🛑बीड जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी कारावाई.- 13 सरपंच आणि 418 ग्रामपंचायत सदस्यांना जोरदार झटका..
🛑ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचार झाल्यास सरपंचासह ग्रामसेवकांवरही कारवाई होणार ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे
🔴दरपत्रक प्रदर्शित करणे खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना बंधनकारक.
बीड :- प्रतिनिधी.
सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीड जिल्हा चांगलाच चर्चेत आला आहे. गेल्या महिन्याभरात अनेक गुन्हे, गुंडागिरी, दादागिरी, घोटाळे अशी प्रकरणे राज्यभर गाजत आहे. बीडची गुन्हेगारी समोर येत आत असताना आता बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक मोठी कारवाई केली आहे.बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 13 सरपंच आणि 418 सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जोरदार झटका असून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द केले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील 13 सरपंच तर 418 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या व्यक्तीस निवडून आलेल्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते. मात्र, 2020 पासून झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हा दंडाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर या तालुक्यांतील 413 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 13 सरपंच सदस्यांची पदे रद्द केली आहेत.
160 शस्त्र परवानाधारकांचे परवाने रद्द
मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीडची गुन्हेगारी चव्हाट्यावर आली आहे. बीडमधील गुन्हेगारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा दंडाधिकारी अविनाश पाठक यांनी हा निर्णय घेतला होता. तसेच अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील 160 शस्त्र परवानाधारकांचे परवाने रद्द केले. यात संतोष देशमुख खून प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडच्या शस्त्र परवान्याचाही समावेश होता.
राज्यातील 32 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांमध्ये अध्यक्षच नाही
बीड जिल्ह्यात जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर राज्यात जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील 36 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांपैकी 32 समित्यांना सध्या अध्यक्ष नसल्याचा दावा काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी केला आहे. राज्यातील केवळ 4 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांमध्ये अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली असून उर्वरित 32 समित्यांमध्ये अध्यक्षपद रिक्त आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पोलीस उपअधीक्षकांनी 36 पैकी 22 समित्यांवर नियुक्ती केली नसल्याचा आरोपही नितीन राऊत यांनी केला आहे.
🛑ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचार झाल्यास सरपंचासह ग्रामसेवकांवरही कारवाई होणार ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे
घरकुल मंजूर करणे,घरकुलाचा हप्ता देण्यासाठी कर्मचारी, अधिकार्यांना पैसे देण्याची गरज नाही. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत कोणी नागरिकांना मंजुरीसाठी किंवा हप्ता देण्यासाठी पैसे मागत असेल तर याद राखा. कोणीही पैसे मागितले तर त्याला सोडणार नाही.- भ-ष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी कार्यालयाबाहेर माझा मोबाईल क्रमांक लिहिण्याच्या सूचना ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केल्या आहेत.
पुणे.- प्रतिनिधी.
ग्रामपंचायतमधील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीनंतर सरपंचांवर कारवाई होते.सरपंचांना अपात्र ठरविले जाते.सरपंचासोबत ग्रामसेवकही दोषी असतो. ते दोघेही मिळून स्वाक्षरी करत असतात.त्यामुळे एकट्या सरपंचाला आता जबाबदार न धरता सरपंचासोबत ग्रामसेवकांवरही कारवाई केली जाणार आहे,असा इशारा ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला.
🛑पुणे विभागातील ग्रामविकास विभागातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांची कार्यशाळा तसेच आढावा बैठक विधान भवनात पार पडली. त्या बैठकीनंतर ग्रामविकासमंत्री गोरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार उपस्थित होते.
‘त्या’ कामासाठी मंत्रालयात न येण्याच्या सूचना
कोणत्याही कर्मचारी,अधिकारी यांची सेवा, आस्थापनाविषयक तसेच नागरिकांची कामे जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर होणार असली, तरीही त्यासाठी अनेक जण मंत्रालयात येतात. त्यांनी त्या कामांसाठी मंत्रालयात येऊ नये. त्यांची कामे जिल्हा परिषदेच्या पातळीवरच पूर्ण करावीत, अशी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना केल्याचे जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
🛑जयकुमार गोरे, ग्रामविकासमंत्री यांनी काय केल्या आहेत सुचना
घरकुल मंजूर करणे,घरकुलाचा हप्ता देण्यासाठी कर्मचारी, अधिकार्यांना पैसे देण्याची गरज नाही. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत कोणी नागरिकांना मंजुरीसाठी किंवा हप्ता देण्यासाठी पैसे मागत असेल तर याद राखा. कोणीही पैसे मागितले तर त्याला सोडणार नाही, भ-ष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी कार्यालयाबाहेर माझा मोबाईल क्रमांक लिहिण्याच्या सूचना गोरे यांनी अधिकार्यांना दिल्या आहेत.
