🛑‘ससून’चा पैसा सगळे मिळून खाऊ!- रुग्णालयातील ४ कोटी रुपयांना असे फुटले पाय!!
🟥कांद्यावरील निर्यात मूल्य रद्द केल्यानंतरही लाखो टन कांदा सीमेवर पडून.- मुंबई पोर्टवर 300 कंटेनर अडकले.
पुणे – प्रतिनिधी.
ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील गैरप्रकारांची मालिका सुरूच असून, आता मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. रुग्णालयाच्या तत्कालीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यासह १६ कर्मचाऱ्यांनी ४ कोटी १८ लाख रुपयांचा अपहार केला आहे. या प्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने चौकशी केली होती. या चौकशी अहवालाच्या आधारे रुग्णालय प्रशासनाने बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, सर्व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे.
🛑ससून रुग्णालयातील तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी अनिल माने हा या प्रकरणी मुख्य सूत्रधार आहे. त्याच्यासह एकूण २५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात ससून रुग्णालयातील रोखपाल सुलक्षणा चाबुकस्वार, कक्षसेवक नीलेश शिंदे, अधिपरिचारिका सुमन वालकोळी, अधिपरिचारिका अर्चना अलोटकर, अधिपरिचारिका मंजूषा जगताप, वरिष्ठ लिपिक संतोष जोगदंड, कनिष्ठ लिपिक श्रीकांत श्रेष्ठ, वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक संदीप खरात, अधिपरिचारिका नंदिनी चांदेकर, अधिपरिचारिका सरिता लोहारे, सेवानिवृत्त सीटी स्कॅन तंत्रज्ञ उत्तम जाधव, सेवानिवृत्त आया सुनंदा भोसले यांचा समावेश आहे.
🟥या गुन्ह्यात ससून रुग्णालयातून बदली होऊन बारामतीतील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वैद्यकीय महाविद्यालयात सध्या कार्यरत असलेला वरिष्ठ लिपिक सचिन ससार, वरिष्ठ लिपिक पूजा गराडे, वरिष्ठ लिपिक दीपक वालकोळी, वरिष्ठ लिपिक दयाराम कछोटिया यांचाही समावेश आहे. तसेच, सरिता शिर्के, संदेश पोटफोडे, अभिषेक भोसले, भारती काळे, अनिता शिंदे, सरिता अहिरे, शेखर कोलार, राखी शहा या खासगी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
🟥पैसे नेमके कसे खाल्ले ?
ससूनच्या प्रशासकीय अधिकारीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार अनिल माने याच्याकडे असताना, जुलै २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत हा गैरव्यवहार झाला. या काळात प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या बँक खात्यातील व्यवहाराचे अधिकार माने याच्याकडे होते. या खात्यातील ४ कोटी १८ लाख रुपये त्याने रुग्णालयातील १६ कर्मचारी आणि ८ खासगी व्यक्तींच्या खात्यावर वेळोवेळी जमा केले. नंतर या कर्मचाऱ्यांनी हे पैसे एकाच कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर पुन्हा जमा केले. या बदल्यात सर्व कर्मचाऱ्यांना ठरावीक रक्कम देण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
🛑गैरव्यवहाराचा घटनाक्रम.
🔺कालावधी ➡️जुलै २०२३ ते जानेवारी २०२४
🔺उघडकीस कधी➡️जुलै २०२४
🔺समिती स्थापना➡️ ऑगस्ट २०२४
🔺समितीकडून चौकशी➡️ऑगस्ट २०२४
🔺कारवाई➡️सप्टेंबर २०२४
🟥वरिष्ठांचा वरदहस्त होता का?
ससूनमधील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांचा वरदहस्त असल्याशिवाय एवढा मोठा गैरव्यवहार होणे शक्य नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या गैरव्यवहाराच्या कालावधीत अधिष्ठातापदी डॉ. संजीव ठाकूर आणि डॉ. विनायक काळे हे होते. त्यामुळे त्यांच्याकडेही संशयाची सुई वळली आहे. कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असली तरी या प्रकरणी वरिष्ठांचा सहभाग तपासावा, अशी मागणी ससूनमधून होत आहे.
🔴ससूनमधील सरकारी रकमेचा अपहार उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने चौकशी समिती स्थापन केली होती. या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे पोलिसांकडे कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करून त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. रुग्णालयाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या बँक खात्याचे लेखापरीक्षण सुरू आहे.
डॉ. एकनाथ पवार, अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय
🟥कांद्यावरील निर्यात मूल्य रद्द केल्यानंतरही लाखो टन कांदा सीमेवर पडून.- मुंबई पोर्टवर 300 कंटेनर अडकले
मुंबई – प्रतिनिधी.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात मूल्य हटवले आहेत. तसेच निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के करण्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वी घेतला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले. परंतु निर्यात मूल्य रद्द झाल्यानंतर देखील कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांचे हाल होत आहे. सीमेवर लाखो टन कांदा पडून आहे. मुंबई बंदरातही 300 कंटेनर अडकले आहे. नाशिक जिल्ह्यात निर्यातीसाठी जाणारे कांद्याचे ट्रक थांबवले आहे. तांत्रिक कारणामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. कांद्यासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर हा निर्णय सिस्टीम अपडेट झाला नाही. त्यामुळे निर्यातसंदर्भातील निर्णय होऊन लाखो टन कांदा बॉर्डरवर अडकला आहे.
🛑कस्टम विभागाची कागदपत्रे तयार होण्यात अडचणी
लोकसभा निवडणुकीत कांद्याच्या मुद्द्यावरून कांदा पट्यात महायुतीला फटका बसला. त्यामुळे आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर निर्बंध मागे घेतले. कांद्यावरील निर्यात मूल्य रद्द करण्याचा निर्णय वाणिज्य मंत्रालयाने घेतला. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने 40 टक्के असलेले निर्यात शुल्क 20 टक्के केले. 14 सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबाजीवणी त्वरीत करण्यात आली. त्यामुळे कांदा निर्यातीसाठी जाऊ लागला. परंतु बांगलादेश सीमेवर कांद्याचे 100 ट्रक अडकले आहेत. तसेच मुंबई पोर्टवर 300 कंटेनर अडकून पडले आहेत. नाशिकच्या जनोरीमध्ये देखील निर्यातीसाठी जाणाऱ्या 70-80 गाड्या थांबल्या आहेत. कांद्याच्या निर्यातीसंदर्भातील निर्णय सिस्टीम अपडेट झाला नाही. यामुळे कस्टम विभागाचे कागदपत्रे तयार करण्यास अडचण येत असल्याने कांदा पडून आहे.
🔴कांदा सडण्याची भीती
कांद्याची निर्यात मुंबई बंदारातून जहाजातून होते. परंतु हे जहाज निघून गेल्यास लाखो टन कांदा सडून जाण्याची भीती आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नुकसान टाळण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून हस्तक्षेप करण्याची मागणी कांदा निर्यातदारांनी केली आहे. केंद्र सरकारने निर्णय घेण्यापूर्वी सिस्टीममध्ये बदल त्या तारखेपासूनच करुन घेतले असते, तर ही परिस्थिती समोर आली नसती.
🟥शेतकऱ्यांकडे कांदाच नाही…
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात मूल्य 550 डॉलरवरून शून्य केले आहे. त्यामुळे कांद्याच्या देशातंर्गत बाजारपेठेत दरात वाढ होत आहे. परंतु सध्या शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक नाही. यापूर्वी शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावात कांदा विकावा लागला. आता कांदा व्यापाऱ्यांकडेच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
