🛑उभ्या पावसात राष्ट्रीय महामार्गावर टोलविरोधी संघर्ष समितीचे आंदोलन.. सकारात्मक निर्णय घेऊ राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्यांचे मत.- लेखी पत्रानंतर आंदोलन मागे.
🟥“छत्रपती शिवराय संपूर्ण देशाचे दैवत, सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील”- मनोज जरांगे
🛑 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या दर्जाची सुरक्षा.- केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निर्णय!!
आजरा – प्रतिनिधी.
आजरा तालुक्यातील वाहनधारकांना टोलचा भुर्दंड कायमचा हटविण्यासाठी दि.२८ रोजी टोलविरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने रस्ता रोको करण्यात आला. यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कॉम्रेड संपत देसाई म्हणाले आजरा तालुक्यातील जनतेवर लादला गेलेला टोल हा अन्याय कारक आहे. कोणत्याही पद्धतीची या रस्त्याची मागणी नसताना जनतेला किंवा लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात न घेता हा राष्ट्रीय महामार्ग दोन पदरी करून टोल वसुली कंपनीच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे. शासनाचा सदर राष्ट्रीय महामार्ग हा जनतेच्या पैशातून केंद्र सरकारच्या निधीतून केलेला मग हा जनतेच्या पैशातून जर मागणी नसताना कोणतीही निविदा न काढता रस्ता केला असेल तर हा टोल कशासाठी. एखादा रस्ता खाजगी कंपनीने केल्यानंतर खाजगी कंपनीचे मालक टोल वसुली करून आपले पैसे घेतात. मग हा निधी केंद्र शासनाने लावला असेल तर महाराष्ट्र शासनाने केंद्राला पैसे द्यावेत. व शेतीप्रधान असलेल्या ग्रामीण भागातील आजरा तालुका या तालुक्यातील जनतेच्या खिशातून जाणाऱ्या कष्टाचे पैसे हे वसूल केले जाऊ नये यासाठी मुळात हा टोल नाकात या ठिकाणावरून हद्दपार करावा. अशी आमची मुख्य मागणी आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या नियमानुसार एक ही नियमात हा रस्ता बसत नाही. यासाठी आता निवडणुका जरी लांब असल्या तरी दोन मंत्री व दोन आमदार यांनी मागील मोर्चामध्ये दिलेला शब्द पाळावा. व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी बैठक करून योग्य असा निर्णय घ्यावा व तो निर्णय हा टोल हद्दपार झालेला असावा. अशी ही मागणी या टोल आंदोलनाच्या वेळी कॉम्रेड संपत देसाई यांनी केली.
यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी म्हणाले राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी आपल्याला सकारात्मक उत्तर लेखी पत्र देतील. त्यांची राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची चर्चा चालू आहे. आपण एकत्र बसून याबाबत मार्ग काढून. असे म्हणाले
यावेळी राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी श्री शिंदे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बैठक बोलून आपण प्रमुख शिष्टमंडळ एकत्र बसून योग्य तो निर्णय घेऊ असे शेवटी राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी श्री शिंदे यांनी आंदोलकांना सांगितले. व याबाबतचे पत्र संघर्ष समिती देण्यात आले आहे. यामुळे संघर्ष समितीच्या आंदोलन यशाच्या मार्गावर जात आहे.
चौकट.
या आंदोलनाला आजरा तालुक्यातून टोल कायमचा हद्दपार करण्यासाठी संकेश्वर बांदा महामार्ग टोल मुक्ती संघर्ष समितीने पुकारलेल्या आंदोलनास मेडिकल असोसिएशन ऑफ आजरा या आजरा तालुक्यातील सर्व डॉक्टर्सच्या संघटनेचा जाहीर पाठिंबा दिला यामध्ये मेडिकल असोसिएशन ऑफ आजरा चे अध्यक्ष डॉ प्रविण निंबाळकर , पदाधिकारी डॉ सागर पारपोलकर आणि डॉ रोहन जाधव सहभागी होते.
या आंदोलनात राष्ट्रीय महामार्ग संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कॉम्रेड संपत देसाई तसेच परशुराम बामणे, मुकुंददादा देसाई, सुधीर देसाई, वसंतराव धुरे, प्रभाकर कोरवी, गौरव देशपांडे, शांताराम पाटील, राजू सावंत, युवराज पोवार, एम. आर. कांबळे, डॉ. त्रिरत्ने, डॉ. सुधीर हरेर , अनिरुद्ध केसरकर, दयानंद भोपळे, कॉम्रेड शिवाजी गुरव, पी. जी. पाटील, संजय घाटगे, सहभागी झाले होते. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी शंकेश्वर बांधा राष्ट्रीय महामार्ग संघर्ष समितीने परिश्रम घेतले.
चौकट.
दोन मंत्री दोन आमदार.- यांनी प्रयत्न केल्यास टोल हद्दपार होऊ शकतो.
आजरा तालुक्यातील सर्व आंबोली आजरा रस्त्याने प्रवास करणाऱ्या वाहन धारकांवर बसणारा टोलचा भुर्दंड कायमचा हटविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी यांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे निवडणुका अजून लांब आहेत. खरतरं मुळात हा राष्ट्रीय महामार्ग नाही, त्यात राष्ट्रीय महामार्गाला दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही सुविधा दिल्या जाणार नाहीत असे असतांना केवळ ठेकेदारांची घरे भरण्यासाठी हा टोल जनतेच्या माथ्यावर मारला जात आहे. हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सार्वजनिक म्हणजेच जनतेच्या पैशातून बांधला आहे असे असतांना जनतेवर टोलचा भुर्दंड का असा आमचा सवाल आहे. खरतरं यापूर्वी २४ जून २०२४ रोजी ज्या ठिकाणी टोल नाका उभा केला जात आहे त्याठिकाणी आजरेकर जनतेने प्रचंड संख्येने मोर्चाने जात आपला विरोध दर्शविला आहे. त्यानंतर २२ जुलै २०२४ रोजी आजरा तहसील कार्यालयावर एकदिवसाचे धरणे आंदोलनही केले. पण अजूनही प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे आता दोन मंत्री व दोन आमदार यांनी यामध्ये लक्ष घातल्यास टोल कायमचा हद्दपार होऊ शकतो.. निवडणुका अजून लांब आहेत तोपर्यंत निर्णय घ्यावा…. अशी ही मागणी आंदोलकांनी केली..
