🟥राज ठाकरेंपाठोपाठ शरद पवारांनी घेतली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट.
🛑बीडीडी चाळ पुनर्विकसित इमारतीत दुकानदार, ज्येष्ठ नागरिकांनाही मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा.
🟥अन्य राज्यातून आयुर्वेद पदवीधारक महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम कोट्यातून संधी मिळणार.- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला मोठा दिलासा
मुंबई:- प्रतिनिधी.
आज सकाळी पहिल्यांदा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेतली. त्यांच्या भेटीत मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास, पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास, घरांची उपलब्धता यासह आधी विषयावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. ठाकरे यांच्या भेटीनंतर काही वेळातच वर्षा बंदल्यावर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवारयांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेटी घेतली आहे. या भेटीचे कारण अजूनही समोर आलेले नाही.
🔴मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शरद पवार यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. आज मुख्यमंत्री शिंदे यांची पाठोपाठ दोन बड्या नेत्यांनी भेट घेतली आहे. खासदार शरद पवार या भेटीत मराठा आरक्षणासह राज्यातील अन्य विषयावर चर्चा करतील असं बोललं जात आहे. शरद पवार दुपारी २ वाजता वर्षा निवासस्थानी दाखल झाले. या भेटीत मराठा आरक्षणासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आठवड्याभरात ही दुसरी भेट आहे. या आधी २२ जुलैला भेट घेतली होती.
🟥शरद पवार यांनी २२ जुलै दिवशी घेतलेल्या भेटीत मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय होता. यासोबतच दूध दराचाही प्रश्न, विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या कारखान्याला कर्ज न देणे हा विषय होता. शरद पवार मुख्यमंत्री भेटीत कुणाच्या ही कारखान्यावर अन्याय होणार नाही असं आश्वासन दिलं होतं. दरम्यान, आता आजची भेट नेमकी कोणत्या कारणासाठी आहे याची माहिती अजूनही समोर आलेली नाही.
🟥मुंबई महानगरात पोलिसांना पुरेशा सदनिकांसाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करा
( वरळी पोलीस वसाहतीतील रहिवाशांच्या समस्या प्राधान्याने दूर करा.)
( नियम झुगारणाऱ्या एसआरए विकासकांवर कडक कारवाई करा.- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश.)
🛑बीडीडी चाळ पुनर्विकसित इमारतीत दुकानदार, ज्येष्ठ नागरिकांनाही मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा.
मुंबई :- प्रतिनिधी.
पोलीस दिवसरात्र आपले रक्षण करतात पण मुंबईतल्या पोलिसांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. आपल्याला पोलिसांसाठी लवचिक भूमिका ठेवावी लागेल, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, नगरविकास विभाग यांनी एकत्रितपणे आपल्याला कशा पद्धतीने मुंबई आणि परिसरात पोलिसांसाठी सेवा सदनिका उपलब्ध करून देता येतील ते प्राधान्याने आणि कालबद्ध पद्धतीने ठरवावे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले. वरळी येथील पोलीस वसाहतीच्या समस्याही तत्काळ दूर करण्यासाठी आठ दिवसांच्या आत कार्यवाही व्हावी असेही ते म्हणाले. आज महाराष्ट्र निवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांची वर्षा येथे बैठक झाली. यावेळी पोलीस वसाहतीतील रहिवासी देखील उपस्थित होते.
🔴पोलिसांना सेवा सदनिका देण्यासंदर्भात कार्यवाही करा.
सध्या मुंबईत १८ हजार शासकीय सेवा सदनिका उपलब्ध असून एकूण पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ५२ हजार आहेत . केवळ २५ टक्के कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी सदनिका आहेत अशी माहिती पोलीस सह आयुक्त जयकुमार यांनी यावेळी दिली. पोलिसांच्या संख्येच्या तुलनेत ही खूप अपुरी असून बीडीडी चाळीमध्ये ज्या पद्धतीने पोलिसांना मालकी हक्काने सदनिका दिल्या आहेत त्याप्रमाणे मुंबईत इतरत्रही पोलीस कर्मचाऱ्यांना सदनिका कशा देता येतील हे पाहावे. सध्या ज्या ज्या गृहनिर्माण योजना सुरु आहेत त्यात पोलिसांना काही सदनिका राखीव ठेवता येतात का, पुनर्विकसित प्रकल्पांमध्ये प्रोत्साहनपर एफएसआय देता येतो का, तसेच खासगी विकासकांच्या प्रकल्पात सदनिका राखीव ठेवता येतील का यादृष्टीने तातडीने संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दंडनीय शुल्काबाबतचा प्रस्ताव तातडीने ठेवा.
