🟥’मायावतींनी पुतळ्यांसाठी ₹ २६०० कोटी खर्च केले’.- मे.सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केला खटला.
🟥सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर!- प्रिमियम ट्रेनमधून करता येणार प्रवास. – केंद्र सरकारचा निर्णय.
🟥मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात पुन्हा बाईक टॅक्सी सुरु होणार.- सरकारने कायदाच बनविला.- दोन महिन्यांत…
D.O.P.T. जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की,या विभागाने खर्च विभागाशी सल्लामसलत करुन या प्रकरणाचा विचार केला आणि असा निर्णय घेण्यात आला की,
सध्याच्या राजधानी, शताब्दी आणि दुरांतो, गाड्यांव्यतिरिक्त, आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेनुसार L.T.C. अंतर्गत
तेजस एक्स्प्रेस.- वंदे भारत एक्स्प्रेस आणि हमसफर एक्स्प्रेस गाड्यांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी असेल
🟥L.T.C. म्हणजे काय?
भारत सरकारचे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रवासादरम्यान काही आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारची L.T.C. योजना(लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन) तयार करण्यात आली आहे.ही योजना कर्मचाऱ्यांना भारतात प्रवास करण्याची आणि प्रवास खर्चाचा लाभ घेण्याची संधी देते.या योजनेचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी त्यांच्या कुटुंबियांसोबत वेळ घालवण्यासाठी आणि देशाच्या विविध भागात प्रवास करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे.
L.T.C. चा लाभ घेणाऱ्या पात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना पगारी रजेव्यतिरिक्त, इतर प्रवासासाठी तिकीटावर झालेला खर्च परत मिळतो.
🟥मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात पुन्हा बाईक टॅक्सी सुरु होणार.- सरकारने कायदाच बनविला.- दोन महिन्यांत.
युपी.- वृत्तसंस्था.
उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांना मे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारी खर्चाने पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या हत्तीचे पुतळे बसवल्याप्रकरणी मायावती यांच्याविरोधातील प्रलंबित याचिकेची सुनावणी मे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली आहे. ही फार जुनी बाब असल्याचे सांगून मे.सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी थांबवली.तसेच, आता पुतळे हटवण्यास सांगितले तर सरकारचा खर्च वाढेल असेही मे. न्यायालयाने म्हटले.
मायावती यांनी मुख्यमंत्री असताना सरकारी खर्चाने राज्यात अनेक ठिकाणी पुतळे बसवले होते.यामुळे मोठा वादही झाला होता.२००९ मध्ये रविकांत नावाच्या वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्याने मायावतीं विरोधात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत लखनौ आणि नोएडासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या विविध स्मारकांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.या स्मारकांमध्ये मुख्यमंत्री मायावती यांच्यासह बहुजन चळवळीशी संबंधित महापुरुषांचे पुतळे बसवले जात होते.
याशिवाय ब.स.पा.चे निवडणूक चिन्ह हत्तीचे पुतळेही मोठ्या प्रमाणावर लावण्यात आले होते.या स्मारकांसाठी सरकारी तिजोरीतून २६०० कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने तेव्हा केला होता.हा पैसा मायावती आणि बहुजन समाज पक्षाकडून वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
उत्तरात, यू.पी. सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की,स्मारकांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.हत्तीचे पुतळे ब.स.पा.च्या निवडणूक चिन्हासारखे नाहीत.यानंतर प्राथमिक सुनावणीत मे.सर्वोच्च न्यायालयाने यू.पी. सरकारला सरकारी खर्चाने मुख्यमंत्र्यांचे पुतळे बसवल्याबद्दल खडसावले.
२०१९ मध्येही तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील मे.खंडपीठानेही कठोर टिप्पणी केली होती आणि मायावतींनी या पुतळ्यांवर केलेला खर्च परत करावा, असे म्हटले होते.त्यानंतर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या मे. खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.ही जुनी बाब असल्याचे सांगत मे.खंडपीठाने सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
🟥याचिकाकर्ते रविकांत यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह म्हणाले की, या प्रकरणात सरकारी पैशांचा गैरवापर करण्यात आला आहे.त्यावर मे.खंडपीठाने म्हटले की,आता पुतळे हटवण्यास सांगितले, तर सरकारचा खर्च वाढेल.भविष्यात अशा प्रकारचा गैरवापर देशात कुठेही होण्याची शक्यता नाही.आता हे प्रकरण पुढे नेण्यात काही अर्थ नसल्याचे मे. न्यायालयाने म्हटले.
