【पळवाटा न शोधता अधिकाऱ्यांनी शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन करावे.】
आजरा. प्रतिनिधी.- २१
पुनर्वसन न झालेल्या धरणग्रस्तांना नोटिसा काढून पॅकेज घेण्यासाठी शासकीय यंत्रणा दबाव आणत आहे. काही शेतकऱ्यांनी तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर व धरणग्रस्त संघटना प्रतिनिधी यांचे सूचनेप्रमाणे व बैठकीतील चर्चेप्रमाणे थोडी जमीन मागणी केली व थोड्या जमिनीचे पॅकेज साठी करारनामे केले. करारनामा करताना शासन यंत्रणेच्या प्रतिनिधींची स्वाक्षरी करारावर असते असे असताना करारनामा बदलून सर्व जमिनीचे पॅकेज घेण्यासाठी वारंवार नोटिसा काढल्या जात आहेत. ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ हा कायदा मोडणारे हेच व पुनर्वसन न करता घळभरणी करणारे हेच शासन आता मात्र धरणग्रस्तांच्यावर अन्याय करत आहेत. आश्वासन दिल्याप्रमाणे धरणग्रस्तांना न्याय देण्याचे काम आता मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी करावे. यंत्रणेच्या दबावाची चौकशी करावी अन्यथा नाविलाजाने आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे पाणी साठले आहे आता पळवाटा न शोधता अधिकाऱ्यांनी शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन करावे; अन्यथा पुढील महिन्यात कोरोना महामारी चे नियम पाळून आंदोलन करत आहोत याची नोंद घ्यावी. शेवटच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होईपर्यंत संघटना लढा देत राहील याचीही नोंद शासनाने घ्यावी. असे दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