🛑 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या दर्जाची सुरक्षा.- केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निर्णय!!
नागपूर – प्रतिनिधी.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. मोहन भागवत यांना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या इतकीच सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतलाय. त्यांची अचानक सुरक्षा का वाढवण्यात आली? याबद्दल सवाल उपस्थित केले जात आहे. शरद पवार यांना काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडून झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे.त्यानंतर आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. भागवतांना पंतप्रधान मोदीं इतकी सुरक्षा देण्यात आली आहे. मात्र अचानक सुरक्षेत वाढ करण्यात आल्याने त्यांना कुठला धोका आहे अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
🟥केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काय सांगितले
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मोहन भागवतांना आधी झेड प्लस सुरक्षा होती, त्यात वाढ करून एडवान्स सिक्युरिटी लाइजन पर्यंत करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनाही इतकीच सुरक्षा दिली जात आहे.
🔴मोहन भागवतांना कोणाची भीती?
भागवतांची सुरक्षा का वाढविण्यात आली, याबद्दल सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यांना पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांइतकी सुरक्षा देण्यात आली? त्यांना कोणाची भीती आहे? भागवतांच्या सुरक्षेच्या समीक्षेनंतर ही वाढ करण्यात आली आहे. कथितपणे भाजप व्यतिरिक्त इतर पक्षांचे राज्य असलेल्या राज्यांमध्ये भागवतांच्या दौऱ्यादरम्यान त्यांच्या सुरक्षेत काही कमतरता आढळली होती. ज्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. भागवत हे अनेक कट्टरपंथी मुस्लीम संघटनांसह अनेक संघटनेंच्या निशाण्यावर असल्याचे सांगितले जात आहे. बांगलादेश मध्ये सुरू असलेल्या सध्याच्या प्रकारामुळे ही हा निर्णय घेण्यात आला असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
🟥एएसएल सुरक्षेत काय काय असते ?
एएसएल अंतर्गत संरक्षण देणाऱ्या व्यक्तीच्या सुरक्षेशी संबंधित जिल्हा प्रशासन, पोलीस, आरोग्य आणि या स्तरावरील इतर विभागांचा सहभाग अनिवार्य आहे. यात बहुस्तरीय सुरक्षा घेरासह तोडफोडविरोधी तपासाचा समावेश आहे. हेलिकॉप्टर प्रवासाला केवळ खास डिझाइन केलेल्या हेलिकॉप्टरमध्ये परवानगी दिली जाईल आणि ते ठरलेल्या प्रोटोकॉलनुसार चालतील.
🟥“छत्रपती शिवराय संपूर्ण देशाचे दैवत, सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील”- मनोज जरांगे
मुंबई.- प्रतिनिधी.
🟣मालवण सिंधुदुर्गातील राजकोट परिसरात आठ महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अनावरण झालेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे कोसळला आणि अवघा महाराष्ट्र हळहळला. यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीचे नेते मालवण येथे पाहणी करायला गेले होते. तेव्हा तिथे नारायण राणेही आले. यामुळे ठाकरे गट आणि राणे समर्थक यांमध्ये जोरदार राडा झाला. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यांनीही सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
🔴छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळणे हा एक अपघात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या पद्धतीने याकडे बघावे, कदाचित वाईटातून काहीतरी चांगले घडायचे असेल आणि त्यामुळे हा अपघात घडला असेल, असे विधान महायुती सरकारमधील मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. यावरून विरोधकांनी केसरकर आणि सरकारवर निशाणा साधला. दीपक केसरकर यांनी केलेल्या विधानाचा मनोज जरांगे पाटील यांनीही खरपूस शब्दांत समाचार घेत खोचक टोला लगावला.
🟥भाजपाचे सरकार जाते, असा त्यांचा रोख असावा
दीपक केसरकर यांनी केलेल्या विधानावर बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, ते तर खूप हुशार आहेत. त्यांना काय बोलावे हे कळत नसावे, एका मंत्र्यांने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल असे बोलणं म्हणजे अवघड आहे.दिपक केसरकर यांच्या बोलण्यातील शुभ संकेतचा अर्थ म्हणजे भाजपचे सरकार जाते, असा त्यांचा रोख असावा, असा टोला मनोज जरांगे पाटील यांनी दीपक केसरकर यांना लगावला.
🔴दोषी असणार्‍याला कायमचे जेलमध्ये टाका
छत्रपतींचा पुतळा कसा कोसळला, याची सखोल चौकशी करून दोषी असणार्‍याला कायमचे जेलमध्ये टाका. कायद्याची जरब एवढी बसली पाहिजे की, कुठल्याही महापुरुषाचा अपमान करण्यापूर्वी त्याने दहा वेळा विचार केला पहिजे. छत्रपती शिवराय हे संपूर्ण देशाचे आराध्य दैवत आहे. त्यांचा पुतळा अशा पद्धतीने कोसळणे हे फार वेदनादायक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करून तातडीने याची चौकशी करा, अन्यथा याचे सखोल परीणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा थेट इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