🟥सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर!- प्रिमियम ट्रेनमधून करता येणार प्रवास.
( केंद्र सरकारचा निर्णय.- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.)
नवी दिल्ली :- वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत (L.T.C.) अंतर्गत तेजस, वंदे भारत आणि *हमसफर रेल्वे (ट्रेन)मधून प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (D.O.P.T.) विविध कार्यालये/व्यक्तींकडून L.T.C. अंतर्गत विविध प्रिमियम ट्रेन्समध्ये प्रवासाची परवानगी मिळण्याबाबत अनेक सूचना मिळाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
🔴प्रिमियम रेल्वे(ट्रेन)नेही प्रवास करता येणार
D.O.P.T. जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की,या विभागाने खर्च विभागाशी सल्लामसलत करुन या प्रकरणाचा विचार केला आणि असा निर्णय घेण्यात आला की,
सध्याच्या राजधानी, शताब्दी आणि दुरांतो, गाड्यांव्यतिरिक्त, आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेनुसार L.T.C. अंतर्गत
तेजस एक्स्प्रेस.- वंदे भारत एक्स्प्रेस आणि हमसफर एक्स्प्रेस गाड्यांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी असेल
🟥L.T.C. म्हणजे काय?
भारत सरकारचे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रवासादरम्यान काही आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारची L.T.C. योजना(लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन) तयार करण्यात आली आहे.ही योजना कर्मचाऱ्यांना भारतात प्रवास करण्याची आणि प्रवास खर्चाचा लाभ घेण्याची संधी देते.या योजनेचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी त्यांच्या कुटुंबियांसोबत वेळ घालवण्यासाठी आणि देशाच्या विविध भागात प्रवास करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे.
L.T.C. चा लाभ घेणाऱ्या पात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना पगारी रजेव्यतिरिक्त, इतर प्रवासासाठी तिकीटावर झालेला खर्च परत मिळतो.
🟥मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात पुन्हा बाईक टॅक्सी सुरु होणार.- सरकारने कायदाच बनविला.- दोन महिन्यांत…
मुंबई :- प्रतिनिधी.
मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात बाईक टॅक्सीसेवा काही कंपन्यांनी सुरु केली होती. परंतू, हे बेकायदेशीर असल्याने व आपला रोजगार बुडत असल्याचा आरोप रिक्षा संघटनांनी केला होता.यामुळे परिवाहन विभागाने यावर कारवाई करत या कंपन्यांच्या दुचाकी टॅक्सी सेवा बंद केली होती.ती पुन्हा सुरु होणार आहे.
राज्य सरकारने ओला, उबर प्रमाणेच बाईक टॅक्सी सेवा सुरु करण्यासाठी मसुदा तयार केला आहे.महाराष्ट्र अॅग्रीगेटर रेग्युलेशन २०२४ असे या मसुद्याचे नाव असून मोटर वाहन विभागाने हा मसुदा मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मांडला.परिवाहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याला दुजोरा दिला आहे.ही नियमावली प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राथमिकता देऊन तयार केल्याचे ते म्हणाले.हा एक नितिगत निर्णय आहे.मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पुढील दोन महिन्यांत तो लागू केला जाणार आहे,असे ते म्हणाले.
🟥बाईक टॅक्सीमुळे नवा रोजगार निर्माण होणार आहे.याव्दारे महिलांनाही रोजगार मिळू शकतो.ड्रायव्हर आणि पॅसेंजर यांच्यातील सुरक्षेसाठी दोन सीटच्या मध्ये पुरेशी जागा सोडण्यासाठी स्टँड लावण्याचा विचार देखील आहे.याचा फायदा महिलांना होणार आहे.
टॅक्सी विलंबाने आल्यास दंड…
अॅप आधारित चारचाकी किंवा दुचाकी टॅक्सी बोलविल्यानंतर ती १० मिनिटांत आली नाही तर चालकाला १०० रुपये दंड आकारला जाणार आहे.तो दंड प्रवाशाला दिला जाणार आहे.तसेच एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आणि हॉस्पिटलसाठी केलेले बुकिंग रद्द केल्यास टॅक्सी चालकाला पाचपट रक्कम दंड आकारला जाणार आहे.परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी या नियमावलीचे प्रस्तुतीकरण केले आहे.
