मुख्यमंत्री साहेब आम्ही नाहीत का तुमचे लाडके भाऊ व बहिणी आमच्यावर एवढा मोठा अन्याय का ? ग्रामपंचायत संगणकपरिचालक यांचे निवेदन.
आजरा.- प्रतिनिधी.
मागील सुमारे १२ वर्षापासून ग्रामविकास विभागाने संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र या दोन्ही प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायतमध्ये २० हजार संगणकपरिचालक नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्पर आहेत. पण आमच्या कडे दुर्लक्ष होत असल्याचे उत्तुर ता.आजरा येथे शाहू गृपचे अध्यक्ष समरजित घाटगे यांना निवेदन दिले आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
आम्ही संगणक परिचालक राज्यातील ७ कोटी ग्रामीण जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देण्याचे काम करत असूनुया सेवा सह राज्य शासनाच्या दोन्ही शेतकरी कर्जमाफी योजना, ग्रामीण घरकुल योजनेचा सर्व्हे, पीएमकिसान योजना, कोरोना काळात कोरोना योद्धा म्हणून केलेले कार्य यासह सध्या सुरू असलेली शासनाची महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना इत्यादि अनेक प्रकारचे कामे संगणकपरिचालकानी केले आहेत व करत आहेत, परंतु या संगणकपरिचालकाकडे मात्र राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे, संगणकपरिचालक फक्त ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मागत आहे, हा प्रश्न शासनाने सोडवणे अत्यंत गरजेचे असताना ७००० रुपये असलेले मानधनात ३००० ची वाढ करून १०,००० करण्यात आले असल्याचा शासन निर्णय शासनाने १९ जून २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे, परंतु सदरील मानधनवाढ ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून केल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतीनी या मानधनवाढीस विरोध केला आहे, त्यामुळे या मानधनवाढीस काहीही अर्थ नाही. त्यातच ग्रामविकास विभागाने १९ जून २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला त्यात पूर्वीच्या CSC – spv चे कंत्राट ३० जून २०२४ रोजी रद्द केले असून त्या ऐवजी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाचे काम देण्यात आले असून त्यात संगणकपरिचालकांची नियुक्ती केली असल्याचे नमूद केले आहे, पंरतू अद्याप संगणकपरिचालकांना ना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा दिला आहे ना इत्तर कोणत्या माध्यमातून नियुक्ती दिली आहे, त्यामुळे ०१ जुलै २०२४ पासून राज्यातील सुमारे २० हजार संगणकपरिचालकांना शासनाने बेरोजगार केल्याचे दिसून येत आहेहा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सुमारे २० हजार तरुण व तरुणीवर झालेला मोठा अन्याय आहे, मुख्यमंत्री साहेब आम्ही नाहीत का तुमचे लाडके भाऊ व बहिणी आमच्यावर एवढा मोठा अन्याय का ? ७००० रुपये मानधनात कुणाचे कुटुंब चालते याचा विचार आपण करणे गरजेचे आहे व मागील १२ वर्षापासून काम करणाऱ्या हजारो संगणकपरिचालक तरुण-तरुणींना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे आवश्यक आहे तरी शासनाने ०१ जुलै २०२४ पासून बेरोजगार केलेल्या व मागील १२ वर्षापासून ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या सुमारे २० हजार संगणकपरिचालकाना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन न्याय द्यावा. असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर सिद्धेश्वर मुंडे राज्यअध्यक्ष मुकेश नामेवार राज्य उपाध्यक्ष मयुर कांबळे राज्यसचिव सह पदाधिकारी यांच्या सह्या आहेत.
