच्या आधारे अनेक गैरसमज पसरवले जात होते. काही चुकीचे संदर्भ देत व्हिडीओ व्हायरल केले जात आहेत.त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
🟥८०० कोटींच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी सीबीआयकडून गुन्हा दाखल!
मुंबई :- प्रतिनिधी.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक तसेच खासगी व्यक्ती व संस्थांविरोधात भ्रष्टाचार आणि आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला आहे. या कथित गैरव्यवहारामुळे जेएनपीएला ८०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सीबीआयने मुंबई व चेन्नई येथे पाच ठिकाणी छापे टाकले.
जेएनपीटीचे तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक सुनील कुमार मदभावी (पीपी डब्ल्यूडी), टीसीईचे प्रकल्प संचालक देवदत्त बोस, मे. टाटा कन्सल्टींग इंजिनीअर्स (मुंबई), मे. बोस्कालीसस्मीत इंडिया (मुंबई) व मे. जान दे नुल ड्रेगिंग (चेन्नई) व इतर अज्ञात आरोपी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सीबीआयकडून देण्यात आली. सीबीआयच्या प्राथमिक तपासानुसार, जेएनपीएच्या तत्कालीने अधिकाऱ्यांनी आणि दोन खासगी कंपन्यांनी संगनमत करून गुन्हेगारी कट रचला. त्यात इतर दोन कंपन्यांचाही सहभाग होता. याप्रकरणी सीबीआयकडून जून २०२२ मध्ये प्राथमिक चौकशीला सुरूवात करण्यात आली होती.
🟥तक्रारीनुसार आरोपी कंपन्यांना न्हावाशेवा येथील जेएनपीटी येथील जहाजांना येण्या – जाण्याच्या मार्गाची खोली वाढवण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी एका खासगी सल्लागार कंपनीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले होते. तपासातनुसार प्रकल्पाच्या टप्पा-१ मध्ये मार्गांची खोली वाढवण्यात व गाळ काढण्यात आला. यावेळी खोट्या दाव्यांच्या आधारावर ३६५ कोटी ९० लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली.
पहिल्या टप्प्यामध्ये २०१० ते २०१४ दरम्यान काम झाल्याचे दाखवण्यात आले, तर दुसऱ्या टप्प्यात २०१२ ते २०१९ दरम्यान काम झाल्याचे दाखवण्यात आले. पण दोन्ही टप्प्यांमधील २०१२ ते २०१४ हा देखभालीचा कालावधी सारखाच होता. पण त्यानंतरही त्या काळात ४३८ कोटीचे अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली. त्यावरून पहिल्या टप्प्यात प्रत्यक्षात कोणतेही अतिरिक्त खोदकाम अथवा गाळ काढण्याचे काम झाले नव्हते. पण त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात रक्कम देण्यात आली होती, असे सीबीआयच्या तपासात उघड झाले आहे.याप्रकरणी सीबीआयने मुंबई आणि चेन्नईतील ५ ठिकाणी छापे टाकले. त्यात जेएनपीएच्या अधिकाऱ्याचे निवासस्थान, सल्लागार कंपनीचे कार्यालय, तसेच खासगी कंपन्यांचे कार्यालय यांचा समावेश होता. या छाप्यांमध्ये कॅपिटल ड्रेजिंग प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज, डिजिटल उपकरणे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे पुरावे हस्तगत करण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील दस्तऐवजांची तपासणी सुरू असून, सखोल चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती सीबीआयने दिली आहे.
