Homeकोल्हापूर - प. महाराष्ट्रमहावितरण आणि राज्य सरकारच्या मदतीने पारपोली धरणग्रस्त वसाहत सोलर व्हिलेज करण्याचा ग्रामस्थांचा...

महावितरण आणि राज्य सरकारच्या मदतीने पारपोली धरणग्रस्त वसाहत सोलर व्हिलेज करण्याचा ग्रामस्थांचा निर्धार.. आजरा येथे बैठक.🟥कोल्हापुरातील ५०६ बोगस दूध संस्थांची नोंदणी रद्द.- गोकुळमधील ७० टक्के दूध संस्थांना फटका.. शिरोळ, हातकणंगले आघाडीवर

🛑महावितरण आणि राज्य सरकारच्या मदतीने पारपोली धरणग्रस्त वसाहत सोलर व्हिलेज करण्याचा ग्रामस्थांचा निर्धार.. आजरा येथे बैठक.
🟥कोल्हापुरातील ५०६ बोगस दूध संस्थांची नोंदणी रद्द.- गोकुळमधील ७० टक्के दूध संस्थांना फटका.. शिरोळ, हातकणंगले आघाडीवर

आजरा – प्रतिनिधी.

Oplus_131072

शेळप येथे नव्याने वसवलेली पारपोली धरणग्रस्त वसाहत सोलर व्हिलेज करण्याचा निर्णय आज पारपोली येथे झालेल्या ग्रामस्थ आणि महावितरणचे अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीत करण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कॉ संपत देसाई होते.
यावेळी बोलताना गडहिंग्लज विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री आडके म्हणाले की पारपोली हे संघटित गाव असून नव्याने वसलेल्या या धरणग्रस्त वसाहतीने सहकार्याची भूमिका घेतल्यास हे गाव सोलर व्हिलेज म्हणून राज्यात नावारूपाला येईल. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याकामी सर्व प्रकारची मदत करण्याची हमी दिली असून सोलर व्हिलेज बनणारी राज्यातील ही पहिलीच वसाहत ठरेल.

यावेळी बोलताना कॉम्रेड संपत देसाई म्हणाले की विजेची मागणी दिवसागणिक वाढणार असून वीज सर्व सामान्य माणसांच्या कुवतीपालिकडे जाणार आहे. त्यामुळे सहज आणि स्वस्तात मिळणारी सौर ऊर्जा घरगुती वापरासाठी आवश्यक बनणार आहे. महावितरण, राज्य सरकारच्या आणि विविध कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून ही वसाहत सोलर व्हिलेज करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ. राज्यात एक वेगळा आदर्श निर्माण करून दाखवू. यावेळी महावितरण आजरा शाखेचे उपकार्यकारी अभियंता दयानंद अष्टेकर, सहा अभियंता शरद पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते रवी भाटले यांनीही मनोगते व्यक्त केली. यावेळी महादेव पाटील, मारुती ढोकरे, हरिबा जाधव, ज्ञानेश्वर गुंजाळ यांच्यासह सर्व ग्रामस्थ उपस्थित होते. अशोक मालव यांनी स्वागत केले तर प्रकाश शेटगे यांनी आभार मानले.‌

🟥कोल्हापुरातील ५०६ बोगस दूध संस्थांची नोंदणी रद्द.- गोकुळमधील ७० टक्के दूध संस्थांना फटका..

कोल्हापूर :- प्रतिनिधी.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५०६ दूध संस्थांची नोंदणी प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आली आहे. केवळ राजकारणासाठी काढलेल्या या दूध संस्थावर सहाय्यक निबंध (दुग्ध) प्रदीप मालगावे यांनी थेट कारवाई केली आहे.या कारवाईमुळे गोकुळमधील ७० टक्के दूध संस्थांना कुलूप लावण्याची वेळ आली आहे. गोकुळ दूध संघासह इतर दूध संघाचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी अनेकांनी केवळ ठरावासाठी दूध संस्था काढल्याचे समोर आले आहे.

दूध संकलनासह लेखापरीक्षण आणि निवडणूक प्रक्रिया ठप्प राहिल्याने ५०६ दूध संस्थांची नोंदणी रद्द केली. प्रशासनाच्या या कारवाईने गोकुळ दूध संघासह इतर दूध संघातील सत्ताधारी आणि विरोधकांना मोठा दणका मानला जात आहे. सर्वाधिक दूध संस्था या हातकणंगले तालुक्यातील ९४ तर शिरोळ तालुक्यातील दूध संस्थांची संख्या ही ९१ आहे.

🟥दूध संस्थेच्या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्ह्यात राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी अनेकांचा प्रयत्न राहिलेला आहे. राजकीय गणित डोळ्यासमोर ठेवून सहकारातील राजकारणासाठी दूध संस्था निर्माण करण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात वाढले होते. स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्माण केलेल्या दूध संस्था केवळ मतदानापुरताच शिल्लक ठेवण्यात आल्या. मागील काही वर्षात या दूध संस्थांचे दूध संकलन लेखापरीक्षण आणि निवडणूक ठप्प झाल्याने अशा दूध संस्थाची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

🔴९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सहकार कायद्यात बदल करण्यात आले. मात्र यामुळे सहकारात अनेक गोंधळ निर्माण झाले आहेत. नव्या कायद्यानुसार लेखापरीक्षक नेमण्याचे अधिकार संस्थेला दिले आहेत. त्यामुळे संस्थेंकडून आपल्याच मर्जीतील लेखापरीक्षक नेमण्यासाठी ठराव केला. त्यामुळे संस्थेतील घेर व्यवहार उघडकीस येण्यास अडथळा ठरत आहेत. श्रेयसचे यंत्रणेमार्फत दोनच लेखापरीक्षण करण्याचा मूळ हे तुला वादा आल्याने अनेक संस्थांनी लेखापरीक्षण टाळले आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षण टाळलेल्या दूध संस्थांना सहाय्यक निबंधकांनी त्यांची नोंदणी रद्द केली आहे.

🅾️गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवर होणार परिणाम

गोकुळ दूध संघाची पंचवार्षिक निवडणूक मे २०२६ मध्ये होणार आहे. जिल्ह्यातील ५०६ दूध संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. या दोन संस्थेमध्ये ७० टक्केच्या आसपास गोकुळ दूध संघातील संस्थांचा समावेश आहे. केवळ राजकीय फायदा डोळ्यासमोर घेऊन गोकुळमधील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी अशा दूध संस्था निर्माण केल्याचे समोर आले होते. ठराव गोळा करण्यासाठी अशा संस्था निवडणुकीवेळी समोर केल्या जात होत्या. मात्र अशा संस्थाची नोंदणी रद्द केल्यामुळे त्याचा फटका सत्ताधारी आणि विरोधकांना गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत बसणार आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: सावधान!!! या वेबसाईट वरील लेख हेय कॉपीराईट एक्ट खाली संरक्षित केलेले आहेत.