🛑गरिबांवरील उपचारासाठी तीन कोटीचे एक वाहन!
🛑डॉक्टरांच्या संपामुळे आरोग्यसेवा कोलमडली.- पुणे, मुंबईत अनेक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या
🛑खटाखट नव्हे, फटाफट योजना.- ज्यांचे फॉर्म रखडले, त्यांना तीन महिन्याचे एकदम 4500 रु. देणार.- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा.
मुंबई – प्रतिनिधी.
राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी फिरता दवाखाना सुरू करण्याची सार्वजनिक आरोग्य विभागाची योजना निव्वळ उधळपट्टी आहे. या फिरत्या दवाखान्यांसाठी आरोग्य विभागाने अडीच ते तीन कोटींचे एक अशी सुमारे ८० ते १०० आलिशान वाहने खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात पुरेशी आरोग्य व्यवस्था असताना महागड्या आलिशान वाहनांची गरज काय, असा आक्षेप वित्त विभागाने या प्रस्तावावर घेतला होता. त्यामुळे आता हा वाद मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे. विशेष म्हणजे, वाहन खरेदीच्या याच प्रस्तावावरून नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाल्याचे सांगण्यात येते.
आषाढी वारीनिमित्त सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी हा उपक्रम राबविला जातो. त्याअंतर्गत वारी मार्गावर दर पाच किमी अंतरावर आपला दवाखाना तयार करून वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरवली जाते. या योजनेची व्याप्ती वाढवून ग्रामीण, आदिवासी भागांतील नागरिकांवर उपचारासाठी फिरत्या दवाखान्याची योजना राबवण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. मात्र, या योजनेसाठीच्या वाहन खरेदीचा प्रस्ताव वादात सापडला आहे.
🛑नागरिकांना त्यांच्या गावात, पाड्यावर जाऊन उपचार सुविधा पुरवणाऱ्या या वाहनांमध्ये तपासणी आणि उपचारासाठी आवश्यक यंत्रणा तसेच औषधे यासोबतच डॉक्टर, रुग्णसेविका, मदतनीस आदी उपलब्ध असतील. मात्र, यातील एका वाहनाची किंमत अडीच ते तीन कोटी इतकी असून अशा १०० वाहनांच्या खरेदीवर जवळपास तीनशे कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. तसेच हे फिरते दवाखाने चालवण्यासाठी वर्षाकाठी दीड हजार कोटींच्या आसपास खर्च अपेक्षित आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या खर्चाला नियोजन आणि वित्त विभागाने आक्षेप घेतला आहे. राज्यात सुमारे १० हजार उपकेंद्रे, दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २३ जिल्हा रुग्णालये, १०० खाटांची २५ उपजिल्हा रुग्णालये, ५० खाटांची ३२० ग्रामीण रुग्णालये याशिवाय फिरती वैदकीय पथके, आश्रमशाळा आरोग्य तपासणी पथके अशी व्यापक आरोग्य व्यवस्था असताना नव्या फिरत्या दवाखान्यांची गरज काय,असा वित्त विभागाचा आक्षेप आहे. तसेच इतकी महागडी वाहने कशासाठी, असा प्रश्नही या विभागाने विचारला आहे. यावरून आता दोन्ही विभागांत जुंपली असून त्यात हा प्रस्ताव अडकला आहे.
🟥कोरोना काळातील निधी वापराचा प्रस्ताव
वित्त विभागाच्या या आक्षेपानंतरही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याचे समजते. मुख्यमंत्री आपत्तकालीन निधीत कोरोना काळातील ६०० कोटी रुपये शिल्लक असून तो निधी वाहने खरेदीसाठी तर योजनेवरचा खर्च दरवर्षी वित्तीय तरतूदीतून भागविण्याची भूमिका या प्रस्तावात घेण्यात आली आहे.
🛑हीच ती वादाची फाइल?
🔺या प्रस्तावावरून वित्त आणि आरोग्य विभागात गेल्या काही दिवसांपासून सुंदोपसुंदी सुरू असून त्याचे पडसाद नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले होते.
🔺आरोग्य विभागाने थेट मुख्यमंत्र्याकडे दाद मागितल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात यावरून खडाजंगी झाल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयीन वर्तुळात आहे.
🛑डॉक्टरांच्या संपामुळे आरोग्यसेवा कोलमडली.- पुणे, मुंबईत अनेक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या
मुंबई.- प्रतिनिधी.
कोलकाता येथे एका महिला ट्रेनी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला आहे. या घटनेच्या विरोधात डॉक्टरांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. राज्यातील देखील मार्डने संप पुकारला असून यात डॉक्टरांनाच्या विविध संघटनांनी सहभाग घेतला आहे. या संपाचा आरोग्यसेवेवर परिमाण होणार आहे. पुण्यात बीजे मेडिकल रुग्णालयातील नियोजित शस्त्रक्रिया या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
🛑कोलकत्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात ट्रेनी डॉक्टर महिलेचा बलात्कार करून खून करण्यात आला होता. या घटनेमुळे डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. या संपात मुंबई, पुणे आणि राज्यातील विविध जिल्ह्यातील डॉक्टरांनी व निवासी डॉक्टरांनी सहभाग घेतला आहे. यच बरोबर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरही या संपात सहभागी झाल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला आहे.
