🔴६२ हजार खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित.- सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयांमधील!
🟥पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाचे भूसंपादन निवडणुकीमुळे टाळले?
🟥सुनीता विल्यम्स अंतराळामध्येच अडकल्या.- स्टारलाइनर यानाचं वाळवंटात सेफ लँडिंग .👇👇
🟥सुनीता विल्यम्स अंतराळामध्येच अडकल्या.- स्टारलाइनर यानाचं वाळवंटात सेफ लँडिंग
न्यूयाँर्क :- वृत्तसंस्था सौजन्य.
अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स आणि सहकारी बुश विल्मोर यांना अंतराळ स्थानकावर घेऊन जाणारे अंतराळयान ३ महिन्यांनंतर सुरक्षितपणे पृथ्वीवर उतरले आहे. लँडिंग 3 मोठे पॅराशूट आणि एअरबॅगच्या मदतीने झाले. नासाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय वेळेनुसार पहाटे साडेतीन वाजता हे अंतराळयान आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकापासून वेगळे झाले होते. पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी सुमारे 6 तास लागले. स्टारलाइनरने सकाळी सव्वा नऊ वाजता पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केला. तेव्हा त्याचा वेग ताशी 2735 किमी इतका होता. हे सकाळी 9 वाजून 32 मिनिटांनी अमेरिकेतील न्यू मेक्सिकोमधील व्हाईट सँड स्पेस हार्बर (वाळवंट) येथे उतरले.
🟣बोइंग कंपनीने हे अंतराळयान नासासाठी बनवले आहे. 5 जून रोजी सुनीता आणि बुच यांना ISS मध्ये पाठवण्यात आले. हे केवळ 8 दिवसांचे मिशन होते, परंतु त्याच्या सुरक्षित परतण्याबद्दल अनेक शंका होत्या. त्यामुळे नासाने अंतराळवीरांना बोइंगऐवजी स्पेसएक्स यानाने आणण्याचा निर्णय घेतला. सध्या बोईंगची स्टारलाइन क्रूशिवाय पृथ्वीवर सुखरूप परतली आहे.
🔴सीएनएनच्या वृत्तानुसार, स्टारलाइनरच्या वापसी आणि त्याच्याशी संबंधित अपडेट्सबाबत NASA ने सकाळी 11 वाजता पत्रकार परिषद घेतली. त्यात बोईंगचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. 24 ऑगस्ट रोजी नासाने सुनीता विल्यम्स यांच्या परतीसाठी बोइंगचे स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर असुरक्षित घोषित केले होते. तेव्हापासून, बोईंगच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्टारलाइनरशी संबंधित कोणत्याही पत्रकार परिषदेला हजेरी लावली नाही. नासाचे व्यवस्थापक स्टीव्ह स्टिच म्हणाले की, स्टारलाइनरने चांगले लँडिंग केले. आम्ही ते तपासासाठी पाठवले आहे. अंतराळयानामध्ये बिघाड कशामुळे झाला हे आम्ही लवकरच सांगू. नासा आणि बोईंग यांच्यात समस्या असल्या तरी दोघेही संयुक्तपणे स्टारलाइनरची चौकशी करतील. जेणेकरून स्टारलाइनच्या प्रोपल्शन सिस्टममध्ये बिघाड का झाला हे शोधता येईल.
🟥नासाचे माजी अंतराळवीर गॅरेट रेझमन यांनी सीएनएनला सांगितले की, रिकामे अंतराळ यान आणण्याचा नासाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे. Reisman सध्या एलोन मस्कच्या SpaceX शी संबंधित आहेत. ते म्हणाले की स्टारलाइनर सुरक्षितपणे उतरले असले तरी त्याच्या सुरक्षित लँडिंगबद्दल कोणालाही खात्री नव्हती. स्पेस स्टेशनवर उपस्थित सुनीता विल्यम्स यांनी स्टारलाइनरच्या सुरक्षित लँडिंगनंतर आनंद व्यक्त केला. टीमचे कौतुक करताना त्या म्हणाले की, तुम्ही लोक उत्कृष्ट आहात. त्याचवेळी, बोईंगची लँडिंग कमांडर लॉरेन ब्रेंकी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, स्टारलाइनर सुखरूप घरी आलं आहे. किती नेत्रदीपक लँडिंग केले.
🟥पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाचे भूसंपादन निवडणुकीमुळे टाळले?