या बैठकीत वरळी पोलीस वसाहतीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी देखील अनुद्येय कालावधी नंतर लावण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेविषयी तक्रारी केल्या. १५० रुपये प्रति चौरस फुट असे अवाजवी दंडनीय शुल्क लावले जाते. कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीनंतर ही मोठी रक्कम भरणे शक्य होत नाही. तसेच अनेक अनुकंपा तत्वावरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना सदनिका रिकामी करून देण्यास सांगण्यात येते अशा तक्रारी करण्यात आल्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी दंडनीय शुल्काबाबतचा प्रस्ताव आठ दिवसांत शासनाकडे पाठवावा असे निर्देश दिले.अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना सदनिकांतून काढू नका अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
🟥बीडीडी चाळीतील दुकानदारांना दिलासा.
बीडीडी चाळींचे पुनर्वसन सुरु असून पूर्वीपासून त्याठिकाणी असलेल्या दुकानदारांनी आपल्याला पुनर्विकसित ठिकाणी वाढीव जागा मिळावी अशी मागणी केली. यासंदर्भात दुकानदार न्यायालयात देखील गेले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या दुकानदारांना वाढीव जागा कशी देता येईल याबाबत नव्या इमारतींच्या आराखड्याचा विचार करून तसा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले. नव्या पुनर्विकसित इमारतींमध्ये वरिष्ठ नागरिकांना प्राधान्य द्या असेही त्यांनी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांना सांगितले.
…तर एसआरए विकासकांवर कडक कार्यवाही करा.
या बैठकीत वरळी येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने विकासक थकीत भाडे देत नाही , ताबा देत नाही, स्थगिती असूनही कामे सुरु आहेत, वीजेचा पुरवठा नाही, लिफ्ट्स दिलेल्या नाहीत. जुन्या इमारतींची अवस्था वाईट होत असून दुरुस्ती केल्या जात नाही अशा तक्रारी केल्या. गोमाता जनता एसआरए, श्रमिक एकता फेडरेशन, साईबाबा नगर, भांडूप पूर्व येथील साईनगर एसआरए याठिकाणच्या रहिवाशांनी आपल्या व्यव्था मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी नियम झुगारून देणाऱ्या अशा विकासकांवर कडक कार्यवाही करण्याचे तसेच एसआरए इमारतीतील ज्या सदनिका विक्रीसाठी खुल्या आहेत त्यांची विक्री थांबविण्याच्या नोटीसा देण्याचे निर्देशही त्यांनी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर यांना दिले. इमारतींमध्ये आवश्यक त्या सुविधा आहेत का तसेच किती ठिकाणी दुरुस्तीची गरज आहे ते तातडीने प्रत्यक्ष फिल्डवर अधिकाऱ्यांना पाठवून तपासण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
🔴जळगाव येथील पीएम आवासला गती द्या.
या बैठकीत जयप्रकाश बाविस्कर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील बुधवड येथे पंतप्रधान आवास योजना रखडली असून त्याला गती देण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांना यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करून ही योजना राबविन्यातले अडथळे दूर करण्याचे निर्देश दिले.
🟥…आणि मुख्यमंत्र्यांनी लावला रेल्वे डीआरएमना फोन.
कल्याण ते शिळ रस्त्यावर पलावा समोरील पूल आणि कल्याण येथील पत्री पूल येथे रेल्वेच्या आवश्यक त्या मान्यता मिळालेल्या नाहीत तसेच येथील वाहतूक कोंडी अजूनही सुटत नाही याकडे आमदार राजू पाटील यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर बैठकीतूनच मध्य रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक रजनीश कुमार गोयल यांना दूरध्वनी लाऊन याविषयी तातडीने परवानगी देण्याच्या सूचना केल्या. या पुलांच्या जोड रस्त्यांचे कामही तातडीने हाती घ्यावे तसेच येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणखी काही पर्यायी रस्ते बांधता अयेतील का हे पाहण्यास त्यांनी एमएसआरडीएचे अनिल गायकवाड यांना सांगितले. कल्याण शिळ फाटा मार्गावरील जमिनी घेतलेल्यांच्या भूसंपादनाचा मोबदला तात्काळ देण्यात यावा असेही निर्देश त्यांनी दिले.
