🛑ऐकावे ते नवलच.- बुलढाण्यात टक्कल व्हायरसचा धुमाकूळ.- आधी डोक्याला खाज आणि मग तीन दिवसांत केसगळती होऊन पडतेय टक्कल
🟥लाडकी बहीणसारख्या योजना आणि आश्वासनांसाठी पैसे आहेत.- पण…; मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना फटकारले.
बुलढाणा :- प्रतिनिधी.
जगात सध्या एचएमपीव्ही आजारामुळे टेंन्शन वाढलं असताना बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव परिसरातील गावांत मात्र, एक वेगळाच भयंकर आजार पसरला आहे. या आजारामुळे नागरिकांची झोप उडाली आहे. तुम्ही हा आजार ऐकून चक्रावून जाल. येथील नागरिकांच्या डोक्याला खाज येऊन त्यानंतर तीन दिवसांत त्यांचं टक्कल पडत आहे. या आजाराची दखल जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने घेतली असून गावात आरोग्य सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
🔴बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्यातील पूर्णा नदी जवळील बोंडगाव, कालव आणि हिंगणा या गावांमध्ये अनेकांना अज्ञात आजाराने ग्रासले आहे. येथील ग्रामस्थांच्या डोक्याला अचानक खाज सुरू होते. यानंतर केसगळती होऊन तीन दिवसांत टक्कल पडत आहे. या आजाराचा धसका परिसरातील सर्व नागरिकांनी घेतला आहे. बोंडगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या कालवड येथे १३ नागरिकांना तर कठोरा येथील ७ नागरिकांना हा आजार झाला असून त्यांना पूर्ण टक्कल पडलं आहे. त्यामुळे हा आजार नेमका काय आहे ? या बाबत बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत सर्व्हेक्षण केलं जात आहे. या गावात आरोग्य पथक दाखल झाले असून नागरिकांची विचारपूस करून त्यांची हिस्ट्री घेतली जात आहे.
शेगाव तालुक्यातील बोंडगाव, हिंगणा आणि भोटा गावात हे आरोग्य पथक सर्वेक्षण करत आहे. या आजाराबाबत आरोग्य विभागाने परिपत्रक काढले असून काळजी घेण्याचे आवाहन केलं आहे. आरोग्य विभागाच्या पत्रात६ जानेवारी पासून काही गावात सर्वेक्षण केलं जात असून यातील कालवड गावात १३ केस गळतीचे तर कठोरा येथे ७ रुग्ण आढळल्याचे म्हटलं आहे. हे सर्व रुग्ण बोरवेलच्या पाण्याने आंघोळ करत असल्याचे व इतर कामासाठी पाणी वापरत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे केस गळतीच्या रुग्णांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
🟥लाडकी बहीणसारख्या योजना आणि आश्वासनांसाठी पैसे आहेत.- पण…; मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना फटकारले.
नवी दिल्ली.- वृत्तसंस्था
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी जनतेला भुलवण्यासाठी लाडली बहना योजना आणण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांवेळी मतांसाठी लाडकी बहीण योजना आणली. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही अशीच आश्वासने देण्यात येत आहेत. लाडकी बहीणसारख्या मोफत पैसे देण्याच्या योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत राज्यांना चांगलीच चपराक लगावली आहे. न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्तींच्या थकित पगार व निवृत्तीवेतनाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोफत पैसे वाटपाच्या योजनांवर संताप व्यक्त केला आहे.
🅾️सर्वोच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने लाडकी बहीण योजना आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या पैशांच्या स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांचा उल्लेख केला. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती म्हणाले की, विविध राज्यांच्या सरकारकडे मोफत द्यायला पैसे आहेत, परंतु न्यायाधीशांना पगार आणि निवृत्तीवेतन देण्याचा मुद्दा आला की, ते ते आर्थिक संकट असल्याचा दावा करतात, असे सांगत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
🔴जे लोक कोणतेही काम करत नाहीत त्यांच्यासाठी सर्व राज्यांच्या सरकारकडे पैसे असतात. निवडणुका आल्या की, तुम्ही लाडकी बहीण (लाडली बहना) आणि इतर नवीन योजना जाहीर करता जिथे तुम्ही पैशांच्या स्वरूपात लाभ देता. आता दिल्लीतही काही राजकीय पक्षाकडून ते सत्तेत आल्यास विशेष योजनेद्वारे 1000 ते 2500 रुपये रोख स्वरूपात देण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत.
🅾️अशा प्रकारच्या योजना जाहीर करताना सरकारसमोर आर्थिक संकट नसते. मात्र, न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्तींच्या थकित पगार व निवृत्तीवेतनाचा मुद्दा आल्यावर आर्थिस संकट असल्याचा दावा करण्यात येतो. कोणतेही काम न करणाऱ्यांसाठी सर्व राज्यांच्या सरकारकडे पैसे असतात. मात्र, न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्तींच्या थकीत वेतन आणि पेन्शनसाठीच पैसे का नसतात. यावेळी आर्थिक संकटाचा दावा का करण्यात येतो, असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला आहे.
