🟥पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्वेक्षणाला मुदतवाढ.- केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची घोषणा..
🟥डिजिटल मीडिया पत्रकारांसाठी महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय.- डिजिटल मीडियावरील सर्वच माध्यमांना मिळणार शासनाच्या जाहिराती.
पुणे :- प्रतिनिधी.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (पीएमएवाय) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील एकही लाभार्थी बेघर राहू नये म्हणून पुन्हा सर्वेक्षण करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच, या योजनेसाठी ग्रामीण भागात प्रतिमहा १० हजार रुपये असलेल्या उत्पन्नाची अट १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे,’ अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी केली.प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा आणि महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा समारंभात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि ग्रामविकासमंत्री गोरे यांनी राज्यात ‘पीएमएवाय’ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाची मुदत संपुष्टात आली असून, मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी भाषणात केली. त्यावेळी चौहान यांनी प्रतिसाद देत सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देत असल्याचे जाहीर केले.
चौहान म्हणाले, ‘राज्यात २०१८ पासून ‘पीएमएवाय’ अंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती साध्य झालेली नाही. अनेक लाभार्थी वंचित राहिले होते. योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने केवळ ग्रामीण भागासाठी ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, विस्थापित कुटुंब, अनुपस्थिती, कागदपत्रांची पूर्तता आणि या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असणाऱ्या अटी अशा अनेक कारणांमुळे बहुतांश लाभार्थी वंचित राहिले होते. प्रत्यक्षात ही योजना गरिबांसाठी असल्याने प्रत्येकाला याचा लाभ मिळावा, राहणीमान सुधारावे म्हणून योजनेच्या अटींमध्ये बदल करून १० हजार मासिक उत्पन्न मर्यादेऐवजी १५ हजारापर्यंत करण्यात येत आहे.’ ग्रामीण भागात अडीच एकर बागायती आणि पाच एकर जिरायती क्षेत्रफळापर्यंत शेती असणारे आणि दुचाकी असली, तरी आवास योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. असेही चौहान म्हणाले.
🟥डिजिटल मीडिया पत्रकारांसाठी महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय.- डिजिटल मीडियावरील सर्वच माध्यमांना मिळणार शासनाच्या जाहिराती
तर ३ जून २०२५ रोजी डिजिटल मिडियासाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतला ऐतिहासिक निर्णय!.
( राज्यभरातील पत्रकारांच्या विविध संघटनांनी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,राज्यपाल तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सातत्याने केला होता पाठपुरावा.)
मुंबई :- प्रतिनिधी
डिजिटल मीडियावर काम करणाऱ्या सर्वच डिजिटल पत्रकारांना शासन दरबारी हक्काच्या जाहिराती मिळाव्यात यासाठी राज्यभरातील पत्रकारांच्या विविध संघटना सातत्याने पाठपुरावा करत होत्या.अखेर या संघटनात्मक पाठपुराव्याला यश आले असून राज्य सरकारने ३ जून २०२५ रोजी एक शासन निर्णय जाहीर करून डिजिटल मीडियावरील फेसबुक,युट्युब आणि इन्स्टाग्राम या माध्यमातून पत्रकारिता करणाऱ्या डिजिटल पत्रकारांना हक्काचा रोजगार देण्यासाठी शासकीय जाहिराती मिळणार आहेत.
राज्यभरातील विविध पत्रकारांच्या संघटनांनी मागणी लावून धरल्यामुळे अखेर सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवार दिनांक ३ जून रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक मावज-२०२५/२५१/प्र.क्र. १३२/मावज १ द्वारे हा निर्णय घोषित केला.शासन परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, या मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ सर्व विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासकीय कंपन्यांना होणार असून, ते आता डिजिटल माध्यमांना अधिकृतरित्या शासकीय जाहिराती देऊ शकतात.या निर्णयामुळे डिजिटल माध्यमांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल,शासनाच्या योजना आणि धोरणांचा प्रसार अधिक प्रभावीपणे होईल,माहितीचा लोकांपर्यंत जलद आणि पारदर्शक पोहोच होईल.शासनाचे हे परिपत्रक अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक २०२५०६०३१५१४०९८७०७ आहे.हा आदेश अवर सचिव अ. धों. भोसले यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीसह निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी एकमत दाखवत डिजिटल माध्यमांना जाहिराती सुरू करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे.शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वच पत्रकार संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आले आहे. डिजिटल पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष राजा माने यांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. डिजिटल पत्रकार संघटनेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार. मानले जात आहेत.