या संपाला मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांच्या संघटने देखील पाठिंबा जाहीर केला आहे. या संपात विद्यार्थी, निवासी डॉक्टर, वरिष्ठ निवासी डॉक्टर आणि अध्यापक यांनी सहभाग घेतल्याने बाह्यरुग्ण सेवा पूर्णतः कोलमडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबईतील केईएम, नायर, शीव आणि कूपरचे अनेक डॉक्टर या संपात सहभागी झाले असून आज होणाऱ्या नियोजित शस्त्रकिया रद्द करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, रुग्णसेवा बाधित होऊ नये यासाठी देखील प्रयत्न केले जात आहे.
🟥मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयामधील शिक्षकांची संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ. गिरीश राजाध्यक्ष म्हणाले, ‘म्युनिसिपल मेडिकल टीचर्स असोसिएशन’नेही (एमएमटीए) या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून अत्यावश्यक व अपघात विभागातील सेवा सुरू ठेवणल्या जाणार आहे. आज होणाऱ्या आंदोलनात तब्बल ९० हजार डॉक्टर सहभागी होणार आहेत. डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत हा संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. याला ‘मार्ड’ने पाठिंबा दिला आहे.
🟥खटाखट नव्हे, फटाफट योजना.- ज्यांचे फॉर्म रखडले, त्यांना तीन महिन्याचे एकदम 4500 रु. देणार.- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा.
पुणे :- प्रतिनिधी.
ही खटाखट खटाखट सारखी योजना नाही. ही फटाफट फटाफट चालणारी योजना आहे. आमच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये थेट पैसे जात आहेत. ज्या बहिणींचे फॉर्म रखडले त्यांना तीन महिन्यांचे 4500 रुपये एकदम देणार, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.पुण्यात आज मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.
🟥देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची औपचारिक सुरुवात पुणे येथे होत आहे. सुरुवात पुण्यापासून का? असे मला विचारले एकाने विचारले होते. ज्यावेळेस परकियांचे आक्रमण आमच्यावर झाले त्यावेळेस आई जिजाऊंनी स्वराज्याची संकल्पना शिवरायांना दिली. महिलांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला गेला त्यावेळी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी सांगितले की. महिलांना शिक्षणाचा अधिकार आहे. त्यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा याच पुण्यात सुरू केली. त्यामुळे पुणे हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे, असे त्यांनी म्हटले.
🛑प्रत्येकाच्या खात्यात पैसे आल्याशिवाय योजना बंद होणार नाही.
ते पुढे म्हणाले की, आपले सरकार देना बँक सरकार आहे. याआधीच सरकार लेना बँक सरकार होते. मागच्या काळातील सरकार वसुली करणारे सरकार होतं. आत्ताचे सरकार बहिणींना देणारे सरकार आहे. त्यामुळे आज आपण ठरवले पुण्यापासून सुरुवात करायची. पण पुण्यापासून जरी औपचारिक सुरुवात केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले पैसे क्रेडिट करणे सुरू करा. आता 1 कोटी 3 लाख महिलांना त्यांच्या खात्यात 3 हजार रुपये प्रत्येकी जमा झाले आहेत. आता थोड्या महिला बाकी आहेत. पण काळजी करू नका, प्रत्येकाच्या खात्यात पैसे आल्याशिवाय योजना बंद होणार नाही हा आमचा निर्धार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
🔴ही खटाखट खटाखट सारखी योजना नाही
31 जुलैपर्यंतचे फॉर्मचे पैसे जमा केले आहेत. 31 ऑगस्टपर्यंतच्या फॉर्मचे पैसे जमा होताना महिलांच्या खात्यात जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे एकत्रित पैसे आम्ही टाकणार आहोत. सप्टेंबरमध्ये ज्यांचे फॉर्म येतील त्यांनाही सगळे पैसे मिळणार आहेत. योजना कुठेही बंद होणार नाही. ही खटाखट खटाखट सारखी योजना नाही. ही फटाफट फटाफट चालणारी योजना आहे. आमच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये थेट पैसे जात आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
🟥त्यावेळी सावत्र भावांच्या पोटात खूप दुखलं
ज्या वेळेस आम्ही या योजनेची घोषणा केली त्यावेळेस तुमच्या सावत्र भावांच्या पोटात खूप दुखलं. सावत्र भावांनी खूप प्रयत्न केले की, योजना होऊ नये म्हणून पहिल्यांदा कोर्टात गेले. कोर्टाने त्यांना नाकारल्यानंतर जाणीवपूर्वक फॉर्म भरून घेतले आणि त्यावर पुरुषांचे फोटो लावले. जेणेकरून महिलांना नंतर सांगता येईल तुमचे फॉर्म आम्ही सरकारला दिले होते. मात्र, सरकारने ते फॉर्म स्वीकारले नाहीत. काही ठिकाणी मोटरसायकलचे फोटो लावले. त्यांच्याकडून जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचे फोटो लावून फॉर्म रिजेक्ट झाले पाहिजे आणि महिलांपर्यंत पैसे पोहोचू नये, असा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात जंक डेटा त्यांनी टाकला. हे पोर्टल स्लो व्हावे, असा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे चार-पाच दिवस ते पोर्टल बंद होते. चार-पाच लोकांनी हाहाकार सुरू केला की, पोर्टल बंद पडले आहे. पोर्टल बंद पडले तरी आम्ही ऑफलाइन फॉर्म स्वीकारले. ते पुन्हा पोर्टलवर आणले आणि आमच्या बहिणींना पैसे देण्याचा आमचा निर्धार पूर्ण केला, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