🅾️काळू धरणाची सद्यस्थिती त्यांनी जाणून घेतली. एक ते दोन महिन्यात मान्यता प्राप्त होतील अशी माहिती जलसंपदा प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी यावेळी दिली.हे धारण पूर्ण झाल्यावर कल्याण डोंबिवली भागालाही चांगला पाणी पुरवठा सुरु होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.या बैठकीस मनसेचे पदाधिकारी, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, त्याचप्रमाणे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🟥अन्य राज्यातून आयुर्वेद पदवीधारक महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम कोट्यातून संधी मिळणार.- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला मोठा दिलासा
मुंबई :- प्रतिनिधी.
बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ( बीएएमएस) पदवी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
🅾️महाराष्ट्राचे निवासी असलेल्या परंतु अन्य राज्यातून बीएएमएस केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आयुर्वेदिक शिक्षणासाठी राज्याच्या कोट्यातून प्रवेश मिळत नव्हता .आज वर्षा येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासमवेत झालेल्या एका बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांना आयुर्वेद विद्यार्थ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी पदव्युत्तर प्रवेश नियमांत आवश्यक ते बदल करून मान्यतेसाठी लगेच सादर करण्याचे निर्देश दिले.
🟣राज्याच्या ८५% कोटा(शासकीय व खाजगी अनुदानित) तसेच ७०%कोटा (खाजगी विना अनुदानित) या कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी अन्य राज्यातून बीएएमएस केलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आता संधी मिळणार असल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
🟥पुण्यातील निळ्या पूररेषेतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तातडीने तयार करा.
विमा कंपन्यांशी बोलून नुकसानग्रस्तांना लगेच मदत द्या
तात्पुरता उपाय म्हणून पूर संरक्षक मजबूत भिंत बांधा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई:- प्रतिनिधी.
पुण्यात नुकतीच आलेली पूर परिस्थिती वारंवार होऊ नये म्हणून तात्पुरता उपाय म्हणून खडकवासला, एकता नगर, सिंहगड येथे पूर संरक्षक मजबूत भिंत बांधणे सुरु करा असे निर्देश देतांना निळ्या पूर रेषेतील ( ब्ल्यू लाईन) नागरिकांचे कायमस्वरूपी पूनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे महानगरपालिका , जलसंपदा विभाग यांनी समन्वयाने तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने एक आराखडा तयार करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने वर्षा येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले.
🟥विशेष दर्जा द्या
विशेषत: एकता नगर, सिंहगड याठिकाणी निळ्या पूर रेषेत सुमारे ३ लाख घरे असून ती अनेक वर्षांपासून आहेत अशी माहिती पालिका आयुक्तांनी दिली. याठिकाणी एफएसआय मिळत नसल्याने विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत असे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर याठिकाणी विशेष दर्जा देऊन पुनर्विकासाचे काम करावे तसेच तसा आराखडा तयार करावा असे निर्देश दिले.
🟣जलसंपदा प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी खडकवासला धरणातून पाणी सोडतांना पुरेशी सूचना सर्व संबंधित यंत्रणांना दिल्याची माहिती दिली तसेच पुणे महापालिका आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले यांनी यावेळी पूर परिस्थितीत प्रशासनाने तत्परतेने केलेल्या मदत आणि बचाव कार्याविषयी सांगितले. धरण क्षेत्रात मोठा पाउस झाल्याचेही ते म्हणाले. भविष्यात या भागात पुराचा धोका होऊ नये म्हणून नदी सुधार प्रकल्पात पूर संरक्षकाचा विचार करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
🔴वाहनांची नुकसानभरपाई तातडीने द्या
पूर परिस्थितीत पुण्यातील वाहनांचे मोठे नुकसान झाले पण नियमांमुळे नुकसान भरपाई मिळत नाही असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर पुणे पालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना विमा कंपन्यांशी एकत्रितपणे बोलून यावर मार्ग काढण्यास आणि तातडीने वाहनधारकांना नुकसान भरपाई मिळावी अशा सूचना केल्या.
🅾️अन्नधान्याचे संच पुरवा
पुराचा फटका बसलेल्या नागरिकांना विविध संस्थांकडून मदत करण्यात येत आहे मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील पुरेसे अन्नधान्य असलेले संच पूरग्रस्त एकतानगर, सिंहगड येथील गोरगरीब नागरिकांना पुरवावेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
🅾️यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी डॉ सुहास दिवसे यांच्याशी बोलून त्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या.या बैठकीस मनसे पदाधिकारी तसेच मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