🟥काय म्हणाले ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे
🟥’घरकुल योजने’अंतर्गत पात्र लाभार्थीकडून कोणी कर्मचारी पैसे मागत असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
🔴घरकुलासाठी पात्र लाभार्थ्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याच्या तसेच ज्यांच्याकडे घरासाठी जागा नसेल वा पैसे नसतील अशांनाही सर्वेमध्ये समाविष्ट करण्याच्या सूचना अधिकार्यांना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर जुन्या लाभार्थ्यांचेही सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
🟥घरासाठी जागा नसलेल्यांना ती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून अशा लाभार्थ्यांचा वेगळा समूह करून दोन-तीन मजली इमारतीमध्ये त्यांना घरे देता येतील का? याचा आम्ही विचार करत आहोत.
घरकुलासाठी अनुदान देणार्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेतून मिळणार्या निधीचे अनुदान आणखी वाढविण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.
🔴दरपत्रक प्रदर्शित करणे खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना बंधनकारक.
रत्नागिरी :- प्रतिनिधी.
जिल्ह्यातील खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना व क्लिनिकल पॅथॉलॉजी लॅब यांनी महाराष्ट्र शुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम २०२१ (सुधारित) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, १४ जानेवारी २०२१ अनुसूची २ नुसार पुढील आजाराचा रुग्ण आढळून आल्यास/दाखल आल्यास त्याची परिपूर्ण माहिती कळविणे आवश्यक आहे. अनुसूची ३ नुसार शुश्रूषागृहात दरपत्रक दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
🟣स्थानिक पर्यवेक्षकीय अधिका-यांना अवगत करावयाच्या आजारांची/प्रकरणांची यादी- कॉलेरा (पटकी), प्लेग, घटसर्प, नवजात बालकांचा धनुर्वात, अॅक्युट प्लॅसीड पॅरालेसीस, जॅपनीस इप्सेफलायटिस, डेंग्यू, संसर्गजन्य कावीळ (इनफेक्टिव्ह हिपॅटिटीस), गॅस्ट्रएंटरायटीस, एच. आय. व्ही तपासणी रुग्ण संख्या, नकारात्मक रुग्णांची संख्या व सर्वसाधारण गरोदर माता मासिक तपासणी संख्या (एचआयव्ही), लेप्टोस्पायरोसीस, क्षयरोग (टीबी), गोवर, मलेरिया, चिकन गुनिया, गर्भाच्या लिंगासह एकूण गर्भपाताची संख्या (१६ ते २० आठवडयातील वैद्यकीय गर्भपात असल्यास), स्वाईन फ्ल्यू (एच १ एन १ इन्फूएंझा) शासन अधिसूचित करेल असे आजार.
अनुसूची ३ नुसार शुश्रूषागृहात पुढील दरपत्रक दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. प्रवेश शुल्क, प्रतिदिनी आंतररुग्ण दर (खाटा/अतिदक्षता कक्ष), वैद्य शुल्क (प्रतिभेट), सहाय्यक वैद्य शुल्क (प्रतिभेट), ५ भूल शुल्क (प्रतिभेट), शस्त्रक्रिया शुल्क, शस्त्रक्रिया सहाय्यक शुल्क, भूल सहाय्यक शुल्क (प्रतिभेट), शुश्रूषा शुल्क (प्रति दिन ), सलाईन व रक्त संक्रमण शुल्क, विशेष भेट शुल्क, मल्टीपॅरा मॉनिटर शुल्क, पॅथॉलॉजी शुल्क, ऑक्सिजन शुल्क, रेडियोलॉजी व सोनोग्राफी शुल्क. उपरोक्त प्रमाणे अनुसूची माहिती सादर न करणा-या खासगी व्यसायिकांवर साथरोग अधिनियम १८९७ नुसार व अनुसूची २ नुसार शुश्रुषागृहात दरपत्रक प्रदर्शित न करणा-या खासगी वैद्यकीय व्यसायिकांवर महाराष्ट्र शुश्रुषा नोंदणी अधिनियम २०२१ (सुधारीत) नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी यांनी कळविले आहे.
