महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक वनीकरणात आंधळा कारभार. – गडहिंग्लज – आजरा मध्यवर्ती कार्यालय गडिंग्लज - कार्यालयात वृक्षच नाही..? पहा.. सावळा गोंधळ..
आजरा.- संभाजी जाधव.
महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक वनीकरण हा विभाग रस्त्याकडेला वृक्ष लावण्यासाठी तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर वृक्षारोपण करण्यासाठी, स्वतः रस्त्याच्या कडेला वृक्ष लावून वृक्षारोपण केलेली वृक्ष जतन करणे ही जबाबदारी सामाजिक वनीकरणाचे असते. सामाजिक वनीकरण हे वन व्यवस्थापनाच्या सर्वांगीण दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व करते जे पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिमाणे एकत्रित करते. वनसंपत्तीच्या कारभारात स्थानिक समुदायांचा समावेश करून, ते केवळ वनसंवर्धनच वाढवत नाही तर शाश्वत विकास आणि सुधारित उपजीविकेतही योगदान देते.
सद्यस्थितीत आजरा व गडहिंग्लज सामाजिक वनीकरण कार्यालय हे गडहिंग्लज येथे असून या कार्यालयात मागील वर्षात शासनाकडे वृक्ष लावण्यासाठी घेतली जाणारी मंजुरी ही सदर कार्यालयाने घेतली होती. परंतु महाराष्ट्र शासन सामाजिक वनीकरणाने ही मंजुरी दिलीच नसल्याने. चालू वर्षात नव्याने वृक्ष लागवड करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर व अन्य सामाजिक संघटना त्यांच्याकडून मागणी होते. रोप लागण केलीच नसल्यामुळे सामाजिक वनीकरणाची नेमके काम काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याबाबत गडहिंग्लज येथील कार्यालय कडून माहिती घेतली असता. यावर्षी रोप लागण केली नसल्याचे समजते शासनाकडून मान्यता घेण्याकरता प्रस्ताव पाठवला होता परंतु मान्यता दिली नाही. अर्थातच निधी उपलब्ध नसल्यामुळे या विभागाने नव्याने रोप लागण केली नाही. त्यामुळे चालू वर्षात नव्याने रोप लागण करता येणार नाही. त्यामध्ये शासनाकडून रोप लागल चा प्रस्तावना मंजूर करून देखील आजरा गडहिंग्लज कार्यालयाकडून २५ हजार रोपांची मागणी होत असल्याचे समजते.
एकीकडे राष्ट्रीय महामार्ग मागणी नसताना झाला अजूनही काही बाधित शेतकरी नुकसान भरपाई पासून अजूनही वंचित आहेत.
कोल्हापूर जिल्हा डिजिटल मीडिया संघटना आजरा गडहिंग्लज यांच्यावतीने जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक मांगले त्यांच्या नेतृत्वाखाली. आजरा व गडहिंग्लज येथे वृक्ष लागण करायची होती. याबाबत वृक्षाची चौकशी करत असताना. सामाजिक वनीकरणाकडे वृक्ष उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले.. यामुळे महाराष्ट्र शासन सामाजिक वनीकरणाचा आंधळा कारभार समोर आला आहे.
याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर आजरा गडहिंग्लज ग्रामपंचायत मार्फत वृक्ष मागणी झाल्यास ग्रामपंचायतला आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल.