पुणे – प्रतिनिधी.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (एनएचआय) पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे ते बेंगळुरू या दोन हरित महामार्गांची कामे हाती घेतली आहेत. मात्र, या महामार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार असल्याने सध्याच्या पुणे-शिरुर-नगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, शक्तिपीठ महामार्गामुळे लोकसभेला बसलेला फटका लक्षात घेऊन विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने भूसंपादन टाळण्यात आल्याची चर्चा आहे.
🟥भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (एनएचआय) पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे ते बेंगळुरू या दोन हरित महामार्गांची कामे हाती घेतली आहेत. त्यासाठी एनएचएआयने सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली होती. या कंपन्यांकडून प्रायोगिक तत्त्वावर रस्त्याचे आरेखन करून सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू होते. मात्र, चालू वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपेन्ट कॉर्पोरेशनची (एमएसआयडीसी) स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे ‘एनएचएआय’ऐवजी हे काम ‘एमएसआयडीसी’कडून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सध्या अस्तित्वातील पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम (पीडब्ल्यूडी) खात्याकडे आहे.
🔴एमएसआयडीसी आणि पीडब्ल्यूडी यांच्यात बैठक झाली. त्यामध्ये हरित महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यामुळे सध्या जुन्या महामार्गाची क्षमता वाढविण्याला प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर हरित महामार्गाचे काम हाती घेण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे ते बेंगळुरू या दोन हरित महामार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यात शेतजमीन, बागायती जमिनींचाही समावेश आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला भूसंपादनाच्या मुद्द्यावरूनच तीव्र विरोध करण्यात आला होता. या विरोधाचा मोठा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला होता. ही बाब लक्षात घेऊन भूसंपादनावरून शेतकऱ्यांचा रोष निर्माण होऊ नये ही बाब विचारात घेऊन पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गासाठी भूसंपादन टाळून केवळ सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
🟥विविध विकासकामे होणार
सध्याच्या महामार्गावरून दररोज जाणाऱ्या वाहनांची संख्या २५ ते ३० हजार आहे. ही संख्या वाढतच आहे. अस्तित्वातील रस्ता हा २४ मीटर रुंद असून, चौपदरी आहे. या महामार्गावरील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रुंदीकरण करणे, महामार्गावर चार उड्डाणपूल उभारणे, महामार्गावर सध्याचे पथकर नाके काढून टाकणे, रस्त्याच्या साइड पट्ट्यांचे डांबरीकरण करणे आदी कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
🔴६२ हजार खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित.- सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयांमधील!
नवी दिल्ली – वृत्तसंस्था
देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेले सुमारे ६२ हजार खटले ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. यातील ३ प्रकरणे १९५२पासूनची असल्याचे समोर आले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, उच्च न्यायालयात १९५४ पासून चार आणि १९५५पासूनचे नऊ खटले प्रलंबित आहेत. १९५२ पासून प्रलंबित असलेल्या तीन प्रकरणांपैकी दोन कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि एक मद्रास उच्च न्यायालयातील आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायव्यवस्थेतील ‘तारीख संस्कृती’ बदलण्याचे आवाहन केले होते. प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेले खटले आणि अनुशेष हे न्यायव्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान असल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. सर्व संबंधितांनी या समस्येला प्राधान्य देऊन तोडगा काढण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते. सध्या ४२.६४ लाख दिवाणी आणि १५.९४ लाख फौजदारी स्वरूपाची एकूण ५८.५९ लाख प्रकरणे उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडच्या (एनजेडीजी) आकडेवारीनुसार, उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित असलेले २.४५ लाख खटले २० ते ३० वर्षे जुने आहेत.
🔴कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी भारतीय न्यायालयांनी ‘तारीख पे तारीख संस्कृती’ मोडीत काढण्याचे आवाहन केले होते. ‘एनजेडीजी’वरील प्रकरणांचा दाखला देत त्यांनी ज्या खटल्यात सहभागी असलेले पक्षकार उपस्थित नाहीत किंवा ज्यांना खटला पुढे नेण्यात रस नाही अशी २५ ते ३० टक्के प्रकरणे एकाच वेळी बंद केली जाऊ शकतात असे म्हटले होते. या संदर्भात काही उच्च न्यायालयांनी प्रभावी पावले उचलल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती.
🟥जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांमध्ये पाच कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
